कोरबा
25 वर्षों से लगातार विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा हमारा छत्तीसगढ़ : विधायक प्रेमचंद पटेल
रंगारंग प्रस्तुति के साथ राज्योत्सव का हुआ आगाज
कोरबा। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर कोरबा नगर क्षेत्र के डॉ. भीमराव अम्बेडकर ओपन ऑडिटोरियम में तीन दिवसीय राज्योत्सव 2025 का भव्य आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि विधायक कटघोरा प्रेमचंद पटेल ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया।
उन्होंने समारोह में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ का तेजी से विकास हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में शासकीय योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन किया जा रहा है जिनसे आमजन लाभान्वित हो रहे है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को प्रदेशवासियों को दिए गए अनेक विकास कार्यो के सौगात के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि 25 वर्ष पूर्व मध्यप्रदेश से पृथक होकर नए राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ। इन 25 वर्षों में प्रदेश का राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास हुआ है। राज्य सरकार ने पीएम आवास, महतारी वंदन, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा के क्षेत्र में गरीब, किसानों, मजदूरों, महिलाओं, छात्र-छात्राओं समेत सभी वर्ग के हित के लिए कल्याणकारी योजनाएं संचालित की है। उन्होंने कहा कि सभी वर्गों के लोग इसका लाभ उठा रहे हैं और राज्य के विकास में अपना अहम योगदान भी दे रहे हैं। विधायक पटेल ने कहा कि प्रदेश में किसानों से 3100 रूपए प्रति क्विंटल की दर से और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान की खरीदी हो रही है। महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए महतारी वंदन योजना संचालित की जा रही है। इस योजना से हर महीने माताओं और बहनों को 01-01 हजार रूपए की सहायता राशि दी जा रही है। 5500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से तेंदूपत्ता खरीदी की जा रही है। राज्य में ओद्योगिक विकास के साथ साथ राजिम कुंभ मेला, माता कौशल्या मंदिर जैसे कार्यो से सांस्कृतिक विकास भी निरंतर हो रहा है। सुरक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ते हुए बस्तर संभाग में लगातार नक्सलियों द्वारा आत्मसमर्पण किया जा रहा है। उन्होंने जिलेवासियों को राज्योत्सव की शुभकामनाएं देते हुए विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने का आग्रह किया।
कार्यक्रम में उपस्थित महापौर नगर निगम श्रीमती संजू देवी राजपूत एवं जिला पंचायत अध्यक्ष पवन सिंह ने राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए राज्य निर्माण में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी बाजपेयी की भूमिका को याद किया। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ को नई पहचान दिलाने के लिए लगातार विकास के कार्य कर रहे हैं। प्रदेश भी प्रधानमंत्री की संकल्पना को पूरा करने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है।
कलेक्टर अजीत वसंत ने भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री साय एवं कैबिनेट मंत्री देवांगन सहित जनप्रतिनिधियों के निर्देशन में जिले में शासन की योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। अधिकारी-कर्मचारी की सहभागिता से योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिए कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्योत्सव में विभागीय स्टालों के माध्यम से शासकीय योजनाओं के प्रगति की प्रदर्शनी लगाई गई है। जिसका अवलोकन कर आमजन योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर उनका लाभ ले सकते है। कलेक्टर ने बताया कि विगत दिवस 16 हजार से अधिक पीएम आवास के हितग्राहियों को आवास की चाबी सौंपी गई। जिला खनिज संस्थान न्यास का सदुपयोग जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अन्य महत्वपूर्ण आवश्यकताओं हेतु किया जा रहा। सुदरवर्ती क्षेत्रो में सुगम आवागमन की व्यवस्था हेतु 200 करोड़ से अधिक से सड़क निर्माण हेतु स्वीकृति दी गई है। जिले में नए स्कूल भवन, स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण एवं शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में बढ़ोत्तरी हेतु अनेक नियुक्ति प्रदान की गई है। उन्होंने जिलेवासियों को राज्योत्सव की शुभकामनाएं देते हुए छत्तीसगढ़ को बेहतर और नई ऊंचाइयों में पहुचाने हेतु निरंतर कार्य करने हेतु प्रेरित किया।
