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Wife के साथ Post Office की इस सेविंग्स स्कीम में करें निवेश: हर महीने पाएं रू.9,250 की तय कमाई

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मुंबई, एजेंसी। अगर आप ऐसी निवेश योजना की तलाश कर रहे हैं जहां पैसा सुरक्षित रहे और हर महीने नियमित आमदनी मिले, तो Post Office Monthly Income Scheme (POMIS) एक अच्छा आप्शन है। यह केंद्र सरकार की Small Savings Scheme में शामिल है, जिसमें बाजार के उतार-चढ़ाव का असर नहीं पड़ता। यही वजह है कि यह योजना खासतौर पर रिटायर लोगों और कम जोखिम वाले निवेश पसंद करने वालों के बीच पसंद की जाती है।

क्या है Post Office Monthly Income Scheme (POMIS)?
पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम एक सरकारी बचत योजना है, जिसमें निवेशक एकमुश्त राशि जमा करते हैं और इसके बदले हर महीने ब्याज के रूप में निश्चित आय प्राप्त करते हैं। इस योजना में रिटर्न पहले से तय होता है और निवेश की सुरक्षा सरकार की गारंटी के तहत होती है।

POMIS में कितना निवेश कर सकते हैं और ब्याज कितना मिलता है?

मौजूदा नियमों के अनुसार:
-सिंगल अकाउंट में अधिकतम रू.9 लाख तक निवेश किया जा सकता है।
-जॉइंट अकाउंट में अधिकतम रू.15 लाख तक जमा किए जा सकते हैं।
-वर्तमान में इस योजना पर 7.4% सालाना ब्याज मिल रहा है।
-ब्याज का भुगतान हर महीने किया जाता है।
-सरकार हर तिमाही छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों की समीक्षा करती है।

रू.15 लाख निवेश करने पर हर महीने कितनी कमाई होगी?
अगर कोई निवेशक जॉइंट यानि पत्नी के साथ मिलकर POMIS अकाउंट में रू.15 लाख जमा करता है और ब्याज दर 7.4% रहती है, तो….
सालाना ब्याज: करीब रू.1,11,000
हर महीने मिलने वाली आय: लगभग रू.9,250
यानी निवेशक को 5 साल की अवधि तक हर महीने एक तय रकम मिलती रहेगी।

5 साल में कुल कितना ब्याज मिलेगा?
POMIS की अवधि 5 साल होती है। अगर हर महीने करीब रू.9,250 का भुगतान मिलता है, तो:
कुल अवधि: 60 महीने
अनुमानित कुल ब्याज आय: करीब रू.5.55 लाख
मूल निवेश राशि मैच्योरिटी पर वापस मिल जाती है।

क्या POMIS अकाउंट समय से पहले बंद किया जा सकता है?
-इस योजना में निवेश करने के बाद तुरंत पैसा निकालने की सुविधा नहीं होती।
-अकाउंट खोलने के 1 साल के अंदर बंद नहीं किया जा सकता।
-1 साल से 3 साल के बीच बंद करने पर जमा राशि का 2% हिस्सा कट सकता है।
-3 साल बाद लेकिन मैच्योरिटी से पहले बंद करने पर 1% कटौती का नियम है।

क्या बैंक में खुल सकता है Post Office MIS अकाउंट?
नहीं, Post Office Monthly Income Scheme केवल डाकघर के माध्यम से उपलब्ध है। इसे किसी बैंक शाखा से नहीं खोला जा सकता। इच्छुक निवेशक नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर खाता खुलवा सकते हैं।

क्या POMIS से मिलने वाला ब्याज टैक्स फ्री होता है?
Post Office MIS में निवेश करने पर आयकर में कोई विशेष छूट नहीं मिलती है। इस योजना से मिलने वाला मासिक ब्याज निवेशक की कुल आय में जुड़ता है और लागू टैक्स स्लैब के अनुसार कर देना पड़ सकता है। हालांकि, पोस्ट ऑफिस आमतौर पर MIS के ब्याज भुगतान पर TDS नहीं काटता है। निवेशक को अपनी आय के अनुसार टैक्स नियमों का पालन करना होता है।

