छत्तीसगढ़
अमित शाह बोले-नक्सलवाद पर अब आक्रामक नीति:छत्तीसगढ़ सरकार की सफलता, हमारे लिए प्रेरणा, दिल्ली में 8 राज्यों बैठक हुई
रायपुर,एजेंसी। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा- हमारी सरकार ने डिफेंसिव नीति को बदलकर आक्रामक नीति अपनाई है। उन्होंने कहा कि, नक्सलियों के विरुद्ध अभियान को मिल रही सफलता अभूतपूर्व है। शाह सोमवार को दिल्ली में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर बैठक ले रहे थे। बैठक में 8 राज्यों के CM शामिल हुए।
विज्ञान भवन में हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और डिप्टी CM विजय शर्मा सहित चीफ सेक्रेटरी और DGP भी मौजूद थे। इनके अलावा बैठक में नक्सल प्रभावित राज्यों आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को भी बुलाया गया था।
शाह बोले- साय सरकार नक्सल मोर्चे पर बेहतर कर रही
केंद्रीय मंत्री शाह ने 4 सितंबर को हुए ऑपरेशन को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ की। उन्होंने कहा-साय सरकार नक्सल मोर्चे पर बेहतर काम कर रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने विकास का नया आयाम चलाया है। सरकार ने नक्सलियों के वित्तीय पोषण को भी रोका है।
उन्होंने कहा- छत्तीसगढ़ में मिली सफलता हम सभी के लिए प्रेरणा है। सभी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास की नई मुहिम शुरू की है। इसका उद्देश्य राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाना है। इसका नतीजा है कि गांवों में स्कूल और सस्ते अनाज की दुकानें खुल गई हैं।
शाह ने कहा- कुछ ग्रामीणों ने 30 साल बाद लोकसभा चुनाव में मतदान किया। 2019 से अब तक 280 नए कैंप बनाए गए हैं, 15 नए संयुक्त बल बनाए गए हैं। CRPF की छह नई बटालियन भेजी गई हैं, जो अलग-अलग राज्यों में पुलिस की मदद कर रही है।
युवा हथियार छोड़कर मुख्य धारा से जुड़ें
अमित शाह ले कहा- इस साल जनवरी से लेकर अब तक छत्तीसगढ़ में 194 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया है। वहीं 801 नक्सली गिरफ्तार हुए और 742 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। उन्होंने कहा आज भी जो युवा नक्सलवाद में लिप्त है, उनसे आग्रह है कि हथियार छोड़ कर मुख्य धारा से जुड़ें।
कहा- केंद्र से मिलेगी हर संभव मदद
शाह ने छत्तीसगढ़ में हुए सफल ऑपरेशन की तारीफ करते हुए अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहा- छत्तीसगढ़ की खुफिया तकनीकी और आपसी समन्वय के आधार पर अपने-अपने राज्यों में ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ सहित अन्य नक्सल प्रभावित राज्यों को हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है।

CM साय ने बताया कि पिछले 9 महीनों में नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई बढ़ी है।
CM ने बताया- 1000 जवानों ने 15 किमी में घेरी थी पहाड़ी
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बैठक में नक्सल ऑपरेशन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने महीनों की मेहनत और प्लानिंग के बाद इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। ऑपरेशन में करीब 1000 जवान शामिल थे, जिन्होंने 15 किमी के दायरे में स्थित गवाड़ी पहाड़ को घेरकर 31 नक्सलियों को ढेर किया।
CM साय ने बताया-नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों की गति बढ़ाई गई है। हम निरंतर गांवों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचा रहे हैं, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, और महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नक्सलियों के कोर एरिया में 32 नए कैंप स्थापित किए हैं।
नक्सली कमांडर की मां को भी दे रहे स्वास्थ्य सुविधाएं
मुख्यमंत्री ने बताया कि नक्सली बटालियन के कमांडर हिड़मा के गांव में भी हमने कैंप स्थापित किया है। उसकी मां को भी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। राज्य सरकार का मुख्य लक्ष्य नक्सलियों के बचे हुए गढ़ को समाप्त कर स्थाई शांति और विकास सुनिश्चित करना है। निकट भविष्य में, दक्षिण बस्तर में 29 नए सुरक्षा कैंपों की स्थापना की जाएगी।

