कोरबा
धान खरीदी के अंतिम दिनों में किसानों को धान बेचने में न हो परेशानीः कलेक्टर
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Divya Akashएसडीएम सहित संबंधित अधिकारियों को समन्वय बनाकर धान खरीदी प्रक्रिया संपन्न कराने के निर्देश
पीएम सूर्यघर, पीएम आवास, पीएम जनमन के कार्यों में प्रगति लाने के निर्देश
समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर ने फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा की
कोरबा। कलेक्टर कुणाल दुदावत ने समय-सीमा की बैठक में जिलें में संचालित फ्लैगशिप योजनाओं की विस्तृत समीक्षा करते हुए सभी विभागों को कार्यों में गति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि धान खरीदी के शेष दिनों में पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता, सतर्कता और समन्वय के साथ बिना किसी प्रकार की गड़बड़ी के संपन्न होनी चाहिए। उन्होंने एसडीएम, तहसीलदार, नोडल अधिकारियों, खाद्य व सहकारिता विभाग समेत खरीदी व्यवस्था से जुड़े सभी अधिकारियों को मिशन मोड में कार्य करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि धान बेचने आने वाले छोटे एवं शेष किसानों का सत्यापन शीघ्र कराकर उनका टोकन सुनिश्चित किया जाए, ताकि किसी किसान को अनावश्यक परेशानी न हो। उन्होंने शिकायतों के त्वरित निराकरण, शासन के दिशा-निर्देशों के शत-प्रतिशत पालन और खरीदी केंद्रों में सुचारू व्यवस्था बनाए रखने पर विशेष जोर दिया।

बैठक में कलेक्टर ने भारत सरकार द्वारा संचालित “जी-रामजी योजना” के प्रावधानों के अनुसार मनरेगा के अधूरे कार्यों को 15 मार्च तक हर हाल में पूर्ण करने का निर्देश दिया। उन्होंने आंगनबाड़ी, पीडीएस तथा अन्य कन्वर्जेंस आधारित कार्यों में प्रगति लाने तथा वसूली से जुड़े प्रकरणों को भी निर्धारित तिथि तक निपटाने को कहा। उन्होंने सभी एसडीएम को फरवरी माह तक सामाजिक अंकेक्षण पूरा करने के निर्देश भी दिए।
सांसद एवं विधायक निधि अंतर्गत स्वीकृत वर्ष 2022-23 सहित अन्य कार्यों के पूर्णता प्रमाणपत्र शीघ्र उपलब्ध कराने को कहा गया। निर्माण कार्यों से जुड़े विभागों को समय पर मूल्यांकन और रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। कलेक्टर ने पीएम सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों की ई-केवाईसी, आधार अद्यतन, स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत उच्च जोखिम गर्भवती महिलाओं को समय पर लाभ, आभा आईडी प्रविष्टि, आयुष्मान एवं व्यवंदन कार्ड निर्माण जैसे कार्यों में प्रगति लाने के स्पष्ट निर्देश दिए।

