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देश

बिलकिस बानो केस: 11 दोषी फिर जेल जाएंगे

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सुप्रीम कोर्ट बोला- गुजरात सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग किया, 2 हफ्ते में सरेंडर करें, पीडि़त के घर जश्न अहमदाबाद/ नई दिल्ली, एजेंसी। गुजरात में 2002 दंगों के दौरान बिलकिस बानो गैंगरेप के 11 दोषियों को समय से पहले जेल से रिहा करने के राज्य सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए कहा- सजा अपराध रोकने के लिए दी जाती है। पीडि़त की तकलीफ की भी चिंता करनी होगी। बेंच ने कहा कि गुजरात सरकार को रिहाई का फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है। उसने अपनी सत्ता और ताकत का दुरुपयोग किया है। वह दोषियों को कैसे माफ कर सकती है। सुनवाई महाराष्ट्र में हुई है तो रिहाई पर फैसला भी वहीं की सरकार करेगी। जिस राज्य में अपराधी पर मुकदमा चलाया जाता है और सजा सुनाई जाती है, उसी को दोषियों की माफी याचिका पर फैसला लेने का अधिकार है। इस कमेंट के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मई 2022 में जस्टिस अजय रस्तोगी (रिटायर्ड) के उस फैसले को भी रद्द कर दिया, जिसमें 11 दोषियों को गुजरात सरकार से शीघ्र माफी के लिए अपील करने की अनुमति दी गई थी। गुजरात सरकार ने इन्हें 15 अगस्त 2022 को रिहा कर दिया था। बेंच ने सभी 11 दोषियों को 2 सप्ताह में सरेंडर करने को कहा। फैसले के बाद बिलकिस के घर पर पटाखे फोड़े गए। बिलकिस के 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ 30 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दाखिल की गई थीं। पहली याचिका में 11 दोषियों की रिहाई को चुनौती देते हुए उन्हें तुरंत वापस जेल भेजने की मांग की गई थी। दूसरी याचिका में सुप्रीम कोर्ट के मई में दिए आदेश पर विचार करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा था कि दोषियों की रिहाई पर फैसला गुजरात सरकार करेगी। बिलकिस ने कहा कि जब केस का ट्रायल महाराष्ट्र में चला था, फिर गुजरात सरकार फैसला कैसे ले सकती है? केस के सभी 11 दोषी आजादी के अमृत महोत्सव के तहत रिहा कर दिए गए थे।

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छत्तीसगढ़

रायपुर : नई दिल्ली में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से की सौजन्य भेंट

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नई दिल्ली में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से की सौजन्य भेंट

रायपुर/नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज नई दिल्ली में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा  गुप्ता से उनके निवास पर सौजन्य भेंट की।

मुलाक़ात के दौरान दोनों नेताओं के बीच जनहित, सुशासन, शहरी विकास, सार्वजनिक सुविधाओं के विस्तार तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय जैसे विषयों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री श्री साय ने छत्तीसगढ़ में चल रहे विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी साझा की।

दोनों मुख्यमंत्रियों ने देश के विकास में राज्यों की सक्रिय भूमिका और आपसी सहयोग को महत्वपूर्ण बताया। इस अवसर पर विभिन्न समसामयिक विषयों पर भी विचार-विमर्श हुआ।

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देश

CM योगी ने दी हरी झंडी: UP में ग्राम प्रधान बनेंगे प्रशासक, पंचायत चुनाव होने तक निभाएंगे भूमिका

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लखनऊ, एजेंसी। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों के कार्यकाल को लेकर बड़ा प्रशासनिक फैसला सामने आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंजूरी के बाद अब प्रदेश के मौजूदा ग्राम प्रधान अपने कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी प्रशासक के रूप में काम करते रहेंगे। जानकारी के मुताबिक प्रदेश में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई को समाप्त हो रहा है। ऐसे में पंचायत व्यवस्था और विकास कार्यों में किसी तरह की रुकावट न आए, इसके लिए सरकार ने यह अहम निर्णय लिया है। आदेश के तहत प्रधान अब अगले आदेश तक प्रशासक के तौर ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी संभालेंगे।

26 मई यानी कल पूरा होगा कार्यकाल
प्रधानों का कार्यकाल 26 मई यानी कल पूरा हो रहा है। गांवों में प्रशासनिक और विकास कार्य सुचारु रूप से चलते रहें, उद्देश्य से प्रधानों को प्रशासक की भूमिका में रखा गया है इस लिए ये व्यवस्था लागू की गई। प्रदेश में सभी 57,694 प्रधानों को पहली बार प्रशासक के तौर पर नियुक्त गया है। पहले एडीओ पंचायत को प्रशासक बनाया जाता था। पंचायत चुनाव तक वे गांव के विकास की जिम्मेदारी संभालते थे।

ओबीसी आरक्षण रिपोर्ट के बाद होगा चुनाव 
यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर सीटों के ओबीसी आरक्षण का निर्धारण करने के लिए ओबीसी आयोग का गठन किया गया है। ओबीसी आयोग 6 माह में सीटों का किस तरह से आरक्षण होगा, इसको लेकर अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने के बाद सरकार पंचायत चुनाव के तैयारी को तेज करेगी। इसके आधार पर पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। हालांकि अब ये साफ हो गया है कि यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के बाद ही पंचायत चुनाव हो पाएंगे।

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देश

महंगाई का एक और बड़ा झटका: 10 दिनों में चौथी बार बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम, दिल्ली में रू.102 के पार हुआ पेट्रोल

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नई दिल्ली, एजेंसी। आम आदमी की जेब पर महंगाई की मार कम होने का नाम नहीं ले रही है। तेल कंपनियों ने एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तगड़ा इजाफा कर दिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले महज 10 दिनों के भीतर यह चौथी बार है जब फ्यूल प्राइस बढ़ाए गए हैं। ताजा बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल के दाम में 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की तेजी आई है। इस बढ़ोतरी के बाद देश की राजधानी दिल्ली में अब एक लीटर पेट्रोल के लिए 102.12 रुपए और डीजल के लिए 95.20 रुपए चुकाने होंगे।

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार, 25 मई की सुबह 6 बजे से तेल की नई दरें लागू हो चुकी हैं। इस बढ़ोतरी का सीधा असर देश के चारों महानगरों (दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई) में देखने को मिल रहा है, जिससे आने वाले दिनों में मालभाड़ा बढ़ने और आम जरूरत की चीजें और महंगी होने की आशंका गहरा गई है।

देश के प्रमुख शहरों में आज से लागू हुए नए दाम इस प्रकार हैं:

महानगरों में पेट्रोल की नई कीमतें (प्रति लीटर):
– दिल्ली: रू.102.12 (रू.2.61 की बढ़ोतरी)

– मुंबई: रू.111.21 (रू.2.72 की बढ़ोतरी)

– कोलकाता: रू.113.51 (रू.2.87 की बढ़ोतरी)

– चेन्नई: रू.107.77 (रू.2.46 की बढ़ोतरी)

महानगरों में डीजल की नई कीमतें (प्रति लीटर):
– दिल्ली: रू.95.20 (रू.2.71 की बढ़ोतरी)

– कोलकाता: रू.99.82 (रू.2.80 की बढ़ोतरी)

– मुंबई: रू.97.83 (रू.2.81 की बढ़ोतरी)

– चेन्नई: रू.99.55 (रू.2.57 की बढ़ोतरी)

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