मोर गांव -मोर पानीअभियान के तहत जल संरक्षण एवं जलसंवर्धन के बताए गए लाभ

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) एवं विकसित भारत–जी राम जी अधिनियम के प्रावधानों की दी गई जानकारी

क्यूआर कोड स्कैन प्रणाली से योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए ग्रामीणों को किया गया प्रेरित

कोरबा। जिले की सभी ग्राम पंचायतों में मंगलवार को रोजगार सह आवास दिवस जनभागीदारी के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), विकसित भारत–जी राम जी अधिनियम, जल संरक्षण, आजीविका संवर्धन तथा ग्रामीण विकास से संबंधित विभिन्न जनजागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। ग्रामीणों को शासकीय योजनाओं की जानकारी दी गई

कलेक्टर कुणाल दुदावत के निर्देशन तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दिनेश कुमार नाग के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यक्रम में जिले की ग्राम पंचायतों में रोजगार एवं आवास से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। ‘मोर गांव–मोर पानी’ अभियान के अंतर्गत निर्मित नवा तरिया सहित अन्य जल संरक्षण एवं जल संवर्धन कार्यों के महत्व से ग्रामीणों को अवगत कराया गया तथा वर्षा जल संचयन, भू-जल संवर्धन और सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लाभ बताए गए।

कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अपूर्ण आवासों को शीघ्र पूर्ण कराने पर विशेष जोर दिया गया। साथ ही स्व-सहायता समूहों की महिलाओं को निर्माण सामग्री आपूर्ति से जोड़ने तथा डीलर दीदी इनिशिएटिव के माध्यम से उन्हें स्वरोजगार एवं लखपति दीदी बनने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

रोजगार सह आवास दिवस के दौरान विकसित भारत–जी राम जी अधिनियम के प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गई। कार्य की मांग के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराने, मनरेगा के अपूर्ण कार्यों को समयबद्ध पूर्ण करने, श्रमिकों के शेष ई-केवाईसी, लंबित जियो टैगिंग तथा आजीविका डबरी जैसे कार्यों को गति देने पर विशेष चर्चा की गई। अधिकारियों ने बताया कि आजीविका डबरियां ग्रामीणों के लिए सिंचाई, मत्स्य पालन और अतिरिक्त आय का महत्वपूर्ण माध्यम बन रही हैं।

ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी सरल एवं पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ग्राम पंचायतों के सार्वजनिक स्थलों पर क्यूआर कोड प्रदर्शित किए गए। ग्रामीणों को अधिक से अधिक क्यूआर कोड स्कैन कर प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), विकसित भारत–जी राम जी तथा अन्य शासकीय योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया गया।

रोजगार सह आवास दिवस के अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि, पंचायत प्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी, प्रधानमंत्री आवास योजना एवं विकसित भारत–जी राम जी के हितग्राही तथा बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

दावा-आपत्ति 9 जुलाई तक आमंत्रित

कोरबा। आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास रायपुर द्वारा दिये गये निर्देशानुसार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष (पूर्व में जवाहर उत्कर्ष) योजनान्तर्गत वर्ष 2026-27 में कक्षा 6 वीं में प्रवेश हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन 05 जुलाई 2026 (रविवार) को किया गया था। जिसका परीक्षा परिणाम 06 जुलाई को घोषित किया गया।
सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कोरबा से प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त परीक्षा में सम्मिलित हुए छात्र-छात्राओं का अंको के आधार पर मैरिट सूची जारी किया गया है। जिसका अवलोकन जिले के वेबसाइट www.korba.gov.in  एवं कार्यालयीन सूचना पटल में किया जा सकता है। दावा आपत्ति 09 जुलाई शाम 05 बजे तक कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कोरबा में जमा किया जा सकता है। निर्धारित तिथि के पश्चात किसी प्रकार का दावा आपत्ति स्वीकार नहीं किया जायेगा।

जिले के सभी शिक्षण संस्थानों को तंबाकू मुक्त बनाने अभियान चलाने दिए निर्देश

अवैध नशा मुक्ति केंद्रों पर कार्रवाई करने व ग्रामीण क्षेत्रो में जनजागरूकता कार्यक्रम चलाने हेतु किया निर्देशित’

नशा मुक्ति केंद्र का निर्धारित क्षमता अनुरूप प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने दिए निर्देश

कोरबा। जिले में नशा मुक्त वातावरण तैयार करने तथा नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से जिला दंडाधिकारी कुणाल दुदावत की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय एनकॉर्ड समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए नशे की रोकथाम, जनजागरूकता तथा तंबाकू नियंत्रण से जुड़े विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई और संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

बैठक में पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी, नगर निगम आयुक्त आशुतोष पांडेय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दिनेश नाग, अपर कलेक्टर देबेन्द्र पटेल, एसडीएम कटघोरा तन्मय खन्ना, ओएसडी तरुण कुमार किरण,  सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी एवं स्वास्थ्य विभाग को जिले के सभी शासकीय एवं निजी शिक्षण संस्थानों को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी शिक्षण संस्थानों में तंबाकू निषेध संबंधी गतिविधियां संचालित की जाएं तथा विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री करने वाले दुकानदारों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने नशीले सामग्रियों की डिलीवरी पर रोक लगाने हेतु जिले के सभी कुरीयर डिलीवरी एजेंसियों की भी बैठक लेकर उन्हें इस सम्बंध में प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने के लिए कहा। उन्होंने समाज कल्याण विभाग को विकासखंड स्तर पर नशा मुक्ति जागरूकता अभियान संचालित करने तथा भारत वाहिनी की इकाइयों को सक्रिय रूप से अभियान से जोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नशे के दुष्प्रभावों के प्रति समाज को जागरूक करना इस अभियान की प्राथमिकता होनी चाहिए।
बैठक में जिले के नशा मुक्ति केंद्र का निर्धारित क्षमता के अनुरूप प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही अवैध रूप से संचालित नशा मुक्ति केंद्रों की पहचान कर उनके विरुद्ध तत्काल नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उन्हें बंद कराने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए।  कलेक्टर ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ नशा मुक्ति अभियान को जनआंदोलन का स्वरूप देने तथा अधिकाधिक लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए नियमित जागरूकता गतिविधियां संचालित करने निर्देशित किया।