इस अवसर पर सभापति नगर निगम नूतन सिंह ठाकुर, पार्षद पंकज देवांगन, नरेंद्र देवांगन, गोपाल मोदी, अशोक चावलानी, हितानंद अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी, जिला पंचायत सीईओ दिनेश कुमार नाग सहित अन्य जनप्रतिनिधि, विभागीय अधिकारी एवं बड़ी संख्या में नगरवासी उपस्थित थे।
विभागीय स्टालों का अवलोकन कर योजनाओं की ली जानकारी
राज्योत्सव स्थल में विभिन्न विभागों द्वारा शासन की योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों पर आधारित स्टॉल लगाए गए थे। मुख्य अतिथि पटेल सहित अन्य अतिथियों द्वारा सभी स्टॉल का अवलोकन किया गया। महिला बाल विकास विभाग के स्टॉल में अतिथियों द्वारा नन्हें शिशुओं को अन्नप्राशन कराया गया। साथ ही वन विभाग के स्टॉल में स्थानीय उत्पादों का अवलोकन कर उनके निर्माण एवं उपयोग से अवगत हुए। इसी प्रकार जिला पंचायत, पुलिस, समाज कल्याण, आदिमजाति विकास विभाग, वन, शिक्षा, क्रेडा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्यानिकी, रेशम, मत्स्य, पशुपालन, नगरनिगम, जनसम्पर्क, उद्योग, एसईसीएल,एनटीपीसी, बाल्को सहित अन्य विभाग द्वारा लगाए स्टालो का अवलोकन कर संचालित योजनाओं की जानकारी ली अधिकारियों को योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन के लिए शुभकामना दी।
लोकप्रिय छत्तीसगढ़ी जसगीत गायक दिलीप षड़ंगी सहित अन्य कलाकारों ने दी रंगारंग प्रस्तुति-
राज्योत्सव में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति हुई। स्थानीय कलाकारों के साथ ही छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय प्रसिद्ध जसगीत गायक दिलीप षड़ंगी, सूफी, लोकगीत गायक राहुल ठाकुर, तबला वादक प्रयत पांडे, बांसुरी वादक साखू राम खैरवार, आद्या कौशिक, परमानंद सिंह, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय कोरबा, करतला, कटघोरा पाली की छात्राओं सहित अन्य कलाकारों द्वारा मनमोहक प्रस्तुति दी गईं। देर रात्रि तक गायक षड़ंगी के जसगीत एवं छत्तीसगढ़ी गीतों पर दर्शक झूमते रहे।
कोरबा
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 का उद्देश्य कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन से पर्यावरण प्रदूषण रोकना है – सीईओ
जिला पंचायत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 पर हुई कार्यशाला
कोरबा। भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 27 जनवरी 2026 को अधिसूचित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026, वर्ष 2016 के पुराने नियमों का स्थान लेंगे। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन के माध्यम से पर्यावरण प्रदूषण को रोकना तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उक्त बातें जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री दिनेश कुमार नाग ने बुधवार को जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 संबंधी कार्यशाला में कही।
सीईओ श्री नाग ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार यह नियम 01 अप्रैल 2026 से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे देश में लागू हो चुका है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर इन नियमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे कचरे का वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित निपटान हो सके। इसके लिए ग्राम पंचायतों में कचरा संग्रहण शुल्क, शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली लागू की जाएगी। साथ ही नियमों के उल्लंघन पर दंडात्मक प्रावधान भी सुनिश्चित किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि ग्राम एवं जनपद स्तर पर उत्पन्न होने वाले कचरे की रिपोर्ट प्रत्येक 15 दिवस में तैयार कर प्रस्तुत करनी होगी। राज्य शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हेतु जून माह तक जिले की 25 प्रतिशत ग्राम पंचायतों को वैज्ञानिक तरीके से कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