उन्होंने सभी जनपद सीईओ को आधार अद्यतन शत-प्रतिशत पूर्ण करने तथा महिला एवं बाल विकास विभाग को गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं को पोषण आहार समय पर वितरित करने के लिए अधीनस्थ अधिकारियों की नियमित बैठक लेने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने जनपद सीईओ को यह भी निर्देशित किया कि स्वीकृत आंगनबाड़ी निर्माण कार्य फरवरी के प्रथम सप्ताह तक प्रारंभ कर अप्रैल तक पूर्ण कराए जाएँ तथा इसकी सूचना संबंधित सरपंचों को अवश्य दी जाए।
जिला शिक्षा अधिकारी को अपार आईडी से वंचित विद्यार्थियों की सूची, साइकिल वितरण की अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने और वितरण कार्य में प्रगति लाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सभी जनपद सीईओ को पाँच मॉडल गाँवों की सूची तैयार करने, पीएम आवास एवं पीएम जनमन आवास के कार्यों में तेजी लाने को कहा। उन्होंने पीएम सूर्यघर योजना अंतर्गत अधिकाधिक हितग्राहियों को चिन्हित कर लाभान्वित करने का निर्देश भी दिया। उन्होंने इसके लिए ग्रामीण क्षेत्र हेतु जिला पंचायत सीईओ और शहरी क्षेत्र के लिए निगमायुक्त को नोडल बनाया।
राजस्व विभाग को लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण और वनाधिकार पत्र वितरण में प्रगति लाने पर विशेष बल दिया गया। कलेक्टर ने पीएमओ, मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर जनदर्शन व अन्य महत्वपूर्ण शिकायतों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में पीएचई एवं जिला निवेश प्रोत्साहन समिति की भी समीक्षा की गई। जल संसाधन विभाग के अंतर्गत लीलागर नदी के उद्गम स्थलकृखल्लारी जलाशयकृके सौंदर्यीकरण पर भी विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक में डीएफओ कुमार निशांत, श्रीमती प्रेमलता यादव, निगमायुक्त आशुतोष पांडेय, जिला पंचायत सीईओ दिनेश कुमार नाग, अपर कलेक्टर देवेंद्र पटेल, सहायक कलेक्टर क्षितिज गुरभेले, एसडीएम कटघोरा तन्मय खन्ना सहित सभी विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
संपूर्णता अभियान फेस-दो को लक्ष्य आधारित उपलब्धियों के साथ सफल बनाएं
कलेक्टर श्री दुदावत ने भारत सरकार द्वारा पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक को आकांक्षी ब्लॉक के रूप में चयनित किए जाने के बाद संपूर्णता अभियान फेस-दो के महत्वपूर्ण इंडिकेटरों के अनुसार तीन माह का सेचुरेशन प्लान तैयार कर त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने अभियान के शुभारंभ अवसर पर जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित कर उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, स्कूल शिक्षा, जनपद पंचायत, पशुधन विकास सहित सभी संबंधित विभागों को निर्धारित इंडिकेटरों के अनुरूप समयबद्ध कार्यवाही और समय पर डाटा एंट्री सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया।
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कोरबा
आगामी नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष द्वारा ली गई न्यायिक अधिकारियों की प्रथम बैठक
Published
15 hours agoon
February 9, 2026By
Divya Akashकोरबा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के द्वारा दिनांक 14 मार्च 2026 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जावेगा। इस क्रम में दिनांक 14 मार्च 2026 को जिला न्यायालय कोरबा एवं तहसील विधिक सेवा समिति कटघोरा, करतला एवं पाली तथा समस्त राजस्व न्यायालयों में आगामी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। उक्त नेशनल लोक अदालत में समस्त राजीनामा योग्य आपराधिक मामले, बैंक के प्रकरण, लिखत पराक्राम्य अधिनियम की धारा 138, वसूली के प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं अन्य व्यवहार वाद के प्रकरण रखे जायेंगे।
संतोष शर्मा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा (छ0ग0) द्वारा नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों जिसमें 05 से 10 वर्ष से अधिक वाले प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर समझौता हेतु रखे जाने एवं अधिक से अधिक प्रकरण रखे जाने तथा निराकरण किये जाने के प्रयोजनार्थ न्यायिक अधिकारियों की बैठक जिला न्यायालय परिसर के विडियो कान्फ्रेंसिंग कक्ष में ली गई।
इस बैठक में जयदीप गर्ग, विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.) पीए एक्ट कोरबा (छ0ग0), श्रीमती गरिमा शर्मा, प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश कोरबा (छ0ग0), डॉ. ममता भोजवानी, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एफ.टी.एस.सी. (पॉक्सो) कोरबा, सुश्री सीमा प्रताप चंद्रा, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.) कोरबा, कु0 मयुरा गुप्ता, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा, सत्यानंद प्रसाद, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी कोरबा, कु0 डॉली धु्रव ,द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी कोरबा, कु0 कुमुदनी गर्ग, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी कोरबा, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा उपस्थित रहे।
विडियों कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से बाह्य न्यायालय कटघोरा , करतला, पाली में पदस्थ न्यायाधीशगण उपस्थित रहें।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के द्वारा आम जनता से अपील की गई है कि जो भी पक्षकार राजीनामा के माध्यम से अपने लंबित प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत के माध्यम से निराकरण कराना चाहते है वे पक्षकार अपने प्रकरण को संबंधित न्यायालय में उपस्थित होकर नेशनल लोक अदालत में रखे जाने हेतु निवेदन कर सकते हैं।
कोरबा
ग्राम पंचायतों में रोजगार दिवस के साथ मनाया गया आवास दिवस
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15 hours agoon
February 9, 2026By
Divya Akashप्रत्येक माह की 07 तारीख को आयोजित किए जाते हैं रोजगार दिवस एवं आवास दिवस
क्यूआर कोड स्कैन प्रणाली से दी गई योजनाओं एवं प्रावधानों की जानकारी
कोरबा। कलेक्टर कुणाल दुदावत के निर्देशानुसार एवं सीईओ जिला पंचायत दिनेश कुमार नाग के मार्गदर्शन में जिले की ग्राम पंचायतों में शनिवार को चावल उत्सव, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत रोजगार दिवस तथा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत “आवास दिवस” का आयोजन किया गया।

आवास दिवस आयोजन का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वीकृत आवासों के निर्माण कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराना, हितग्राहियों में जागरूकता बढ़ाना तथा निर्माण के दौरान आ रही समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना रहा।
जनपद स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि रोजगार दिवस एवं आवास दिवस का आयोजन प्रत्येक माह की 07 तारीख को सभी ग्राम पंचायतों में अनिवार्य रूप से किया जाए, ताकि शासन की मंशा के अनुरूप प्रत्येक पात्र हितग्राही को समय पर पक्का आवास उपलब्ध कराया जा सके।

आवास दिवस के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के हितग्राहियों के आवास निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूर्ण कराने हेतु विशेष चर्चा की गई। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों एवं पंचायत पदाधिकारियों द्वारा ग्रामीण हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) तथा विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के प्रावधानों की जानकारी क्यूआर कोड आधारित प्रणाली के माध्यम से दी गई। ग्रामीणों को योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु क्यूआर कोड स्कैन प्रणाली अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