मुख्यमंत्री साय ने कहा- ये बदलाव का संकेत है। बस्तर के युवा फोर्स में शामिल होकर माओवादी को खदेड़ रहे हैं।
शाम को हो सकती है PM मोदी से मुलाकात
बताया जा रहा है कि CM साय आज शाम को PM नरेंद्र मोदी से उनके निवास पर मुलाकात करेंगे। PM ने विशेष रूप से छत्तीसगढ़ में सफल नक्सल ऑपरेशन के लिए मुख्यमंत्री को बधाई देने के लिए आमंत्रित किया है। मुलाकात के दौरान सीएम साय राज्य में चल रहे विकास कार्यों और योजनाओं की जानकारी देंगे।
राज्यों के साथ बड़ा प्लान तैयार कर रहा है गृह मंत्रालय
नक्सलियों के खिलाफ गृह मंत्रालय राज्यों के साथ बड़ा प्लान तैयार कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक, जिस तरह से जम्मू-कश्मीर में आतंकी फंडिंग रोकी गई, वैसे ही नक्सलियों को रोकने के लिए बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है।
केंद्र सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक, देश में साल 2010 के मुकाबले 2023 में नक्सल हिंसा में 72% और मृत्यु में 86% कमी आई है। इस साल देश में 202 नक्सली मारे गए हैं। 2024 के शुरूआती 9 महीनों में 723 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इसके साथ ही वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या 38 रह गई है।

गृहमंत्री शाह की इस बैठक में 7 राज्यों के CM और अफसर भी शामिल हुए थे।
CM ने देर रात हाई प्रोफाइल बैठक की
प्रदेश में हुए एनकाउंटर के बाद देर रात ही CM हाउस में एक हाई प्रोफाइल बैठक बुलाई गई थी। इसमें DGP और नक्सल ऑपरेशन चीफ को CM ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में माओवादी आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में कोई ढिलाई ना बरती जाए।
साथ ही नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में जवानों के लिए आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था में कमी ना हो। अफसरों ने मुख्यमंत्री को बताया कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के सफाया के लिए एंटी नक्सल अभियान लगातार जारी रहेगा।
बस्तर में जल्द शांति होगी
CM ने 4 अक्टूबर को बीजापुर का दौरा भी किया था। उन्होंने कहा था- आज बीजापुर में मैंने पुलिस जवानों और माओवादी आतंकवाद प्रभावित लोगों से मुलाकात की। उन सभी को अब यह विश्वास हो गया है कि इस हिंसा का अंत होने वाला है।
बस्तर आज विकास और शांति की ओर तेजी से अग्रसर है। सरकार के कार्यों से बस्तर की जनता में नई आस जगी है। जनता में विश्वास बढ़ा है कि जल्द ही छत्तीसगढ़ माओवादी आतंकवाद से मुक्त होगा।
कोरबा
छिंदपुर शिविर में ग्रामीणों की समस्याओं का हुआ त्वरित निराकरण
सुशासन तिहार शासन और जनता के बीच विश्वास एवं संवाद का सशक्त माध्यम -विधायक पटेल
राशन कार्ड, पेंशन स्वीकृति, जॉब कार्ड सहित विभिन्न योजनाओं से आमजन हुए लाभान्वित
कोरबा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मंशा के अनुरूप जिले में संचालित सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत जनपद पंचायत कटघोरा के ग्राम पंचायत छिंदपुर में जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा आमजन की समस्याओं एवं मांगों का त्वरित निराकरण करते हुए शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाया गया। शिविर में छिंदपुर, कटसीरा, केसला, रलिया, नवापारा, बेलटिकरी, अखरापाली, मौहाडीह, गंगदेई एवं मुढाली सहित आसपास के ग्रामों से बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लेकर अपनी समस्याएं एवं मांगें प्रस्तुत कीं।

मुख्य अतिथि के रूप में कटघोरा विधायक प्रेमचंद पटेल शिविर में शामिल हुए। विधायक श्री पटेल ने अपने संबोधन में कहा कि सुशासन तिहार शासन और जनता के बीच सीधे संवाद स्थापित करने की एक महत्वपूर्ण पहल है। इस अभियान के माध्यम से प्रशासन गांव-गांव पहुंचकर लोगों की समस्याओं को सुन रहा है और उनका त्वरित समाधान सुनिश्चित कर रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता समाज के अंतिम व्यक्ति तक शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है, ताकि हर जरूरतमंद नागरिक विकास की मुख्यधारा से जुड़ सके।

विधायक श्री पटेल ने आगे कहा कि सुशासन तिहार केवल समस्याओं के निराकरण का माध्यम नहीं, बल्कि आमजन के विश्वास को मजबूत करने का अभियान है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा कि वे शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लें तथा अपनी समस्याओं और आवश्यकताओं को खुलकर प्रशासन के समक्ष रखें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि प्राप्त आवेदनों का संवेदनशीलता एवं तत्परता के साथ निराकरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि आमजन को राहत मिल सके।

