कोरबा
जनसमस्याओं के त्वरित समाधान हेतु जल्द शुरू होगी 24×7 सीएम हेल्पलाइन
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सीएम हेल्पलाइन 1076 का शुभारंभ शीघ्र
सीएम हेल्पलाइन संचालन के हेतु जिला एवं विकासखंड अधिकारियों के प्रशिक्षण का हुआ आयोजन
आमजन की शिकायतों का सीएम हेल्पलाइन से होगा समयबद्ध समाधान, 24 घंटे सक्रिय रहेगी हेल्पलाइन
कोरबा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मंशानुरूप प्रदेश के नागरिकों को शासकीय सेवाओं एवं योजनाओं तक सरल पहुंच और उनकी शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए राज्य सरकार द्वारा सीएम हेल्पलाइन एवं शिकायत प्रबंधन प्रणाली प्रारंभ की जा रही है। सुशासन एवं अभिसरण विभाग के अंतर्गत संचालित इस प्रणाली का उद्देश्य नागरिकों को शिकायत दर्ज कराने, शासकीय योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी उपलब्ध कराने तथा समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत, सुलभ और विश्वसनीय माध्यम उपलब्ध कराना है।

कलेक्टर कुणाल दुदावत के मार्गदर्शन में आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय अधिकारियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। बैठक में सुशासन एवं अभिसरण विभाग से अनुराग दीवान, अंशुल वर्मा, चंदन, अपर कलेक्टर देवेन्द्र पटेल व ओंकार यादव तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। साथ ही विकासखंड स्तर के सभी अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअली शामिल हुए। प्रशिक्षण के दौरान अपर कलेक्टर श्री पटेल ने कहा कि नागरिकों की समस्याओं का त्वरित एवं संतोषजनक निराकरण सभी अधिकारियों की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने पात्र हितग्राहियों को शासन की योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराया जाए और शिकायतों के समाधान में गुणवत्ता सुनिश्चित करने की बात कही।

राज्य स्तर से गठित अधिकारियों के प्रशिक्षण दल के प्रमुख एवं सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सलाहकार श्री दीवान ने सीएम हेल्पलाइन एवं शिकायत प्रबंधन प्रणाली के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की। साथ ही ऑनलाईन शिकायत पंजीयन एवं विभिन्न स्तर पर मॉनिटरिंग व निराकरण की चरणबद्ध प्रक्रिया को समझाया। पोर्टल के सारे लेयर व उनके कार्य की भी जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि इसके तहत प्रदेश का कोई भी नागरिक टोल फ्री नंबर 1076 सहित वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप और व्हाट्सएप जैसे आधुनिक मल्टी चौनल किसी भी माध्यम से कॉल करके, 24×7 अपनी शिकायत आसानी से दर्ज करा सकता है। शिकायत दर्ज होते ही उन्हें एक विशिष्ट पहचान संख्या मिलेगी। जिसके माध्यम से शिकायतकर्ता को अपनी शिकायत की पूरी स्थिति किस विभाग में, किस अधिकारी के पास लंबित है, और कार्यवाही हुई या नहीं. इसके साथ ही समाधान में कितना समय लगेगा इसके बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी। शिकायत दर्ज होने के बाद उसे संबंधित विभाग और अधिकारी तक तुरंत पहुंचाया जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया तकनीक आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम से जुडी होगी, जिसमें हर स्तर पर अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी और शिकायतों के अनावश्यक लंबित रहने की संभावना नही होगी। उन्होंने कहा कि नागरिकों का फीडबैक इस पूरी प्रणाली की सबसे बड़ी ताकत है। समाधान होने के बाद संबंधित नागरिक से सीधे संपर्क कर उसकी प्रतिक्रिया ली जाएगी, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि समस्या का वास्तव में समाधान हुआ है या नहीं। व्यक्ति अगर समाधान से संतुष्ट होता है, तभी शिकायत का पूर्ण निराकरण माना जाएगा। लेकिन यदि काई असंतुष्ट है तो शिकायत स्वतः सक्रिय हो जाएगी। इस पूरी व्यवस्था की निगरानी सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जाएगी। रियल टाइम मॉनिटरिंग की इस व्यवस्था से प्रशासन अधिक जवाबदेह, पारदर्शी और सक्रिय बनेगा। जिससे आम नागरिकों की समस्याओं का तेजी से निराकरण सुनिश्चित होगा।
सीएम हेल्पलाइन सेंटर सप्ताह के सातों दिन और 24 घंटे संचालित रहेगा। नागरिक टोल फ्री नंबर 1076 पर कॉल कर, ऑनलाइन पोर्टल, व्हाट्सऐप या लिखित आवेदन के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे तथा उसकी स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। यह प्रणाली राज्य में पारदर्शी, जवाबदेह और जनकेंद्रित प्रशासन को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार सुशासन को मजबूत करने और आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए लगातार कार्य कर रही है।
कोरबा
रोजगार सह आवास दिवस में जल संरक्षण, आवास पूर्णता और आजीविका संवर्धन पर दिया गया विशेष जोर
मोर गांव -मोर पानीअभियान के तहत जल संरक्षण एवं जलसंवर्धन के बताए गए लाभ
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) एवं विकसित भारत–जी राम जी अधिनियम के प्रावधानों की दी गई जानकारी
क्यूआर कोड स्कैन प्रणाली से योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए ग्रामीणों को किया गया प्रेरित
कोरबा। जिले की सभी ग्राम पंचायतों में मंगलवार को रोजगार सह आवास दिवस जनभागीदारी के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), विकसित भारत–जी राम जी अधिनियम, जल संरक्षण, आजीविका संवर्धन तथा ग्रामीण विकास से संबंधित विभिन्न जनजागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। ग्रामीणों को शासकीय योजनाओं की जानकारी दी गई

