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कोरबा

जिले के 43412 किसानों के खातों में पहुंचा धान खरीदी की अंतरराशि 262.09 करोड़ रूपए

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कैबिनेट मंत्री देवांगन के आतिथ्य में कृषि उपज मंडी कटघोरा में जिला स्तरीय कृषक उन्नति योजना कार्यक्रम का हुआ आयोज

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कोरबा। किसान हितैषी प्रदेश सरकार के मुखिया विष्णुदेव साय द्वारा आज जनकल्याणकारी योजना कृषक उन्नति योजना का शुभारंभ करते हुए किसानों के खाते में समर्थन मूल्य में धान खरीदी की अंतर की राशि का अंतरण किया गया। बालोद जिले के सरयू प्रसाद अग्रवाल स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय कृषक उन्नति योजना कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा हजारों किसानों एवं ग्रामीणों की मौजूदगी में राज्य के 24 लाख 72 हजार किसानों के खाते में 13 हजार 320 करोड़ रूपए की आदान सहायता राशि अंतरित की गई। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अपने सम्बोधन में कहा कि कृषि प्रधान छत्तीसगढ़ राज्य के लिए आज का दिन सदैव अविस्मरणीय रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार के गठन होने के साथ ही विकास कार्य प्रारंभ हो गए है। सरकार द्वारा पहली कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य में कमजोर परिवार के लोगों के लिए 18 लाख पक्के मकान निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्व. अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस के अवसर पर दो साल का बकाया बोनस का 12 लाख से अधिक किसानों को 3716 करोड़ रुपये प्रदान किया गया। आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी को पूरा करते हुए कृषि उन्नति योजना के तहत राज्य के 24.72 लाख किसानों को 13,320 करोड़ रुपये की राशि किसानों के खाते में अंतरित किया गया है। तेंदूपत्ता संग्राहकों को लाभ पहुंचाते हुए 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से तेंदूपत्ता की खऱीदी की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में खेती-किसानी और किसानों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। कृषि के क्षेत्र में सम्पन्नता से ही छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी और विकसित राज्य बनाने का सपना साकार होगा। राज्य के सभी जिला मुख्यालयों सहित विकासखण्ड मुख्यालयों में भी कृषक उन्नति योजना कार्यक्रम आयोजित हुए। जिले के कटघोरा विकासखण्ड के कृषि उपज मंडी में आयोजित कृषक उन्नति योजना 2023 आदान सहायता राशि वितरण समारोह कार्यक्रम में प्रदेश के वाणिज्य उद्योग एवं श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर विधायक कटघोरा प्रेमचंद पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शिवकला कंवर, कलेक्टर अजीत वसंत, जिला पंचायत सीईओ संबित मिश्रा, डीएफओ कोरबा अरविंद पीएम, स्थानीय जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक एवं बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे। कैबिनेट मंत्री देवांगन ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी की गारंटी के तहत मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार के गठन के साथ ही विकास का कार्य तेजी से प्रारंभ हो गया है। राज्य सरकार द्वारा, मजदूर, व्यापारी, युवा, कमजोर वर्ग, महिला पुरूष समाज के सभी वर्ग के हितों में ध्यान में रखकर कार्य किया जा रहा है। किसान हितैषी प्रदेश सरकार द्वारा अपने वादा अनुरूप खरीफ विपणन वर्ष 2023 में किसानो से समर्थन मूल्य पर खरीदी की गई धान के अंतर की राशि का एकमुश्त भुगतान किसानों के खाते में किया जा रहा है। जिससे जिले की लगभग 43 हजार से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने सभी किसानों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि योजना से किसान आर्थिक रुप से मजबूत बनेंगे। मंत्री देवांगन ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने देश को सशक्त बनाया है। उनकी अगुवाई में भारत हर क्षेत्र में शक्तिशाली एवं आर्थिक रूप से सुदृढ़ हुआ है। राज्य में मोदी की गारंटी शत प्रतिशत पूरी हो रही है। प्रदेश में सरकार बनते ही मुख्यमंत्री श्री साय ने पहली कैबिनेट बैठक में कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 18 लाख पीएम आवास निर्माण की स्वीकृति दी। साथ ही किसानों को बकाया धान का बोनस उनके खाते में प्रदान की गई है। खरीफ विपणन वर्ष 2023 मद 3100 रुपए प्रति क्विन्टल समर्थन मूल्य पर एवं 21 क्विन्टल प्रति एकड़ की दर से अन्नदाताओं से धान की खरीदी की गई है। जिसके अंतर की राशि बोनस के रूप में आज एकमुश्त प्रदान की जा रही है। उन्होंने बताया कि तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए 5500 रूपए प्रति मानक बोरे की दर से हरा सोना की खरीदी की जाएगी। साथ ही उन्हें चरण पादुका जैसे अन्य योजनाओं से भी लाभान्वित किया जाएगा। 10 मार्च को महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं के खाते मेंएक हजार की मासिक सहायता राशि जारी की गई है। पीएम विश्वकर्मा योजना से कारीगरों को रोजगार उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। केसीसी के माध्यम से किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे किसान सशक्त बन रहे है। इसी प्रकार प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में आगे भी निरंतर कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा केंद्र एवं राज्य सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का धरातल पर बेहतर क्रियान्वयन किया जा रहा है। साथ ही सभी किसानों से जनहितैषी योजनाओं से जुडक़र लाभ लेने का आग्रह किया। जिससे जिले के साथ ही राज्य का विकास हो। विधायक कटघोरा प्रेमचंद पटेल ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के लिए पूरी तरह समर्पित है। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है जिसको पूरा करने दिशा में केंद्र एवं राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है। आज सरकार द्वारा किसानों को अंतर की राशि का भुगतान किया गया है। जिससे किसानों के चेहरे प्रसन्नता से खिल गए है। उन्होंने किसानों को शुभकामनाएं देते हुए आधुनिक एवं उन्नत कृषि अपनाने एवं अपनी उपज बढ़ाने हेतु प्रोत्साहित किया। कलेक्टर श्री वसंत ने किसानों को बधाई देते हुए कहा कि सरकार की मंशानुरूप आज कृषि उपज मंडी कटघोरा में किसानों को अंतर राशि के भुगतान हेतु यह कार्यक्रम आयोजित की गई है। कृषक परिवारों के लिए आज खुशियों का दिन है। सरकार द्वारा उन्हें सौगात के रूप में धान विक्रय के समर्थन मूल्य के अंतर की राशि 917 रुपए प्रति क्विन्टल की दर से प्रदान की गई है। उन्होंने आमजनों को शासकीय योजनाओं की जानकारी लेने एवं लाभ उठाने हेतु प्रेरित किया। गौरतलब है की जिले के अन्य जनपदों में भी स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में कृषक उन्नति योजना का खण्ड स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें पाली ब्लॉक के केराझरिया, कोरबा के भैंसमा, पोड़ी-उपरोड़ा के सिरमिना और करतला मुख्यालय में कृषक उन्नति अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित हुए। मुख्यमंत्री श्री साय द्वारा योजना के तहत बटन दबाकर किसानों के खाते में राशि का अंतरण किया। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में जिले के 43,412 किसानों ने कुल 28.67 लाख क्विंटल धान का विक्रय किया। जिन्हें धान विक्रय के अंतर की राशि के रूप में 262.09 करोड़ की राशि प्रदान की गई।

