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कोरबा

प्रीपेड बूथ से तय होगा ऑटो रिक्शा का किराया : कलेक्टर

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आगामी दिनों में शहर में प्रीपेड बूथ निर्मित करने अधिकारियों को प्रभावी क्रियान्वयन के दिए निर्देश

ऑटो रिक्शा संघ के पदाधिकारियों की बैठक लेकर मानक दर निर्धारित करने हेतु किया निर्देशित

धान खरीदी में किसानों की सहूलियत हेतु आवश्यक सभी व्यवस्था सुनिश्चित करने के दिए निर्देश

नगर के दिव्यांग विद्यालय व वृद्धाश्रम संस्थान का दिसम्बर माह से संचालन प्रारंभ कराने के दिए निर्देश

कलेक्टर ने ली समय सीमा की बैठक, विभागीय कार्यों की हुई समीक्षा

कोरबा। कलेक्टर अजीत वसंत ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय सीमा की बैठक में विभागीय कार्यो एवं शासकीय योजनाओं के कार्य प्रगति समीक्षा की। उन्होंने योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रगति लाने एवं समय सीमा के लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। इस अवसर पर वनमंडलाधिकारी कटघोरा कुमार निशांत, जिला पंचायत सीईओ दिनेश कुमार नाग, अपर कलेक्टर अनुपम तिवारी सहित अन्य सभी अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में कलेक्टर ने आमजनों को ऑटो रिक्शा चालकों द्वारा अधिक और मनमाना किराया लेने की समस्या से निजात दिलाने हेतु आने वाले दिनों में रेलवे स्टेशन में ऑटो प्रीपेड बूथ स्थापित करने के लिए आवश्यक कार्य करने के निर्देश दिए।  शहर में ऑटो रिक्शा में सफर करने वाले यात्रियों का किराया दूरी के निर्धारित दर से तय हो इस हेतु प्रीपेड बूथ में दूरी एवं लगने वाले दर की सूची प्रदर्शित किया जाए। उन्होंने  इसके लिए ऑटो रिक्शा संघ के पदाधिकारियों की बैठक लेने एवं एक मानक दर सुनिश्चित करने की बात कही। साथ ही प्रतिवर्ष मानक दर निर्धारण हेतु  समिति का गठन कर निश्चित समय अंतराल में उसकी बैठक आयोजित  करने के लिए कहा। जिससे ऑटो चालको  को नुकसान ना हो। उन्होंने इस कार्य के लिए नगर निगम, राजस्व विभाग, पुलिस व आरटीओ विभाग की संयुक्त टीम का गठन कर इस दिशा में प्रभावी कदम उठाने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि यह जिले के लिए एक नई पहल है। इससे लोगों को फायदा होगा। इस हेतु  सम्बंधित अधिकारी योजना के क्रियान्वयन के लिए गम्भीरता से प्रयास करें।
समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने 14 नवम्बर से प्रारंभ होने वाले धान खरीदी हेतु सभी सहकारी समितियों में आवश्यक सभी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए । उन्होंने कहा कि समिति में धान बेचने आए किसानो को अनावश्यक किसी प्रकार की परेशानी नही होना चाहिए। सभी केंद्रों में बारदाने का पर्याप्त भंडारण हो सभी नोडल अधिकारी इस बात का विशेष ध्यान रखें।  जिले में अवैध धान के परिवहन पर रोक लगाने हेतु  सूचना तंत्र को सक्रिय करने एवं बिचौलियों पर पैनी नजर बनाए रखने के निर्देश दिए। साथ ही संवेदनशील धान खरीदी केंद्र में सतत निगरानी रखने हेतु निर्देशित किया। कलेक्टर ने जिले में नए लघु वनोपज समिति की गठन हेतु आवश्यकता वाले क्षेत्रों में सर्वे कराकर समिति का गठन कराने के लिए कहा। उन्होंने शहर के दिव्यांग विद्यालय व वृद्धाश्रम के कार्य को जल्द से जल्द पूर्ण करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि दिसम्बर माह से दोनों संस्थाओं का संचालन प्रारम्भ किया जाएगा। उन्होंने जिले के ग्रामीण औद्योगिक पार्क में लगाए गए उपकरणों की सुरक्षा पर भी निगरानी रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि रीपा में लगे मशीनों की देख रेख व सुरक्षा की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत व स्व सहायता समूह की है। इस हेतु पंचायत स्तर पर ही मशीनों की रख रखाव की व्यवस्था सुनिश्चित हो। अधिकारी इसका ध्यान रखें।
कलेक्टर ने जिले में प्रधानमंत्री जनमन आवास निर्माण स्थिति की जानकारी लेते हुए सभी निर्माणरत आवासों को जनपद सीईओ के  सुपरविजन में तेजी से पूरा कराने के लिए कहा। साथ ही एसडीएम को निर्माण कार्य नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले के दूरस्थ क्षेत्रों के उपस्वास्थ्य केंद्रों और छात्रावासों में बिजली की समस्या दूर करने के लिए सोलर लाइट लगाने के निर्देश क्रेडा को दिए। उन्होंने सीएसपीडीसीएल कटघोरा को क्षेत्र के विद्युत विहीन बसाहटों, मजरा टोलों  में विद्युत पहुंचाने के लिए शीघ्रता से सर्वे पूर्ण कराने के लिए कहा। समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने आयुष्मान कार्ड बनाने, अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का निराकरण, स्कूल, छात्रावासों, स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुँच मार्ग निर्माण, अहाता निर्माण, हाई और हायर सेकंडरी स्कूलों में साइकिल स्टैंड का निर्माण के क्रियान्वयन की जानकारी लेते हुए प्रस्ताव भेजने एवं शीघ्रता से कार्य पूरा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्यार्थियों के जाति प्रमाण पत्र निर्माण की समीक्षा करते हुए सभी एसडीएम को पंचायतों में ग्राम सभा का आयोजन कर पात्र लोगों का जाति प्रमाण पत्र बनवाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने शासकीय कार्यों के नाम पर जारी राशि की सरपंचों सचिवों संबंधित से वसूली की कार्यवाही शीघ्रता से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सुनालिया नहर  रेलवे क्रॉसिंग में अंडरपास निर्माण कार्य की समीक्षा करते हुए प्रभावितों को जल्द से जल्द मुआवजा वितरण कराने के निर्देश एसडीएम कोरबा को दिए।  
बैठक में कलेक्टर ने दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षक व स्वास्थ्य कर्मचारियों हेतु आवासीय भवन  निर्माण कार्य मे भी शीघ्रता लाने के लिए  प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध कराने के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी व सीएमएचओ को दिए। उन्होंने राशनकार्ड के केवाईसी कार्य में प्रगति लाने, चैतुरगढ़ व तुमान मंदिर में सोलर लाइट लगाने एवं क्रियाशील शौचालय निर्माण हेतु इस्टीमेट तैयार करने के लिए कहा। इस दौरान कलेक्टर ने विभागवार टीएल के लंबित प्रकरणों की  समीक्षा करते हुए शीघ्रता से सभी प्रकरणो का परीक्षण कर निराकृत करने हेतु सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया।