शिविर के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया गया। 12 हितग्राहियों को राशन कार्ड वितरित किए गए। 11 हितग्राहियों को पेंशन स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए तथा 5 हितग्राहियों को मनरेगा जॉब कार्ड वितरित किए गए। 4 दिव्यांगजनों को सहायक छड़ी वितरित की गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा नवापारा, गंगदेई एवं मौहाडीह ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त ग्राम पंचायत घोषित करते हुए प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। कृषि विभाग द्वारा एक किसान को विद्युत पंप इसके साथ ही खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पुरस्कार प्रदान कर प्रोत्साहित किया गया।
जनसमस्या निवारण शिविर में कुल 497 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 112 आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया गया, जबकि शेष आवेदनों के निराकरण हेतु संबंधित विभागों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए।
कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य विनोद कुमार यादव, जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती झूलबाई गोविंद सिंह कंवर, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती ममता दामोदर राठौर सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, सरपंच, अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।
कोरबा
सुशासन तिहार के अंतर्गत जटगा में लगा जनसमस्या निवारण शिविर, ग्रामीणों को मिला त्वरित समाधान का लाभ
कोरबा। सुशासन तिहार के अवसर पर आज पोड़ी-उपरोड़ा ब्लॉक के ग्राम पंचायत जटगा में जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने पहुँचकर अपनी समस्याएँ दर्ज कराईं और विभिन्न विभागों द्वारा त्वरित निराकरण का लाभ प्राप्त किया।

शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में पवन कुमार उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथियों के रूप में जनपद अध्यक्ष श्रीमती माधुरी देवी तंवर, जनपद उपाध्यक्ष प्रकाश चंद्र जाखड़, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती शांति मरावी, जनपद सदस्य श्रीमती श्यामा पेन्द्रो (कारीमाटी), रघुराज सिंह (जटगा), पवन सिंह पोया, एसडीएम मनोज कुमार बंजारे तथा सरपंच संघ अध्यक्ष प्रताप मरावी शामिल हुए। इसके साथ ही ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधियों में जटगा की सरपंच अविन्दा मरकाम, मातिन की श्रीमती ललिता बाई, घुमानीडांड के कृष्ण कुमार धनुहार, नवापारा की मालती बाई मरकाम, मेरई के अर्जुन सिंह नेटी, अमलीकुडा की सोनिया श्याम, केशलपुर की रामबाई कंवर, धवलपुर की लक्ष्मी मरकाम, कारीमाटी के गंगाराम मरकाम तथा कटोरी नगोई की उत्तरा देवी ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।

अतिथियों ने संबोधन में कहा कि इस तरह के शिविर जनहित में अत्यंत उपयोगी हैं, क्योंकि सभी विभागों के अधिकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध होते हैं, जिससे लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जिला मुख्यालय तक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसे शिविरों से आम जनता में जागरूकता बढ़ती है तथा समस्याओं का त्वरित और प्रभावी निराकरण सुनिश्चित होता है। उन्होंने सभी विभागों को समयबद्ध और सकारात्मक निराकरण के लिए समर्पित भाव से कार्य करने की आवश्यकता बताई।
शिविर में हितग्राहियों को सामग्री वितरण भी किया गया। जिनमें प्रमुख रूप से मनरेगा के अंतर्गत 14 हितग्राहियों को जॉब कार्ड वितरित किए गए। पंचायत तथा खाद्य विभाग द्वारा 12 हितग्राहियों को राशन कार्ड प्रदान किए गए।
शिविर में कुल 518 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 74 आवेदनों का मौके पर ही निराकरण कर दिया गया। यह जनसमस्या निवारण शिविर पूरे कलस्टर के 13 ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों के लिए लाभकारी साबित हुआ। इनमें जटगा, मातिन, घुमानीडांड, नवापारा, सासिन, मेरई, अमलीकुडा, केशलपुर, धवलपुर, सेन्दुरगढ़, कारीमाटी, रावा और कटोरी नगोई के नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे और सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ लिया।
कोरबा
सीएम हेल्पलाइन का शुभारंभ शीघ्र- कलेक्टर कुणाल दुदावत
सीएम हेल्पलाइन के प्रभावी संचालन के हेतु जिला स्तरीय अधिकारियों की कलेक्टर ने ली बैठक
पोर्टल से प्राप्त आवेदनों को गम्भीरता से लेने व समयसीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण के दिए निर्देश
आमजन की शिकायतों का सीएम हेल्पलाइन से होगा समयबद्ध समाधान, 24 घंटे सातों दिन सक्रिय रहेगी हेल्पलाइन
कोरबा। राज्य में शीघ्र प्रारंभ होने वाले मुख्यमंत्री हेल्पलाइन एवं शिकायत प्रबंधन प्रणाली के जिले में प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कलेक्टर कुणाल दुदावत की अध्यक्षता में आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को पोर्टल से प्राप्त आवेदनों का समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने निर्देशित किया। इस हेतु विभाग प्रमुखों को अपने कार्यालयों में पोर्टल संचालन हेतु एक कर्मचारी की जिम्मेदारी तय करने की हिदायत दी। साथ ही आवेदनों के निराकरण में समयावधि पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा। जिला कार्यालय के शिकायत शाखा में सीएम हेल्पलाइन प्रकोष्ठ तैयार करने हेतु निर्देशित किया।