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कोरबा

राजस्व अनुविभाग स्तर पर 18 से 20 जून तक आयोजित होंगे 3-दिवसीय वृहद पंजीकरण शिविर

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अंतिम व्यक्ति तक पहुँचेगा योजनाओं का लाभ, एसडीएम बने नोडल अधिकारी

कोरबा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सफल 12 वर्ष के कार्यकाल के उपलक्ष्य में संपूर्ण प्रदेश में ‘‘विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के‘‘ कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत केंद्र एवं राज्य सरकार की समस्त हितग्राहीमूलक योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए प्रत्येक राजस्व अनुविभाग (सब-डिवीजन) स्तर पर 18 से 20 जून 2026 तक 3-दिवसीय वृहद पंजीकरण शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में मुख्य रूप से पात्र नागरिकों के नए पंजीकरण, त्रुटि सुधार और समस्याओं का मौके पर ही त्वरित निवारण किया जाएगा।
इस अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा प्रत्येक सब-डिवीजन स्तर पर संबंधित अनुविभागीय अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। शिविरों की जानकारी जन-जन तक पहुँचाने के लिए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कोटवारों व मुनादी के माध्यम से सूचना देने के साथ ही स्थानीय समाचार पत्रों और सोशल मीडिया के जरिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।
इन तीन-दिवसीय शिविरों में आयुष्मान भारत, आयुष्मान वय वंदना, पीएम सूर्यघर, पीएम स्वनिधि, प्रधानमंत्री आवास योजना, जलजीवन मिशन, पीएम कौशल विकास योजना और विभिन्न पेंशन योजनाओं के विशेष काउंटर लगाए जाएंगे। इन काउंटरों पर नए पंजीयन के साथ ही त्वरित सुविधा लाभ देने की शासकीय कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। स्थानीय प्रशासन ने सभी पात्र नागरिकों से आवश्यक दस्तावेजों के साथ शिविर में उपस्थित होकर इस विशेष अभियान का लाभ उठाने की अपील की है।

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कोरबा

राष्ट्रीय राजमार्ग-130 फोरलेन उन्नयन परियोजना के लिए विभागीय समन्वय बैठक सम्पन्न

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एनएचएआई को सर्वे शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश, संबंधित विभागों को समन्वय से कार्य करने किया निर्देशित