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कोरबा

कोरबा में भाजपा की प्रेस वार्ता: नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर कांग्रेस पर तीखा हमला

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भाजपा का आरोप: कांग्रेस ने रोका महिलाओं का हक, उजागर हुई संकीर्ण मानसिकता

कोरबा। भाजपा जिला कार्यालय पं. दीनदयाल कुंज, टीपी नगर कोरबा में आज आयोजित प्रेस वार्ता में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर भाजपा नेताओं ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर जोरदार निशाना साधा। प्रेस वार्ता में मुख्य वक्ता के रूप में केबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन, जिलाध्यक्ष गोपाल मोदी, कटघोरा विधायक प्रेमचंद पटेल, महापौर संजू देवी राजपूत, रायपुर संभाग सह प्रभारी डॉ. राजीव सिंह, जिला महामंत्री अजय विश्वकर्मा, जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा प्रीति स्वर्णकार एवं प्रदेश मंत्री महिला मोर्चा संतोषी दीवान मौजूद रहे।

भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और विपक्षी दलों ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध कर अपनी “संकीर्ण और महिला-विरोधी मानसिकता” उजागर की है। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम महिलाओं को अधिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है, लेकिन विपक्ष ने इसे रोककर मातृशक्ति के अधिकारों के साथ अन्याय किया है। भाजपा वक्ताओं ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र प्रथम और राष्ट्र सेवा के भाव से कार्य करती है तथा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से यह विधेयक लाया गया था, लेकिन विपक्ष ने विकास की हर पहल में बाधा डालने की अपनी प्रवृत्ति के तहत इसका विरोध किया। भाजपा ने कांग्रेस पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष नहीं चाहता कि आम महिलाओं को राजनीतिक अवसर मिलें और प्रतिनिधित्व बढ़े। पार्टी नेताओं ने विपक्ष को लोकतंत्र के लिए “नासूर” बताते हुए कहा कि यह दल केवल कुछ परिवारों तक राजनीति सीमित रखना चाहते हैं।
भाजपा वक्ताओं ने कहा कि भले ही सदन में संख्या बल के अभाव में विधेयक पारित नहीं हो सका हो, लेकिन पार्टी जनता के बीच जाकर कांग्रेस की “कुत्सित सोच” को उजागर करती रहेगी और महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखेगी।