कलेक्टर कुणाल दुदावत के निर्देशन तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दिनेश कुमार नाग के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यक्रम में जिले की ग्राम पंचायतों में रोजगार एवं आवास से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। ‘मोर गांव–मोर पानी’ अभियान के अंतर्गत निर्मित नवा तरिया सहित अन्य जल संरक्षण एवं जल संवर्धन कार्यों के महत्व से ग्रामीणों को अवगत कराया गया तथा वर्षा जल संचयन, भू-जल संवर्धन और सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लाभ बताए गए।
कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अपूर्ण आवासों को शीघ्र पूर्ण कराने पर विशेष जोर दिया गया। साथ ही स्व-सहायता समूहों की महिलाओं को निर्माण सामग्री आपूर्ति से जोड़ने तथा डीलर दीदी इनिशिएटिव के माध्यम से उन्हें स्वरोजगार एवं लखपति दीदी बनने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

रोजगार सह आवास दिवस के दौरान विकसित भारत–जी राम जी अधिनियम के प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गई। कार्य की मांग के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराने, मनरेगा के अपूर्ण कार्यों को समयबद्ध पूर्ण करने, श्रमिकों के शेष ई-केवाईसी, लंबित जियो टैगिंग तथा आजीविका डबरी जैसे कार्यों को गति देने पर विशेष चर्चा की गई। अधिकारियों ने बताया कि आजीविका डबरियां ग्रामीणों के लिए सिंचाई, मत्स्य पालन और अतिरिक्त आय का महत्वपूर्ण माध्यम बन रही हैं।
ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी सरल एवं पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ग्राम पंचायतों के सार्वजनिक स्थलों पर क्यूआर कोड प्रदर्शित किए गए। ग्रामीणों को अधिक से अधिक क्यूआर कोड स्कैन कर प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), विकसित भारत–जी राम जी तथा अन्य शासकीय योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया गया।
रोजगार सह आवास दिवस के अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि, पंचायत प्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी, प्रधानमंत्री आवास योजना एवं विकसित भारत–जी राम जी के हितग्राही तथा बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

कोरबा
मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना, कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु मेैरिट सूची जारी
दावा-आपत्ति 9 जुलाई तक आमंत्रित
कोरबा। आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास रायपुर द्वारा दिये गये निर्देशानुसार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष (पूर्व में जवाहर उत्कर्ष) योजनान्तर्गत वर्ष 2026-27 में कक्षा 6 वीं में प्रवेश हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन 05 जुलाई 2026 (रविवार) को किया गया था। जिसका परीक्षा परिणाम 06 जुलाई को घोषित किया गया।
सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कोरबा से प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त परीक्षा में सम्मिलित हुए छात्र-छात्राओं का अंको के आधार पर मैरिट सूची जारी किया गया है। जिसका अवलोकन जिले के वेबसाइट www.korba.gov.in एवं कार्यालयीन सूचना पटल में किया जा सकता है। दावा आपत्ति 09 जुलाई शाम 05 बजे तक कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कोरबा में जमा किया जा सकता है। निर्धारित तिथि के पश्चात किसी प्रकार का दावा आपत्ति स्वीकार नहीं किया जायेगा।

कोरबा
260.4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज
कोरबा। कोरबा जिले में एक जून से 07 जुलाई तक कुल 260.4 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई।
अधीक्षक भू-अभिलेख से मिली जानकारी के अनुसार उक्त अवधि में जिले की तहसील कोरबा में 285.7 मिलीमीटर, अजगरबहार 221.7, भैंसमा, 257.2, करतला 179.3, बरपाली 234.1, कटघोरा 308.7, दीपका 324.6, दर्री 309.4, पाली 301.6, हरदीबाजार 234.6, पोंड़ी-उपरोड़ा 303.8, और पसान तहसील में 165 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई।

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