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कोरबा

प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कलेक्टर ने ली समीक्षा बैठक

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आमजन को योजना का अधिकतम लाभ दिलाने विभागीय अधिकारियों को  गंभीरता से कार्य करने के दिए निर्देश

तय लक्ष्यों के अनुसार समयबद्ध रूप से कार्य करें पूर्णः- कलेक्टर
कोरबा । जिला कलेक्टर अजीत वसंत ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में संबंधित विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने योजना के जमीनी स्तर पर लागू करने हेतु विस्तृत चर्चा करते हुए सभी विभागीय अधिकारियों को योजना से आमजन को अधिकतम लाभ दिलाने के लिए गंभीरता से कार्य करने और तय लक्ष्यों के अनुसार समयबद्ध रूप से कार्य पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया। इस हेतु उन्होंने सभी विभाग प्रमुखों को आपसी समन्वय से कार्य करने के लिए कहा।
कलेक्टर श्री वसंत ने निर्देश दिए कि जिले का डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान शीघ्र तैयार किया जाए। कृषि, उद्यानिकी, मत्स्य, पशुपालन जैसे कृषक कल्याण से जुड़े विभाग  जमीनी स्तर पर बेस लाइन सर्वे का कार्य गंभीरता से करें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विभाग विलेज एक्शन प्लान बनाकर योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें। उन्होंने कृषि एवं जल संसाधन विभाग को छोटी-छोटी सिंचाई परियोजना को चिन्हांकित कर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने प्रत्येक विभाग 10-10 पात्र हितग्राहियों का चयन कर उन्हें बैंक से लोन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले में नए एफपीओ  का गठन कर उन्हें योजना से प्राथमिकता से लाभांवित करने के लिए कहा। साथ ही प्रत्येक ब्लॉक में चिंतन शिविर आयोजित किए जाएं ताकि योजना की प्रगति और समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की जा सके। कलेक्टर ने जिले में कृषकों के फसल के सुरक्षित भंडारण हेतु स्टोरेज या कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विभागो को प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये कहा।  उन्होंने सभी विभाग प्रमुखों को कृषक समृद्धि के निर्धारित सूचकांकों पर बेहतर प्रदर्शन हेतु विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए।
बैठक में जिला पंचायत सीईओ दिनेश नाग, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, उद्यानिकी विभाग, जल संसाधन,  उप पंजीयक सहकारी संस्थान,  लीड बैंक मैनेजर, नाबार्ड तथा कृषि विज्ञान केंद्र  सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

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कोरबा

रैम्प योजना अंतर्गत स्टार्टअप नीति पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित, छात्रों को मिली नवाचार एवं उद्यमिता की जानकारी

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कोरबा। उद्योग विभाग द्वारा संचालित रैम्प योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ स्टार्टअप नीति 2025-30 के विषय में आज मॉर्डन कॉलेज में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं को छत्तीसगढ़ शासन की स्टार्टअप नीति 2025-30 के अंतर्गत उपलब्ध विभिन्न प्रकार की सब्सिडी, वित्तीय सहायता एवं प्रोत्साहनों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।
कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्टार्टअप इकाइयों को वित्तीय सहायता, प्रोटोटाइप विकास सहायता, विपणन सहायता, मार्गदर्शन (मेंटोरशिप) तथा अन्य अनेक प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यह पहल युवाओं को अपने नवीन विचारों को व्यवसाय के रूप में विकसित करने और आत्मनिर्भर बनने का अवसर देती है।

छत्तीसगढ़ स्टार्टअप नीति के अंतर्गत योग्य स्टार्टअप इकाइयों को प्रारंभिक चरण में आर्थिक सहयोग, प्रशिक्षण, मार्गदर्शन तथा बाजार से जोड़ने की सुविधा प्रदान की जाती है, जिससे वे अपने नवाचार को सफल उद्यम में परिवर्तित कर सकें।
कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और स्टार्टअप से संबंधित विभिन्न प्रश्न पूछकर महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कीं। विद्यार्थियों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम युवाओं को स्वरोजगार, नवाचार तथा उद्यमिता की दिशा में प्रेरित करते हैं।
कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं में उद्यमिता की भावना को विकसित करना तथा उन्हें राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करना था।

