नई दिल्ली,एजेंसी। आई टी (IT) कंपनी ज़ोहो कॉर्पोरेशन ( Zoho Corporation) के सह-संस्थापक और मुख्य वैज्ञानिक श्रीधर वेम्बु ने अमेरिका में रहने वाले भारतीयों से भारत लौटने की अपील की है। उन्होंने कहा कि भारत की ताकत और कद इस बात पर निर्भर करेगा कि देश टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कितना मज़बूत बनता है। वेम्बु ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X पर एक खुला पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने अपने निजी अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि 37 साल पहले, वह भी बिना किसी आर्थिक साधन के अमेरिका गए थे, लेकिन अच्छी शिक्षा और अपने भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों की बदौलत उन्होंने सफलता हासिल की। ​​उन्होंने यह भी माना कि अमेरिका ने भारतीयों को अवसर दिए हैं, और इसके लिए हमें आभारी होना चाहिए।

हालाँकि, वेम्बु ने एक चेतावनी भी दी: अब अमेरिकी आबादी का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो मानता है कि भारतीय उनकी नौकरियाँ छीन रहे हैं। उनके अनुसार, भले ही यह भावना बहुमत का विचार न हो, लेकिन बड़ी संख्या में लोग ऐसा मानते हैं जो भविष्य के लिए चिंता का विषय है। अमेरिकी राजनीति पर टिप्पणी करते हुए, उन्होंने कहा कि वहाँ भारतीयों के पास ज़्यादा विकल्प नहीं हैं। उनके विचार में, भारतीय “कट्टर दक्षिणपंथी” (Hard Right) और “जागरूक वामपंथी” (Woke Left) के बीच फँसे हुए हैं, और दोनों ही स्थितियों में इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उन्हें पूरा सम्मान मिलेगा। वेम्बु ने सफल भारतीयों से भारत लौटने और देश के विकास में योगदान देने की अपील की। ​​उन्होंने तर्क दिया कि भारत की युवा आबादी को तकनीकी नेतृत्व की आवश्यकता है, और जो भारतीय विदेशों में काम कर चुके हैं, वे इस भूमिका को निभाने के लिए सबसे उपयुक्त स्थिति में हैं।

इस बीच, अमेरिका में H-1B वीज़ा कार्यक्रम को लेकर विवाद भी बढ़ता जा रहा है। अमेरिका के कुछ सांसद इस कार्यक्रम को तीन साल के लिए निलंबित करने की माँग कर रहे हैं, उनका आरोप है कि इसका दुरुपयोग सस्ते विदेशी श्रम को नियुक्त करने के लिए किया जा रहा है। कुल मिलाकर, वेम्बु का संदेश केवल भावनात्मक ही नहीं, बल्कि रणनीतिक भी है। वह चाहते हैं कि भारतीय अपनी प्रतिभा और अनुभव का उपयोग करके भारत को तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर और मज़बूत बनाएँ, जिससे देश वैश्विक मंच पर अधिक सम्मान प्राप्त कर सके।

लद्दाख,एजेंसी। लद्दाख से एक बड़ी खबर सामने आई। उपराज्यपाल VK सक्सेना ने सोमवार को घोषणा की कि उन्होंने केंद्र सरकार की उस अधिसूचना को मंजूरी दे दी है जिसके तहत लद्दाख में  5 नए जिले बनाए जाएंगे। इसके साथ ही केंद्र शासित प्रदेश में जिलों की कुल संख्या 2 से बढ़कर 7 हो गई है।

एक पोस्ट में उपराज्यपाल ने इस कदम को क्षेत्र के लिए ‘ऐतिहासिक दिन’ बताया और कहा कि लोगों की लंबे समय से लंबित मांग अब पूरी हो गई है। उन्होंने X पर एक पोस्ट में कहा, “लद्दाख के लिए एक ऐतिहासिक दिन। मैंने लद्दाख में 5 नए जिलों के गठन की अधिसूचना को मंजूरी दे दी है, जिससे लद्दाख के लोगों की आकांक्षाओं और लंबे समय से लंबित मांग को पूरा किया जा सके।”  