इसी क्रम में मनरेगा के कार्य स्थलों पर आयोजित रोजगार दिवस के दौरान विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 से संबंधित पम्पलेट का वितरण कर इसके प्रावधानों की जानकारी ग्रामीणों को दी गई तथा रोजगार अधिकारों पर चर्चा की गई।

इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि, ग्राम सचिव, रोजगार सहायक सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

कोरबा
विकसित भारत 2047 के लिए बजट में ऐतिहासिक प्रावधान – सुशांत शुक्ला
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16 hours agoon
February 9, 2026By
Divya Akashबजट युवा संवाद, 1000 से अधिक युवाओं ने जाना विकसित भारत का रोडमैप
कोरबा। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला कोरबा द्वारा युवाओं को केंद्र सरकार के बजट से सीधे जोड़ने के उद्देश्य से श्री अग्रसेन कन्या महाविद्यालय में भव्य “बजट युवा संवाद कार्यक्रम” का आयोजन किया गया। इस संवाद में लगभग 1000 से अधिक युवक-युवतियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता कर बजट के प्रावधानों, रोजगार अवसरों और भविष्य की संभावनाओं पर खुलकर चर्चा की। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला रहे, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ शासन के केबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन उपस्थित रहे। भाजपा जिलाध्यक्ष गोपाल मोदी के अध्यक्षता में आयोजित संवाद के दौरान युवाओं को रोजगार सृजन, शिक्षा, स्टार्टअप, कौशल विकास और आत्मनिर्भर भारत से जुड़े अवसरों की विस्तृत जानकारी दी गई तथा युवाओं से प्रत्यक्ष संवाद कर उनके सुझाव और अपेक्षाएं भी जानी गईं।

2047 के विकसित भारत का रोडमैप, सुशांत शुक्ला ने युवाओं के बीच किया साझा
मुख्य वक्ता सुशांत शुक्ला ने बजट की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास” के मंत्र के साथ 2047 तक विकसित भारत का निर्माण करना है। उन्होंने बताया कि समग्र शिक्षा के लिए 60 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 80 हजार करोड़ रुपए, देश में रोजगार सृजन हेतु 1 लाख करोड़ रुपए, कौशल उन्नयन के लिए 25 हजार करोड़ रुपए और उद्योग स्थापना को बढ़ावा देने हेतु 40 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश करने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है और युवाओं के लिए अभूतपूर्व अवसर तैयार किए जा रहे हैं।
सुशांत शुक्ला आंगे बताया की यह बजट किसान की आय बढ़ाने वाला बजट है, भारत को विकसित भारत बनाने वाला बजट है, लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने वाला बजट है, भारत को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने वाला बजट है व्यापारियों को टैक्स के झंझटों से राहत देने वाला बजट है महिलाओं को समान अवसर देने वाला बजट हैं।
अधोसंरचना और ग्रामीण विकास पर विशेष जोर – लखनलाल देवांगन

केबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री और छत्तीसगढ़ के निर्माता अटल बिहारी वाजपेई जी द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने गांव-गांव तक विकास पहुंचाया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 19 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान, छत्तीसगढ़ के लिए 900 करोड़ रुपए का विशेष बजट, राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए 3 लाख 10 हजार करोड़ रुपए का ऐतिहासिक बजट ग्रामीण और शहरी भारत को जोड़ते हुए विकास की गति को और तेज करेगा।
जनप्रतिनिधियों ने युवाओं को किया प्रेरित-संजू देवी राजपूत
कार्यक्रम में महापौर श्रीमती संजू देवी राजपूत ने कहा कि केंद्र सरकार का बजट युवाओं को अवसरों से जोड़ने वाला बजट है, जिससे शहर और प्रदेश के विकास को नई गति मिलेगी।
वहीं वरिष्ठ पार्षद नरेन्द्र देवांगन ने युवाओं से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।
बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता रहे उपस्थित
इस अवसर पर महापौर संजू देवी राजपूत, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. पवन सिंह, रायपुर संभाग सह प्रभारी डॉ. राजीव सिंह, वरिष्ठ पार्षद नरेंद्र देवांगन, प्रदेश महामंत्री युवा मोर्चा जितेंद्र देवांगन, प्रदेश उपाध्यक्ष कोमल पटेल, जिला महामंत्री संजय शर्मा, अजय विश्वकर्मा, जिला उपाध्यक्ष योगेश जैन, नवदीप नंदा, जिला मंत्री सतीश झा, जिला मीडिया प्रभारी अर्जुन गुप्ता, जिलाध्यक्ष युवा मोर्चा वैभव शर्मा, जिला महामंत्री मोंटी पटेल, जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा प्रीति स्वर्णकार, एमआईसी सदस्य हितानंद अग्रवाल, अजय चंद्रा, राजेंद्र अग्रवाल, शैलेन्द्र यादव सहित बड़ी संख्या में युवा मोर्चा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन युवाओं के उत्साह, संवाद और राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ हुआ।



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