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कोरबा

रोजगार कार्यालय कोरबा में प्लेसमेन्ट कैम्प 16 मार्च को

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कोरबा। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, कोरबा में प्लेसमेन्ट कैम्प का आयोजन 16 मार्च को किया जा रहा है। जिसमें नियोजकों-श्रमिन टैलेंट प्रा0लि0रायपुर, सिटी डेंटल हॉस्पिटल कोरबा, फिजिक्सवालाह कोरबा और श्री क्वालिटी सर्विसेस पुने द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी।
रिक्तियों का विवरण इस प्रकार है – इलेक्ट्रिक मीटर टेक्निशियन – 100, रिसेप्सनिश्ट – 03, डेण्टल असिस्टेंट – 10 ऑफिस बॉय –  01, ड्राईव्हर – 02, कैरियर काउंसलर- 04, मार्केटिंग  एक्जीक्यूटिव्ह – 04, इंग्लिश टीचर – 04, क्वालिटी इंस्पेक्टर – 100 पद,योग्यता- 10वी, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, आयुसीमा- 18-35 वर्ष तक एवं वेतनमान रूपये – 7,000 से 20,000 तक नियोजक द्वारा निर्धारित किया गया है। उक्त रिक्त पद कोरबा एवं पुणे के लिए है।
प्लेसमेंट कैम्प में सम्मिलित होने हेतु वेबसाईट मेंं आवेदक का रोजगार पंजीयन आवश्यक है। साथ ही इच्छुक रिक्त पदों को चयन करें। जिन आवेदकों ने रोजगार पंजीयन नहीं किया है वे उक्त वेबसाईट में अपना पंजीयन करवा सकते हैं। प्लेसमेंट कैम्प में सम्मिलित होने हेतु अपना समस्त शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साईज फोटो रोजगार पंजीयन, अनुभव प्रमाण पत्र इत्यादि दस्तावेजों के साथ निर्धारित स्थल में उपस्थित हो सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, कोरबा के दूरभाष नंबर 07759-222069 में संपर्क कर सकते हैं एवं रोजगार कार्यालय के टेलीग्राम गु्रप- से जुड़ सकते हैं।

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कोरबा

मसाहती ग्रामों का सर्वे दो माह के भीतर सुनिश्चित करें : कलेक्टर

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कलेक्टर ने ली तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और पटवारियों की बैठक

मादक फसल की पड़ताल और कार्यवाही के दिए निर्देश

कोरबा। कलेक्टर कुणाल दुदावत ने आज तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक एवं पटवारियों की बैठक लेकर मसाहती ग्रामों में चल रहे सर्वे की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी मसाहती ग्रामों का सर्वे दो माह के भीतर पूर्ण कर लिया जाए तथा इसका प्रारंभिक एवं अंतिम प्रकाशन चरणबद्ध रूप से कर भुइयां पोर्टल में अपलोड किया जाए। कलेक्टर ने कहा कि मसाहती ग्रामों का सर्वे सही और व्यवस्थित तरीके से किया जाए, ताकि भविष्य में शासन की योजनाओं एवं विकास कार्यों के लिए भूमि उपयोग में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो।
कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित इस बैठक में कलेक्टर श्री दुदावत ने सर्वे पूर्ण कर अंतिम प्रकाशन के उपरांत भुइयां में समयबद्ध अपलोडिंग के निर्देश दिए। उन्होंने इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता में लेने पर जोर दिया। उन्होंने निर्देशित किया कि मसाहती ग्रामों की मिसल का मिलान अनिवार्य रूप से किया जाए और सर्वे के दौरान किसी भी कृषक या ग्रामवासी की भूमि प्रारंभिक प्रकाशन से वंचित न रह जाए। उन्होंने कहा कि यह शासन की उच्च प्राथमिकता वाला कार्य है, जिससे भूमि विवाद, सीमांकन विवाद तथा रिकार्ड संबंधी समस्याओं का समाधान होगा।
उल्लेखनीय है कि जिले में कुल 113 मसाहती ग्राम हैं, जिनमें से 20 ग्रामों का प्रारंभिक प्रकाशन तथा 13 ग्रामों का अंतिम प्रकाशन हो चुका है। छह अन्य ग्राम अंतिम प्रकाशन की प्रक्रिया में हैं। कलेक्टर द्वारा राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर लगातार मसाहती ग्रामों के सर्वे कार्य की समीक्षा की जा रही है और दावेदृआपत्ति उपरांत अंतिम प्रकाशन शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए जा रहे हैं, ताकि भूमि संबंधी रिकॉर्ड अद्यतन हो सके और विवाद समाप्त हों।
बैठक में निगमायुक्त आशुतोष पांडेय, अपर कलेक्टर देवेंद्र पटेल, डिप्टी कलेक्टर तुलाराम भारद्वाज, अधीक्षक भू-अभिलेख, तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं राजस्व निरीक्षक, पटवारी उपस्थित रहे।
मादक फसल पर कड़ी कार्यवाही करें : कलेक्टर
कलेक्टर कुणाल दुदावत ने तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और पटवारियों की बैठक लेकर निर्देशित किया कि जिले में नशे या मादक पदार्थ से जुड़ी फसलों की खेती करने वालों पर कड़ी कार्यवाही की जाए। उन्होंने 25 मार्च तक राजस्व अधिकारियों की टीम द्वारा खेतों की जांच कराने के निर्देश दिए।
उन्होंने राजस्व टीम को नियमित भ्रमण करने, फार्म हाउस अथवा बाउंड्रीवाल के भीतर ली जा रही फसलों की जांच करने तथा मादक फसल पाए जाने पर नारकोटिक्स एक्ट (एनडीपीएस) के तहत कठोर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि नशे को बढ़ावा देने वाली किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
उन्होंने आम नागरिकों से भी अपील की है कि यदि किसी स्थान पर इस प्रकार की फसल ली जा रही हो तो इसकी सूचना प्रशासन को दें। सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गोपनीय रखा जाएगा।

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