श्री नाग ने कहा कि स्वच्छता अभियान की शुरुआत स्वयं से करनी होगी। जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं कर्मचारी अपने घरों में वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन अपनाएं तथा कचरे के पृथक्करण के लिए नीले, हरे, लाल एवं पीले रंग के डस्टबिन का उपयोग करें, ताकि विभिन्न प्रकार के कचरे का पृथक-पृथक निपटान किया जा सके।
कार्यशाला में स्वच्छ भारत मिशन के श्री दीप सरकार द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के उद्देश्य, महत्वपूर्ण विशेषताओं एवं मुख्य प्रावधानों की जानकारी पॉवर प्वाइंट प्रस्तुति के माध्यम से दी गई।
कार्यक्रम में लेखा अधिकारी श्री राजेंद्र यादव, सहायक परियोजना अधिकारी श्रीमती इंदिरा भगत, श्रीमती अमिता साहू, जनपद पंचायतों के सीईओ, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अधिकारी-कर्मचारी, सहायक विकास विस्तार अधिकारी, कार्यक्रम अधिकारी एवं तकनीकी सहायक उपस्थित रहे।
कोरबा
अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन का दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन हेतु अशोक मोदी सहित 13 पदाधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल इंदौर रवाना
कोरबा। अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन के दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में सम्मिलित होने हेतु छत्तीसगढ़ संगठन के प्रांतीय चेयरमैन अशोक मोदी, प्रांतीय अध्यक्ष डॉ. अशोक अग्रवाल, बाबूलाल अग्रवाल, जयदेव सिंघल, महेन्द्र सक्सेरिया, आशीष सक्सेरिया एवं डाॅ. अनिता मोहनलाल सहित अन्य पदाधिकारी आज इंदौर के लिए रवाना हो गए।
विदित हो कि अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन का दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन दिनांक 30 एवं 31 मई 2026 को इंदौर में आयोजित है। इस अधिवेशन में संगठन के देशभर के प्रदेशाध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री, राष्ट्रीय पदाधिकारीगण एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सम्मिलित होंगे।
अधिवेशन में उपस्थित पदाधिकारीगणों के द्वारा राष्ट्रहित एवं समाजहित से जुड़े विभिन्न विषयों पर गहन चर्चा की जायेगी। साथ ही समाजसेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक समरसता एवं राजनीतिक भागीदारी जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी विचार-विमर्श कर आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे एवं संगठन की सदस्यता को बढ़ाने एवं इसको 1 करोड तक पहुॅचाने का लक्ष्य रखा जायेगा जिस पर कार्य करने पर भी विचार किया जायेगा।
उक्त कार्यक्रम राष्ट्रीय चेयरमैन प्रदीप मित्तल के सानिध्य में तथा नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलभूषण मित्तल की अध्यक्षता में संपन्न होगा।
अशोक मोदी ने बताया कि छत्तीसगढ़ प्रांतीय अग्रवाल संगठन के कार्यक्रम सराहनीय रहे हैं तथा सामाजिक सेवा, धार्मिक सेवा, व्यापार एवं उद्योग में छत्तीसगढ़ अग्रवाल समाज की बड़ी भूमिका रही है और राष्ट्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में जो ठोस निर्णय लिए जाएंगे, उसे छत्तीसगढ़ में भी लागू किया जाएगा।
प्रत्याशी को चुनाव लड़ने से रोकने मनमाना नियम थोपने का आरोप
हाईकोर्ट के निर्णय पर टिकी शोभा तिग्गा की उम्मीदें
बिलासपुर//कोरबा। कोरबा जिले के नगर पालिका परिषद दीपका अंतर्गत वार्ड क्रमांक 15 में हो रहे उपचुनाव को लेकर मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है इस उपचुनाव में भाग लेने की इच्छुक अभ्यर्थी का नामांकन पत्र मनमाना नियम थोप कर लेने से अस्वीकार कर कर दिया गया इससे क्षुब्ध हो कर शोभा तिग्ग ने उच्च न्यायालय की शरण ली है अपने अधिवक्ता अंशुल तिवारी के माध्यम से याचिका दायर कर राहत देने की गुहार लगाई है इसमें छत्तीसगढ़ राज्य के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग के साचिव/कमिश्नर, रायपुर, जिला निर्वाचन अधिकारी कोरबा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी दीपका व रिटर्निंग ऑफिसर, वार्ड नंबर 15 को प्रतिवादी बनाया गया है ।
