कोरबा। किसी भी शहर की पहचान केवल उसके ढांचों से नहीं, बल्कि वहां की स्वच्छता, सुविधाओं और सुव्यवस्थित जीवनशैली से बनती है। कोरबा की महापौर संजू देवी सिंह राजपूत ने इसी सोच को आधार बनाकर शहर को नई दिशा देने का काम किया है।

उन्होंने यह साबित किया है कि स्वच्छता सिर्फ एक अभियान नहीं, बल्कि सतत विकास की मजबूत नींव है। प्रशासनिक दृढ़ता, जनसहभागिता और निरंतर प्रयासों के जरिए कोरबा को बदलाव की राह पर आगे बढ़ाया।

उनके नेतृत्व में शहर में न केवल स्वच्छता को प्राथमिकता मिली, बल्कि सड़क, पानी, नाली और अन्य बुनियादी सुविधाओं को भी व्यवस्थित रूप से मजबूत किया गया। अब पीएम आवास और बिजली से जुड़े कार्यों की शुरुआत के साथ शहर के विकास को और गति मिलने जा रही है। उनका दृष्टिकोण स्पष्ट है—विकास तभी सार्थक है जब वह आम नागरिक के जीवन में सीधे सुधार लाए।

संजू देवी सिंह राजपूत का यह प्रयास दर्शाता है कि मजबूत नेतृत्व और स्पष्ट विज़न के साथ कोई भी शहर नई ऊंचाइयों को छू सकता है, और कोरबा इसी बदलाव की मिसाल बनता जा रहा है।

कोरबा। जिले के बांकीमोंगरा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम ढपढप में आयोजित होने वाली भव्य दिव्य श्री हनुमंत कथा को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। इसी क्रम में कोरबा के पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी स्वयं कथा स्थल पहुंचे और वहां की व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान एसपी ने कथा स्थल पर बन रहे विशाल पंडाल, श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था, आने-जाने के मार्ग, पार्किंग स्थल, अस्थायी दुकानों एवं मेला क्षेत्र के लिए चयनित स्थानों का विस्तृत अवलोकन किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आयोजन में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो और श्रद्धालुओं को सुगम एवं सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जाए।

लाखों श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना
आपको बता दें कि 28 मार्च से प्रारंभ होने वाली इस पांच दिवसीय ‘हनुमंत कथा’ में प्रसिद्ध कथावाचक पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री द्वारा कथा वाचन किया जाएगा। इस भव्य आयोजन में कोरबा ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश से लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है।

21 हजार महिलाओं की निकलेगी भव्य कलश यात्रा
कथा के एक दिन पूर्व ग्राम ढेलवाडीह से कथा स्थल तक लगभग 21 हजार माता-बहनों द्वारा भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी, जो इस आयोजन को और भी ऐतिहासिक और भव्य बनाएगी। इसे लेकर प्रशासन और आयोजन समिति विशेष तैयारियों में जुटी हुई है।

सुरक्षा व्यवस्था होगी चाक-चौबंद
एसपी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि इतनी बड़ी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह सुदृढ़ और सतर्क रखी जाए। असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल, निगरानी व्यवस्था और ट्रैफिक कंट्रोल की विशेष योजना बनाई जा रही है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

वरिष्ठ अधिकारियों की रही मौजूदगी
इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, कटघोरा एसडीओपी, दर्री सीएसपी सहित कटघोरा और बांकी थाना प्रभारी भी उपस्थित रहे और व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश प्राप्त किए।
ढपढप में होने वाली ‘दिव्य श्री हनुमंत कथा’ को लेकर प्रशासन और आयोजन समिति दोनों पूरी मुस्तैदी से जुटे हुए हैं। सुरक्षा, व्यवस्था और भव्यता — तीनों स्तर पर यह आयोजन जिले के लिए एक ऐतिहासिक मिसाल बनने की ओर अग्रसर है।
“जय श्री राम – जय हनुमान” 🌺

कोरबा। कोरबा के हरदी बाजार ग्राम पंचायत में ग्रामीणों ने 27 मार्च को होने वाली डीआरआरसी (DRRC) बैठक का विरोध करने का निर्णय लिया है। यह बैठक रविवार शाम 4 बजे ग्राम पंचायत भवन में सरपंच लोकेश्वर कंवर की अगुवाई में हुई।

ग्रामीणों का कहना है कि जब तक 2004 और 2010 के अधिग्रहण से संबंधित उनकी पुरानी मांगें पूरी नहीं होतीं, वे 2025 के डीआरआरसी सर्वे में शामिल नहीं होंगे। ग्रामीणों के मुताबिक, 2004 और 2010 में हुए अधिग्रहण के सर्वे और नापी का काम लगभग पूरा हो चुका है।

हालांकि, मकान मालिकों को अभी तक मुआवजा राशि, नौकरी, बसाहट और परिसंपत्तियों की सूची नहीं दी गई है। इस मुद्दे पर सरपंच लोकेश्वर कंवर, पूर्व विधायक पुरुषोत्तम कंवर, पूर्व जनपद सदस्य अनिल टंडन, नरेश टंडन और रमेश अहीर सहित कई लोगों ने अपनी बात रखी।

सरपंच बोले- पुरानी मांगें पूरी करें

हरदी बाजार के सरपंच लोकेश्वर कंवर ने बताया कि डीआरआरसी की बैठक 27 मार्च को कलेक्ट्रेट में होने की खबरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, हालांकि लिखित आदेश अभी नहीं आया है।

उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत में हुई बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि जब तक उनकी पुरानी मांगें पूरी नहीं होंगी, तब तक कोई भी ग्रामीण इस बैठक में शामिल नहीं होगा और इसका बहिष्कार किया जाएगा।

बसाहट और नौकरी की मांग

पूर्व विधायक पुरुषोत्तम कंवर ने भी इस बात पर जोर दिया कि 2004 और 2010 में रखी गई सर्वे, नापी और मुआवजे सहित अन्य मांगें अब तक अधूरी हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि पहले पुरानी नापी का मुआवजा, बसाहट और नौकरी दी जाए, उसके बाद ही 2025 के अधिग्रहण का सर्वे किया जाए।