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वक्फ बोर्ड किसी जमीन को अपनी संपत्ति नहीं बता सकेगा:केंद्र सरकार वक्फ एक्ट में संशोधन के लिए बिल लाएगी, कैबिनेट की मंजूरी मिली
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1 year agoon
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Divya Akashनई दिल्ली, एजेंसी। केन्द्र सरकार जल्द ही मौजूदा वक्फ एक्ट में करीब 40 संशोधन करने की तैयारी में है। इसे लेकर सरकार इसी सत्र में एक नया बिल लेकर आ सकती है। अभी वक्फ के पास किसी भी जमीन को अपनी संपत्ति घोषित करने की शक्ति है। नए बिल में इस पर रोक लगाई जा सकती है।
सूत्रों को मुताबिक शुक्रवार (2 अगस्त) को हुई कैबिनेट बैठक में इस बिल को मंजूरी भी मिल गई है। प्रस्तावित बिल में मौजूदा एक्ट की कुछ धाराओं को हटाया भी जा सकता है। संसद का मानसून सत्र अभी 12 अगस्त तक चलना है।
ओवैसी बोले- भाजपा हमेशा से वक्फ बोर्ड के खिलाफ रही है
वक्फ एक्फ में संशोधन की अटकलों को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो जब संसद सत्र चल रहा है, तो केंद्र सरकार संसद की सर्वोच्चता और विशेषाधिकारों के खिलाफ काम कर रही है और इसकी जानकारी संसद को देने की बजाय मीडिया को दे रही है।
ओवैसी ने कहा कि वक्फ एक्ट में संशोधन को लेकर मीडिया में जो भी कहा जा रहा है, उससे यह पता चलता है कि मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी छीनना चाहती है और उसमें दखल देना चाहती है। यह धर्म की स्वतंत्रता के खिलाफ है।
आगे उन्होंने कहा कि दूसरी बात यह कि भाजपा हमेशा से इस बोर्ड और वक्फ की संपत्तियों के खिलाफ रही है। उनका हिंदुत्व का एजेंडा है। अब अगर आप वक्फ बोर्ड की स्थापना और संरचना में बदलाव करना चाहते हैं, तो इससे प्रशासनिक स्तर पर अव्यवस्था होगी, वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी खत्म होगी और अगर सरकार वक्फ बोर्ड पर अपना कंट्रोल बढ़ाती है तो वक्फ की स्वतंत्रता पर असर पड़ेगा।
उन्होंने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि अगर कोई विवादित संपत्ति है, तो ये लोग कहेंगे कि वह विवादित है और हम उसका सर्वे कराएंगे। यह सर्वे भाजपा के मुख्यमंत्री करेंगे और आप जानते ही हैं कि इसके नतीजे क्या होंगे। इस देश में ऐसी कई दरगाह हैं जिन्हें लेकर BJP-RSS दावा करते हैं कि यह दरगार और मजार नहीं हैं। इस फैसले से न्यायपालिका की शक्ति छीनने की कोशिश की जा रही है।
नए बिल से वक्फ बोर्ड पर क्या प्रभाव पड़ेगा
देश में रेलवे और सशस्त्र बल के बाद सबसे ज्यादा जमीन पर मालिकाना हक रखने वाली संस्था वक्फ बोर्ड है। संशोधनों के बाद किसी भी जमीन पर दावे से पहले उसका वेरिफिकेशन करना होगा। इससे बोर्ड की जवाबदेही बढ़ेगी और मनमानी पर रोक लगेगी।
बोर्ड के पुनर्गठन से बोर्ड में सभी वर्गों समेत महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ेगी। मुस्लिम बुद्धिजीवी, महिलाएं और शिया और बोहरा जैसे समूह लंबे समय से मौजूदा कानूनों में बदलाव की मांग कर रहे हैं।
विवादों में रहे थे वक्फ बोर्ड के कुछ फैसले
वक्फ बोर्ड से जुड़े नए बिल के पीछे सितंबर 2022 के एक मामले का तर्क दिया जा रहा है। इसमें तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने थिरुचेंदुर गांव को अपनी संपत्ति बताया था, जबकि इस गांव की ज्यादातर आबादी हिंदू है।
वहीं पिछले साल मई में दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में उन 123 संपत्तियों के निरीक्षण की अनुमति दी थी, जिन पर दिल्ली वक्फ बोर्ड अपने कब्जे का दावा कर रहा है। पिछले साल अगस्त में ही केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने इन संपत्तियों को नोटिस भी जारी किया था।