याचिकाकर्ता शोभा तिग्गा वार्ड 15 दीपका की निवासी है, उसने दीपका के वार्ड नंबर 15 के काउंसलर/पार्षद के पद के लिए उसकी उम्मीदवारी में रुकावट डालने के लिए नगर पालिका अधिकारियों की मनमानी कार्रवाई को चुनौती दी है। 11.05.2026 के इलेक्शन नोटिफिकेशन के मुताबिक वह पालिका चुनाव लड़ना चाहती थी और उसने कानून के मुताबिक अपने नामांकन पत्र तैयार किए थे। इलेक्शन शेड्यूल में नॉमिनेशन पेपर फाइल करने की आखिरी तारीख 18.05.2026 तय की गई थी, जिसमें 01.06.2026 को पोलिंग और 04.06.2026 को काउंटिंग तय है ।
दुकान का एनओसी मांगा गया,इसी पर सवाल
शोभा तिग्गा ने हाईकोर्ट को बताया कि उसने पहले साल 2021 में नगर पालिका दीपका के अंतर्गत चौपाटी में दुकान नंबर 06 चलाने के लिए एक एग्रीमेंट किया था और उसी साल उस दुकान से जुड़े सभी ड्यूज़ (बकाया) भी क्लियर कर दिए थे लेकिन जब उसने 18 मई 2026 को अपना नॉमिनेशन पेपर जमा करने के लिए ऑफिस गई तो चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर ने एक विवादित लेटर जारी किया जिसमें उसे उस दुकान के संबंध में म्युनिसिपल काउंसिल से एक NOC या पंचनामा पेश करने का निर्देश दिया गया था इसके तुरंत बाद 18 मई को ही शोभा तिग्गा ने एक रिक्वेस्ट दी जिसमें उसी ऑफिस से NOC जारी करने की मांग की गई क्योंकि CMO खुद ही वह अथॉरिटी थे जो ऐसे NOC पर ज़ोर दे रहे थे और किसी भी बकाया का स्टेटस साफ़ करने और NOC जारी करने के लिए भी वही अथॉरिटी थे याचिकाकर्ता ने कहा है कि ऐसे डॉक्यूमेंट पर ज़ोर देना पूरी तरह से मनमाना था और किसी भी कानूनी नियम से सपोर्टेड नहीं था पिटीशनर का कहना है कि 2021 के बाद से उसके खिलाफ कभी कोर्ड बकाया नोटिस डिमांड या रिकवरी की कार्रवाई शुरू नहीं की गई है।
न्याय सिद्धान्तों का उल्लंघन
पिटीशनर शोभा तिग्गा का कहना है कि विवादित कार्रवाई गैर-कानूनी मनमाना और नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों का उल्लंघन है क्योंकि रेस्पोंडेंट्स ने नॉमिनेशन पेपर स्वीकार करने के लिए एक गैर-कानूनी शर्त लगाने की कोशिश की है यह खास तौर पर कहा गया है कि पिटीशनर छत्तीसगढ़ म्युनिसिपैलिटीज एक्ट 1961 के सेक्शन 35 के तहत किसी भी तरह की डिसक्वालिफिकेशन के दायरे में नहीं आती है क्योंकि उसके खिलाफ कोई मौजूदा म्युनिसिपल बकाया नहीं है और डिसक्वालिफिकेशन लिए कानूनी शर्तें नहीं हैं रेस्पोंडेंट बिना इजाज़त NOC की ज़रूरत पर ज़ोर देकर कानूनी तौर पर अयोग्य ठहराए जाने का दायरा नहीं बढ़ा सकते। पिटीशनर ने 18.05.2026 के विवादित लेटर को रद्द करने और रेस्पोंडेंट को यह निर्देश देने की मांग की है कि वे कानून के तहत तय नहीं किए गए किसी भी डॉक्यूमेंट पर ज़ोर दिए बिना उसका नॉमिनेशन पेपर स्वीकार करें और प्रोसेस करें ।
मनमानी, बेमतलब और पावर का गलत इस्तेमाल
शोभा तिग्गा ने याचिका में कहा है कि यह पूरी प्रक्रिया मनमानी बेमतलब और सही प्रक्रिया की बुनियादी ज़रूरतों के खिलाफ है उसको ऐसा कोई कानूनी नियम नहीं दिखाया गया जिसके तहत काउंसिलर/पार्षद के ऑफिस के लिए नॉमिनेशन स्वीकार करने की शर्त के तौर पर नगर निगम से पहले किराए पर ली गई दुकान के संबंध में कोई NOC जमा करने की ज़रूरत हो शोभा का कहना है कि जिस लेटर पर सवाल उठाया गया है वह उसे उसका नॉमिनेशन पेपर दाखिल करने से रोकने का एक साफ तरीका है जिससे चुनाव लड़ने के उसके डेमोक्रेटिक (लोकतांत्रिक) अधिकार को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है आरोप है कि यह सब जानबूझकर रुकावट डालने के मतलब में गलत इरादे से की गई है भले ही किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई निजी गलत इरादे न बताए गए हों बार-बार कहने के बावजूद नॉमिनेशन स्टेज पर एक गैर-कानूनी डॉक्यूमेंट पर ज़ोर देना, पावर का मनमाना इस्तेमाल दिखाता है ।
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