बैठक में कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन एवं शिकायत प्रबंधन प्रणाली के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हुए ऑनलाईन शिकायत पंजीयन एवं विभिन्न स्तर पर मॉनिटरिंग व निराकरण की चरणबद्ध प्रक्रिया को समझाया एवं पोर्टल के विभिन्न लेयर व उनके कार्यों की भी जानकारी दी।

कलेक्टर श्री दुदावत ने कहा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मंशानुरूप प्रदेश के नागरिकों को शासकीय सेवाओं एवं योजनाओं तक सरल पहुंच और उनकी शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए राज्य सरकार द्वारा सीएम हेल्पलाइन एवं शिकायत प्रबंधन प्रणाली प्रारंभ की जा रही है। सुशासन एवं अभिसरण विभाग के अंतर्गत संचालित इस प्रणाली का उद्देश्य नागरिकों को शिकायत दर्ज कराने, शासकीय योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी उपलब्ध कराने तथा समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत, सुलभ और विश्वसनीय माध्यम उपलब्ध कराना है। उन्होंने निर्देशित किया कि नागरिकों की समस्याओं का त्वरित एवं संतोषजनक निराकरण सभी अधिकारियों की सर्वाेच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। साथ ही पात्र हितग्राहियों को शासन की योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराने और शिकायतों के समाधान में गुणवत्ता सुनिश्चित करने की बात कही। श्री दुदावत ने बताया कि सीएम हेल्पलाइन सेंटर सप्ताह के सातों दिन और 24 घंटे संचालित रहेगा। इसके माध्यम से प्रदेश का कोई भी नागरिक टोल फ्री नंबर 1076 सहित वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप और व्हाट्सएप जैसे आधुनिक मल्टी चैनल के किसी भी माध्यम से कॉल करके, 24 x7 दिन अपनी शिकायत आसानी से दर्ज करा सकता है। शिकायत दर्ज होते ही उन्हें एक विशिष्ट पहचान संख्या मिलेगी। जिसके माध्यम से शिकायतकर्ता को अपनी शिकायत की पूरी स्थिति किस विभाग में, किस अधिकारी के पास लंबित है और कार्यवाही हुई या नहीं, इसके साथ ही समाधान में कितना समय लगेगा इसके बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी। शिकायत दर्ज होने के बाद उसे संबंधित विभाग और अधिकारी तक तुरंत पहुंचाया जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया तकनीक आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम से जुड़ी होगी, जिसमें हर स्तर पर अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी और शिकायतों के अनावश्यक लंबित रहने की संभावना नहीं होगी। उन्होंने कहा कि इसमें नागरिकों का फीडबैक की सुविधा होगी। समाधान होने के बाद संबंधित नागरिक से सीधे संपर्क कर उसकी प्रतिक्रिया ली जाएगी, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि समस्या का वास्तव में समाधान हुआ है या नहीं। व्यक्ति अगर समाधान से संतुष्ट होता है, तभी शिकायत का पूर्ण निराकरण माना जाएगा। लेकिन यदि कोई असंतुष्ट है तो शिकायत स्वतः सक्रिय हो जाएगी। इस पूरी व्यवस्था की निगरानी सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जाएगी। रियल टाइम मॉनिटरिंग की इस व्यवस्था से प्रशासन अधिक जवाबदेह, पारदर्शी और सक्रिय बनेगा। जिससे आम नागरिकों की समस्याओं का तेजी से निराकरण सुनिश्चित होगा।
इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी, वनमण्डलाधिकारी कटघोरा कुमार निशांत, निगमायुक्त आशुतोष पाण्डेय, डीएफओ कोरबा श्रीमती प्रेमलता यादव, सीईओ जिला पंचायत दिनेश नाग, अपर कलेक्टर देवेंद्र पटेल, एसडीएम कटघोरा तन्मय खन्ना, ओएसडी तरुण किरण, सहित सभी विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
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