मोदी सरकार 2.0 के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने किसी विशेष संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने के लिए राज्य वक्फ बोर्ड की शक्तियों और उनके मुतवल्लियों की नियुक्ति के प्रोसेस की समीक्षा की थी।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने बुरहानपुर की 3 ऐतिहासिक इमारतों को वक्फ बोर्ड का मानने से इनकार कर दिया है। अदालत ने गुरुवार को एक याचिका पर फैसला देते हुए कहा, ‘ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति का हिस्सा नहीं हो सकती हैं।’ तीन इमारतों में से एक- शाह शुजा स्मारक मुगल बादशाह शाहजहां की बहू बेगम बिलकिस की कब्र है।
बुरहानपुर के सैयद रजोद्दिन और सैयद लायक अली की अपील पर मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड ने 2013 में एक आदेश जारी कर इन तीनों इमारतों को अपनी संपत्ति घोषित कर दिया था। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया (एएसआई) ने 2015 में इसके खिलाफ याचिका दायर की।
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मोदी बोले- TMC घुसपैठियों को वोटर बना रही:इन्हें बसाकर गरीबों का हक छीना जा रहा, भाजपा इन्हें देश से निकालेगी
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4 hours agoon
January 17, 2026By
Divya Akashकोलकाता/गुवाहाटी,एजेंसी। पश्चिम बंगाल के मालदा में शनिवार को पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल के सामने एक बड़ी चुनौती घुसपैठ की है। बंगाल के कई इलाकों में आबादी का संतुलन बिगड़ रहा है। टीएमसी घुसपैठियों को वोटर बना रही। गरीबों का हक छीना जा रहा है। भाजपा सरकार बनते ही घुसैपठियों पर एक्शन लिया जाएगा।
आयुष्मान भारत योजना पर बात करते हुए पीएम ने कहा कि टीएमसी वालों को आपकी तकलीफ की कोई चिंता नहीं है। यहां आयुष्मान योजना लागू नहीं होने दी गई है। ऐसी पत्थर दिल सरकार की बंगाल से विदाई जरूरी है।
पीएम ने मालदा में भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का उद्घाटन किया। यह ट्रेन हावड़ा से गुवाहाटी के बीच चलेगी। उन्होंने ट्रेन के ड्राइवर से मुलाकात और उसके बारे में जाना। पीएम ने ट्रेन में मौजूद बच्चों से भी बात की।
PM के संबोधन की बड़ी बातें…
- पूर्वी भारत के लोगों का विश्वास भाजपा के नाम: हमारा देश 2047 तक विकसित होने पर काम कर रहा है। इसलिए लिए पूर्वी भारत का विकास होना जरूरी है। पूर्वी भारत को दशकों तक नफरत करने वालों ने जकड़ रखा था। भाजपा ने नफरत की राजनीति करने वालों से पूर्वी भारत को मुक्त किया है। पूर्वी भारत के लोगों का विश्वास भाजपा के नाम है। उनका विश्वास भाजपा के साथ है।
- पत्थरदिल सरकार की बंगाल से विदाई जरूरी: टीएमसी वालों को आपकी तकलीफ की कोई चिंता नहीं है। वो अपनी तिजोरी भरने में जुटे हैं। मैं चाहता हूं कि देश की तरह बंगाल के गरीबों को 5 लाख का मुफ्त इलाज मिले, यहां आयुष्मान भारत योजना लागू हो। बंगाल देश का एक मात्र ऐसा राज्य है। यहां ये योजना लागू नहीं होने दी गई है। ऐसी पत्थर दिल सरकार, ऐसी निर्मम सरकार की बंगाल से विदाई जरूरी है।
- बंगाल की हर दिशा में सुशासन की सरकार: कुछ दिन पहले बिहार में बीजेपी-एनडीए की सरकार बनी है। यानी बंगाल की हर दिशा में बीजेपी के सुशासन की सरकार है। अब बंगाल की बारी है। इसलिए बिहार चुनाव की जीत के बाद मैंने कहा था- मां गंगा के आर्शीवाद से अब बंगाल में भी विकास की गंगा बहेगी। बीजेपी ये काम करके रहेगी।
- महिला पत्रकार के साथ टीएमसी के गुंडों ने अभद्रता की: बंगाल के युवा साथियों, माता-बहनों की बड़ी जिम्मेदारी है। एक महिला पत्रकार के साथ टीएमसी के गुंडों ने कितनी अभद्रता की। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में बेटियां सुरक्षित नहीं। निर्ममता ऐसी की बेटियों की सुनवाई नहीं होगी। पीड़ितों को बात-बात पर कोर्ट जाना पड़ता है। इसे बदलना होगा। ये काम कौन करेगा- ये काम आपका एक वोट करेगा।