कौन-कौन से बने नए जिले?
-नुब्रा (Nubra)
-शाम (Sham)
-चांगथांग (Changthang)
-ज़ांस्कर (Zanskar)
-द्रास (Drass)

अभी लद्दाख में दो जिले हैं – लेह और कारगिल।
इन नए जिलों के जुड़ने से केंद्र शासित प्रदेश में कुल 7 जिले हो जाएंगे। उपराज्यपाल ने कहा कि यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित और समृद्ध लद्दाख के दृष्टिकोण के अनुरूप है। उन्होंने आगे कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में गृह मंत्रालय ने अगनस्त 2024 में ही इस निर्णय को मंजूरी दे दी थी।

उपराज्यपाल सक्सेना के अनुसार, नए जिलों के गठन से जमीनी स्तर पर शासन को मजबूती मिलेगी, प्रशासन का विकेंद्रीकरण होगा और सार्वजनिक सेवाओं की त्वरित डिलीवरी सुनिश्चित होगी, विशेष रूप से दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में। उन्होंने यह भी कहा कि इस कदम से विकास, रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है, साथ ही शासन को जनता के करीब लाया जा सकेगा। अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाएंगे कि लद्दाख के प्रत्येक नागरिक को इस परिवर्तनकारी निर्णय से लाभ मिले।

यह घटनाक्रम अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के बाद हुआ, जिससे जम्मू और कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त हो गया और क्षेत्र को दो केंद्र शासित प्रदेशों – जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गया।

मुंबई, एजेंसी। देश में हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है लेकिन इसके बावजूद मरीजों पर इलाज का आर्थिक बोझ कम नहीं हो रहा है। हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम को लेकर एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) की ओर से जनवरी-दिसंबर 2025 के बीच किए घरेलू उपभोग सर्वे (Household Consumption Survey) में खुलासा हुआ है कि बीमा होने के बावजूद अधिकांश लोग इलाज का बड़ा हिस्सा अपनी जेब से या उधार लेकर चुका रहे हैं।

बीमा कवरेज बढ़ा लेकिन जेब पर बोझ कायम

सर्वे के अनुसार 2017-18 की तुलना में स्वास्थ्य बीमा कवरेज में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है लेकिन आउट-ऑफ-पॉकेट एक्सपेंडेचर (OOPE) यानी अपनी जेब से होने वाले खर्च में कोई खास कमी नहीं आई है।

ग्रामीण और शहरी भारत की स्थिति

ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य योजनाओं का कवरेज 13% से बढ़कर 46% हो गया है लेकिन अस्पताल में भर्ती होने पर औसतन 33,000 रुपए के खर्च में से करीब 95% राशि मरीजों को खुद वहन करनी पड़ रही है। 
शहरी क्षेत्रों में कवरेज 9% से बढ़कर 32% हुआ है लेकिन यहां भी 47,000 रुपए के औसत अस्पताल खर्च में से लगभग 83% खर्च मरीजों की जेब से जा रहा है।

इलाज का खर्च लगभग दोगुना

पिछले 7–8 वर्षों में अस्पताल में भर्ती होने की लागत लगभग दोगुनी हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह बढ़ोतरी 97% और शहरी क्षेत्रों में 77% दर्ज की गई है। निजी अस्पतालों की बढ़ती लागत को इसका प्रमुख कारण माना जा रहा है।

प्रसव और भर्ती दर की स्थिति

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि प्रसव के दौरान होने वाला खर्च और जेब से किया जाने वाला भुगतान लगभग बराबर है। देश में प्रति 1,000 लोगों पर अस्पताल में भर्ती होने की दर 29 पर स्थिर बनी हुई है, जिसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में हल्का बदलाव देखा गया है।