कोरबा। कलेक्टर कुणाल दुदावत की अध्यक्षता में राष्ट्रीय राजमार्ग-130 (कटघोरा से अंबिकापुर) फोरलेन उन्नयन निर्माण परियोजना के संबंध में विभागीय समन्वय हेतु परामर्श बैठक आयोजित की गई। बैठक में परियोजना के अंतर्गत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माण, तकनीकी डिजाइन एवं आवश्यक अनुमोदनों पर विस्तृत चर्चा की गई।

कलेक्टर ने मार्ग में आने वाले अंधे मोड़ों के सुधार हेतु लेआउट एवं सड़क डिजाइन को तकनीकी मानकों के अनुरूप तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को आगामी एक माह के भीतर संपूर्ण सर्वे कार्य पूर्ण करने निर्देशित किय। उन्होंने राजस्व विभाग को भू-अर्जन की प्रक्रिया तेजी से पूरा करने हेतु आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही वन विभाग को आवश्यक एनओसी शीघ्र जारी करने के लिए कहा गया।
कलेक्टर ने रेलवे, विद्युत वितरण विभाग सहित सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि वे प्रस्तावित कार्यों के अनुरूप अपने-अपने विभागीय कार्यों की तैयारी सुनिश्चित करें तथा एनओसी एवं अन्य आवश्यक अनुमतियां समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराएं, जिससे परियोजना के क्रियान्वयन में अनावश्यक विलंब ना हो।
इस अवसर पर  वनमण्डलाधिकारी कटघोरा कुमार निशांत, निगम आयुक्त आशुतोष पाण्डेय,  ओएसडी तरुण कुमार किरण, एसडीएम कटघोरा तन्मय खन्ना, जिला पंचायत सीईओ दिनेश नाग, अपर कलेक्टर  देवेंद्र पटेल,  एसडीएम सहित एनएचएआई , रेल्वे सभी सार्वजनिक उपक्रम के प्रतिनिधि  उपस्थित थे।

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कोरबा

कलेक्टर व एसपी की अध्यक्षता में नीट (यूजी) 2026 पुनर्परीक्षा के सफल आयोजन हेतु केंद्राध्यक्षों की बैठक संपन्न

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कुशलतापूर्वक परीक्षा संपन्न कराने हेतु केंद्रों में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के दिए निर्देश

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी  द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करें सुनिश्चित- कलेक्टर

कोरबा। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) 2026 की पुनर्परीक्षा के सुचारू एवं सफल आयोजन के संबंध में आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में  कलेक्टर कुणाल दुदावत व पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने केंद्राध्यक्षों की बैठक ली। बैठक में परीक्षा संचालन से संबंधित विभिन्न व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए जिले में कुशलतापूर्वक परीक्षा संपन्न कराने आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

कलेक्टर ने सभी केंद्राध्यक्षों से केंद्रों में परीक्षा आयोजन की तैयारी की जानकारी लेते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी केंद्रों में समय रहते सीसीटीवी कैमरा, जैमर सहित आवश्यक सभी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देशित किया। कलेक्टर ने विद्युत विभाग को परीक्षा के समय विद्युत आपूर्ति का ध्यान रखने एवं केंद्रों में वैकल्पिक व्यवस्था तैयार रखने के लिए कहा। उन्होंने सभी परीक्षा केंद्रों में स्वास्थ्य विभाग की टीम की ड्यूटी लगाने एवं पालकों के लिए केंद्र के बाहर बैठक व्यवस्था, पेयजल व मोबाईल टॉयलेट की व्यवस्था रखने के निर्देश दिए। साथ ही अभ्यर्थियों के केंद्रों तक सुगम पहुँच हेतु ऑटो  चालकों को उपयुक्त किराया लेने की बात कही।
एसपी श्री तिवारी ने परीक्षा के सफल आयोजन हेतु परीक्षा की गोपनीयता, निष्पक्षता एवं पारदर्शिता बनाए रखने, परीक्षार्थियों की पहचान सत्यापन, सीसीटीवी निगरानी, सुरक्षा व्यवस्था तथा परीक्षा सामग्री के सुरक्षित संधारण एवं वितरण के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया गया। अधिकारियों ने सभी केंद्राध्यक्षों से आपसी समन्वय के साथ परीक्षा के शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित संचालन में सहयोग करने निर्देशित किया।
बैठक में बताया गया कि जिले में नीट (यूजी) 2026 की पुनर्परीक्षा 21 जून 2026 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5.15 बजे तक आयोजित होगी। परीक्षा के सफल संचालन हेतु 20 जून 2026 को सभी परीक्षा केंद्रों में मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। मॉक ड्रिल के माध्यम से परीक्षा दिवस की व्यवस्थाओं, सुरक्षा प्रोटोकॉल, प्रवेश प्रक्रिया तथा तकनीकी व्यवस्थाओं का परीक्षण किया जाएगा। बैठक में सम्बंधित विभागों के अधिकारी तथा सभी परीक्षा केंद्रों के केंद्राध्यक्ष  उपस्थित थे।

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