- बंगाल के सामने एक बड़ी चुनौती घुसपैठ की है: आप देखिए दुनिया के जो विकसित देश हैं, समृद्ध देश हैं, जिन्हें पैसों की कमी नहीं, वे भी घुसपैठियों को निकाल रहे हैं। प. बंगाल में भी घुसपैठियों को बाहर करना जरूरी है। एक एक घुसपैठिए को निकालना जरूरी है। टीएमसी के रहते ये संभव नहीं है। ये जमीन-हक, बहन-बेटियों की रक्षा नहीं करेंगे। इन्हें सत्ता से बाहर निकालना चाहिए।
बाढ़ पीड़ितों को यहां पैसा तक नहीं मिलता: मैं मालदा की बाढ़ राहत की CAG रिपोर्ट देख रहा था। टीएमसी के चहेतों के खातों में 40-40 बार बाढ़ राहत का पैसा भेजा गया। जो इसके हकदार नहीं थे, उन्हें लाखों रुपए दिया गया। जिन पर संकट आया उन्हें कुछ नहीं मिला। भाजपा की सरकार बनते ही, टीएमसी के ऐसे सारे काले कारनामें बंद किए जाएंगे।
मुंबई में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत: कल ही महाराष्ट्र में शहरी निकाय के नतीजे आए, इसमें बीजेपी को एतिहासिक जीत हासिल हुई। खासतौर पर महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में पहली बार बीजेपी को रिकॉर्ड जीत मिली है। जहां कभी बीजेपी के लिए चुनाव जीतना असंभव माना जाता था, वहां भी आज बीजेपी अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है।
वंदे भारत के उद्घाटन की तस्वीरें…
पीएम ने मालदा टाउन से पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का इनॉगरेशन किया।
पीएम मोदी ने ट्रेन के अंदर मौजूद बच्चों से बात की।
पीएम मोदी ड्राइवर के केबिन पहुंचे, वहां उन्होंने ट्रेन के ड्राइवर से भी मुलाकात की।
इनॉगरेशन से पहले मालदा टाउन रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत स्लीपर को सजाया गया।
मालदा टाउन स्टेशन पर खड़ी वंदे भारत स्लपीर ट्रेन। - पीएम का 18 जनवरी का कार्यक्रम…
- असम में दो अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे
- 17 जनवरी को रात में असम में रुकने के बाद पीएम 18 जनवरी को कालियाबोर जाएंगे और 6,957 करोड़ रुपये के काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर की आधारशिला रखेंगे। यह एक प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जिसका मकसद ट्रैफिक जाम को कम करना और UNESCO विश्व धरोहर स्थल के आसपास वन्यजीवों की रक्षा करना है।
- पीएम यहां दो अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों- डिब्रूगढ़-गोमती नगर (लखनऊ) और कामाख्या-रोहतक को वर्चुअली हरी झंडी दिखाएंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे।
- असम की यह यात्रा मोदी के दिसंबर दौरे के बाद हो रही है। इस दौरान उन्होंने गुवाहाटी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया था और डिब्रूगढ़ में 10,601 करोड़ रुपये के ब्राउनफील्ड अमोनिया-यूरिया प्लांट की आधारशिला रखी थी।
- पश्चिम बंगाल के सिंगूर में रेल प्रोजेक्ट का इनॉगरेशन करेंगे
- रविवार दोपहर बाद मोदी पश्चिम बंगाल लौटेंगे और सिंगूर जाएंगे। जहां वह बालागढ़ में एक्सटेंडेड पोर्ट गेट सिस्टम का इनॉगरेशन करेंगे। इसके अलावा रेलवे कनेक्टिविटी सहित 830 करोड़ रुपए के डेवलेपमेंट प्रोजेक्ट्स का इनॉगरेशन करेंगे। हावड़ा, सियालदह और संतरागाछी से तीन अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी।
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महाराष्ट्र नगर निगम रिजल्ट:29 में 23 निगमों में बीजेपी+ आगे, मुंबई-नागपुर-पुणे में बढ़त
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1 day agoon
January 16, 2026By
Divya Akashलातूर में कांग्रेस ने 70 में से 43 सीटें जीतीं
मुंबई,एजेंसी। महाराष्ट्र के नगर निगम चुनाव में भाजपा गठबंधन एकतरफा जीत की ओर है। रुझानों में 29 नगर निगमों में से 23 में भाजपा गठबंधन को बढ़त है।