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कोरबा

SECL गेवरा क्षेत्र के भू-विस्थापितों का बड़ा आक्रोश, मुआवजे और रोजगार की मांग को लेकर 28 अप्रैल से अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी

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कोरबा/गेवरा। एस.ई.सी.एल. (SECL) गेवरा परियोजना से प्रभावित ग्राम रलिया, मनगांव, लक्ष्मण नगर और नरईबोध के ग्रामीणों ने प्रशासन और प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को कलेक्टर, विधायक और एसईसीएल महाप्रबंधक को सौंपे गए एक ज्ञापन में ग्रामीणों ने अपनी गंभीर समस्याओं को साझा करते हुए चेतावनी दी है कि यदि 7 दिनों के भीतर उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो 28 अप्रैल 2026 से वे गेवरा कार्यालय के समक्ष उग्र और अनिश्चितकालीन प्रदर्शन करेंगे ।

प्रमुख मांगें और समस्याएं

रुका हुआ मुआवजा:- ग्राम रलिया के बहादुर केंवट का मकान तोड़े हुए एक माह बीत चुका है, लेकिन आज तक मुआवजा राशि खाते में जमा नहीं की गई है। इसी प्रकार मनगांव लक्ष्मण नगर के विस्थापितों की दोबारा अधिग्रहित की गई भूमि का मुआवजा भी अटका हुआ है ।

रोजगार की अनदेखी:- प्रभावित परिवारों को न तो स्थाई रोजगार दिया जा रहा है और न ही वैकल्पिक रोजगार की कोई व्यवस्था की गई है। भूमि संबंधी अन्य प्रकरण भी वर्षों से लंबित हैं ।

बाहरी हस्तक्षेप और असुरक्षा:- ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि शांतिपूर्ण धरने के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उन्हें डराया-धमकाया जा रहा है, साथ ही नरईबोध के पार्षद पति राकेश पटेल पर आरोप लगाया गया है कि वे प्रभावित ग्रामीणों की पीएनसी कंपनी में ज्वाइनिंग को अवैध रूप से रुकवा रहे हैं ।

प्रशासन और SECL को अल्टीमेटम

ग्रामीणों ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने अपनी जमीन SECL को दी है, किसी स्थानीय प्रतिनिधि को नहीं। अतः प्रबंधन और प्रशासन सीधे विस्थापितों से संवाद करे। ज्ञापन में मांग की गई है, अगले 7 दिनों के भीतर सभी लंबित मुआवजा राशि और रोजगार की प्रक्रिया पूर्ण की जाए। धरना स्थल और आने-जाने वाले मार्ग पर पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाए ।

प्रभावित महिला गोमती केवट ने कहा कि हम अपनी जायज मांगों के लिए सालों से भटक रहे हैं । यदि शासन-प्रशासन सात दिनों में ठोस कार्यवाही नहीं करता, तो 28 अप्रैल से होने वाले अनिश्चितकालीन आंदोलन की पूरी जिम्मेदारी SECL प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन की होगी ।

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कोरबा

जीएसटी बार एसोसिएशन ने माला सिंह का सम्मान किया

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कोरबा। छत्तीसगढ़ टैक्स बार काउंसिल की उपाध्यक्ष एवं टैक्स बार एसोसिएशन कोरबा की सचिव माला सिंह को जीएसटी बार एसोसिएशन ने सम्मानित किया है। यह सम्मान उनके कार्य क्षेत्र में उपलब्धि के लिए किया गया। माला सिंह को सम्मान स्वरूप जीएसटी बार एसोसिएशन बिलासपुर के अध्यक्ष सुरेश शुक्ला एवं सचिव रामेश्वर तंबोली के द्वारा शॉल एवं श्रीफल भेंट किया गया। इस अवसर पर जीएसटी बार एसोसिएशन बिलासपुर ने कहा कि सीएमए सिंह शुरू से ही अपने कार्य को लेकर न केवल बेहद संजीदा हैं बल्कि उन्होंने अपने दायित्व का पूरी जिम्मेदारी और गंभीरता से निर्वहन कर यह साबित किया है कि नारी शक्ति हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करने में सक्षम हैं। सम्मान कार्यक्रम के दौरान कार्य क्षेत्र से जुड़े अन्य लोग भी उपस्थित रहे।

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