कोरबा। विशेष कमजोर जनजातियों के समाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक उत्थान के लिए संचालित प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) योजना के बेहतर क्रियान्वयन हेतु नवपदस्थ कलेक्टर अजीत वसंत ने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभाकक्ष में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान अपर कलेक्टर प्रदीप साहू,दिनेश नाग, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास श्रीकांत कसेर, सभी एसडीएम, जनपद सीईओ सहित शिक्षा, स्वास्थ्य, पीएचई, कृषि, वन, खाद्य, पशुधन, पीएमजेएसवाई, विद्युत, बैंक आदि विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर श्री वसंत ने प्रधानमंत्री जनमन योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के तहत विभिन्न विभागों के माध्यम से पीव्हीटीजी बसाहटो में अगले तीन वर्ष में विभिन्न विभागों के समन्वय से सभी बड़े मूूलभूत कार्य पेयजल, आवास, सड़क, मोबाईल मेडिकल यूनिट, छात्रावास निर्माण, आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से पोषण, वनधन केंद्र की स्थापना, इंटरनेट एवं मोबाईल सर्विस की उपलब्धता तथा आजीविका संवर्धन हेतु कौशल विकास जैसे महत्वपूर्ण गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जाएगा। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार, सुरक्षित प्रसव, आयुष्मान कार्ड से नि:शुल्क ईलाज, स्वच्छ पेयजल, आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों, गर्भवती शिशुवती महिलाओं को लाभ, आजीविका के साधन, वन अधिकार पट्टा, राशन जैसी सुविधाओं का भी लाभ पहुंचाया जाएगा। जिससे वे समाज की मुख्य धारा से जुड़ पाएं। कलेक्टर श्री वसंत ने सम्बन्धित अधिकारियों को जिले के चिन्हांकित सभी पीव्हीटीजी समुदाय के लोगों को प्रधानमंत्री जनमन योजना का लाभ दिलाने मिशन मोड में कार्य करने के निर्देश दिए। इस हेतु प्रभावी कार्ययोजना बनाकर सर्वे कराने तथा शिविर के माध्यम से विशेष पिछड़ी जनजाति के वंचित लोगों का आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, जनधन खाता, केसीसी,वन अधिकार पत्र, जाति प्रमाण पत्र सहित अन्य योजनाओं से लाभान्वित करने के भी निर्देश दिए। साथ ही सर्वे के पश्चात प्राप्त आंकड़े के आधार पर चिन्हांकित लोगों को लाभान्वित करने हेतु पूरी तत्परता से कार्य करने अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि पीव्हीटीजी बसाहट में किए जा रहे सर्वे में वंचित लोगों का नामवार एंट्री किया जाए, जिससे शिविर के दिन उन्हे उपस्थित कराकर लाभ पहुंचाया जा सके। साथ ही उनका आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु आयोजित शिविर से पूर्व आवश्यक दस्तावेजों की भी पूर्ति सुनिश्चित कर ली जाए। इस हेतु आरईएओ, पटवारी, सचिव, बीएलओ सहित अन्य फील्ड अधिकारियों की भी ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारी को वन अधिकार पट्टा या व्यक्तिगत भूमिस्वामी पीव्हीटीजी लोगों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना से शत प्रतिशत लाभ दिलाने के निर्देश दिए। इसी प्रकार वन भूमि पर काबिज पात्र लोगों को वन अधिकार पट्टा प्रदान कर अन्य शासकीय योजनाओं से लाभ दिलाने के लिए कहा। साथ ही इन बसाहटों में शिविर लगने के संबंध में मुनादी, बैनर पोस्टर के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार करने की बात कही। बैठक में कलेक्टर श्री वसंत को सहायक आयुक्त श्री कसेर ने बताया कि जिले में विशेष पिछड़ी जनजाति के पहाड़ी कोरवा एवं बिरहोर निवासरत है। योजना के अंतर्गत जिले के 74 बसाहटों में रहने वाले 1301 परिवारों के लगभग 4754 लोगों को पात्रतानुसार लाभान्वित किया जाएगा। सर्वे प्रतिवेदन के आधार पर कार्य योजना बनाकर सभी कार्याे को समय सीमा में पूर्ण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पीव्हीटीजी बसाहटो में प्रशासन द्वारा शिविर का आयोजन कर वंचित लोगों का आयुष्मान, आधार, राशन, ई-श्रम कार्ड, जॉब कार्ड, जन धन खाता, वन अधिकार पट्टा, जाति प्रमाण पत्र जैसी अन्य योजनाओं से प्रथमिकता से लाभान्वित किया जा रहा है।