मुंबई के बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) में भाजपा+शिवसेना (शिंदे) अलायंस कुल 227 सीटों में से 118 सीटों पर आगे चल रहा है।
इसके अलावा नागपुर, पुणे, ठाणे, नवी मुंबई, पिंपरी चिंचवाड और नासिक में भी भाजपा गठबंधन को बढ़त है। लातूर में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। 70 में से 43 सीटें जीतीं।
चंद्रपुर में भी कांग्रेस लीड कर रही है। परभणी नगर निगम में शिवसेना (उद्धव) को बढ़त है। वसई विरार में बहुजन विकास अगाड़ी (VBA) और मालेगांव में शिवसेना (शिंदे) आगे चल रही है।
शुक्रवार को नगर निगम चुनाव की सुबह 10 से काउंटिंग जारी है। राज्य में निगम चुनाव के लिए 15 जनवरी को वोटिंग हुई थी।
893 वार्डों में कुल 15,931 उम्मीदवार मैदान में हैं। नगर निगम की कुल 2869 सीटें हैं। इनमें से 68 उम्मीदवार निर्विरोध जीत हासिल कर चुके हैं।
महाराष्ट्र की 5 प्रमुख नगर निगम के चुनाव का रुझान
मुंबई: कुल सीटें- 227, बहुमत: 114
| BJP+ | उद्धव शिवसेना+ | कांग्रेस | NCP (अजित) |
| 118 | 70 | 12 | 00 |
पुणे: कुल सीटें- 165, बहुमत: 83
| BJP+ | NCP+ | कांग्रेस+ UBT | शिवसेना | अन्य |
| 90 | 20 | 10 | 02 | 00 |
ठाणे: कुल सीटें- 131, बहुमत:66
| BJP+ | NCP (अजित) | उद्धव शिवसेना+ | कांग्रेस | अन्य |
| 49 | 08 | 02 | 02 | 09 |
नागपुर: कुल सीटें- 151, बहुमत: 76
| BJP+ | कांग्रेस | उद्धव शिवसेना+ | NCP (अजित) | NCP (शरद) | अन्य |
| 113 | 30 | 01 | 01 | 00 | 06 |
नासिक: कुल सीटें- 122, बहुमत: 62
| BJP | MVA+MNS | शिवसेना- शिंदे+ NCP | अन्य |
| 50 | 12 | 41 | 05 |
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BJP को 20 जनवरी को नया अध्यक्ष मिलेगा:चुनाव नोटिफिकेशन जारी
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1 day agoon
January 16, 2026By
Divya Akashकार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन का चुना जाना लगभग तय
नई दिल्ली,एजेंसी। भाजपा को 20 जनवरी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। पार्टी ने इसके लिए शुक्रवार को नोटिफिकेशन जारी किया। इसके मुताबिक 19 जनवरी को नामांकन भरा जाएगा। 20 जनवरी को नए पार्टी अध्यक्ष का ऐलान होगा।
अभी नितिन नबीन पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। पार्टी उन्हें ही निर्विरोध अध्यक्ष चुन सकती है।
न्यूज एजेंसी ANI ने 13 जनवरी को सूत्रों के हवाले से खबर दी थी कि नितिन नबीन 19 जनवरी को नामांकन भरेंगे। नितिन नबीन को 14 दिसंबर 2025 को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया गया था।
भाजपा ने साल 2020 में जेपी नड्डा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था। 2024 में उनका कार्यकाल खत्म हुआ था। तब से वे एक्सटेंशन पर थे। नड्डा अभी केंद्र में स्वास्थ्य मंत्रालय संभाल रहे हैं।

BJP के राष्ट्रीय रिटर्निंग ऑफिसर ने शेड्यूल जारी किया
बीजेपी के राष्ट्रीय रिटर्निंग ऑफिसर के लक्ष्मण ने चुनाव का शेड्यूल जारी किया। इसके मुताबिक, पार्टी प्रमुख के चुनाव के लिए नॉमिनेशन 19 जनवरी को दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच भरे जाएंगे और उम्मीदवार उसी दिन शाम 5 बजे से 6 बजे के बीच अपना नॉमिनेशन वापस ले सकते हैं।
लक्ष्मण ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो 20 जनवरी को वोटिंग होगी और उसी दिन नए चुने गए राष्ट्रीय अध्यक्ष की आधिकारिक घोषणा की जाएगी। पूरी चुनाव प्रक्रिया दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में ही होगी।

न्यू कोरबा अस्पताल में न्यूरो केयर की बड़ी पहल: 30 दिवसीय मेगा न्यूरो कैंप शुरू, 100 से अधिक लोग लाभान्वित
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