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ट्रंप के एक ऐलान के बाद सोने-चांदी में आई जबरदस्त गिरावट, बाजार में मची हलचल

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मुंबई, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने US-ईरान के सीजफायर को लेकर बड़ा बयान दिया है। जिसके बाद आज सोने- चांदी की कीमतों में भारी गिरावट आई। ट्रंप ने US-ईरान को खत्म करने का ऐलान किया। जिसके बाद वैश्विक कमोडिटी बाजार में अचानक हलचल बढ़ गई, जिसका असर अंतरराष्ट्रीय बाजार के साथ-साथ भारत के घरेलू वायदा बाजार पर भी दिखाई दिया। 

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने-चांदी में गिरावट
COMEX में दोपहर करीब 2:30 बजे तक सोने के भाव में लगभग 2 फीसदी की गिरावट के बाद यह करीब 4,075 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार करता दिखाई दिया। वहीं चांदी की कीमत करीब 3.5 फीसदी टूटकर 60 डॉलर प्रति औंस से नीचे पहुंच गई।

MCX पर सोना चांदी

इसका असर घरेलू वायदा बाजार मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर भी पड़ा। अगस्त डिलीवरी वाला सोना 2,291 रुपये टूटकर 1,43,101 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं चांदी के वायदा भाव में 7,355 रुपये की गिरावट दर्ज की गई। जिसके बाद चांदी 2,23,502 रुपये प्रति किलोग्राम के निचले स्तर पर आ गई।

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, वैश्विक घटनाक्रम और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद निवेशकों की रणनीति में बदलाव देखने को मिला, जिससे सोना-चांदी में तेज गिरावट आई।

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राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा एक्शन: 24 घंटे की पुलिस रिमांड पर 3 आरोपी, 40 दिनों में 70 बार हाथ साफ करने का सनसनीखेज खुलासा

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अयोध्या, एजेंसी। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को एक स्थानीय अदालत के आदेश पर बुधवार को 24 घंटे की पुलिस रिमांड पर सौंप दिया गया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मामले की जांच कर रहे अयोध्या के पुलिस क्षेत्राधिकारी आशुतोष तिवारी ने सुबह करीब 7 बजे जिला जेल से अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। विशेष अदालत (भ्रष्टाचार रोधी) के आदेश के अनुसार रिमांड की यह अवधि बुधवार सुबह 7 बजे शुरू हुई। सूत्रों के अनुसार, जांच के दौरान सामने आए नए सुबूतों के बारे में आरोपियों से पूछताछ की जाएगी और पुलिस उन जगहों पर तलाशी भी ले सकती है जिनकी आरोपियों ने निशानदेही की है ताकि चोरी की गई नकदी और अन्य सामान बरामद किया जा सके। 

अधिकारियों के मुताबिक अभियोजन पक्ष ने रिमांड की मांग इसलिए की थी ताकि मामले में गिरफ्तार अन्य लोगों से पूछताछ के दौरान इकट्ठा की गई सामग्री और सबूतों के आधार पर इन तीनों आरोपियों से पूछताछ की जा सके। मामले की जांच के लिए गठित विशेष टीम (SIT) द्वारा इस मामले में सबसे पहले मुख्य आरोपी अविनाश शुक्ला को पुलिस रिमांड पर लिया गया था। अयोध्या के राम मंदिर से चढ़ावे की कथित चोरी के मामले में एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट के आधार पर 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। शुरुआती तफ्तीश के अनुसार, जांचकर्ताओं ने 40 दिनों की अवधि में चोरी की लगभग 70 संदिग्ध घटनाओं की पहचान की है और वे आरोपियों की भूमिका के साथ-साथ मंदिर में दान की रकम की गिनती की व्यवस्था में कथित प्रक्रियागत और सुरक्षा सम्बन्धी खामियों की भी जांच कर रहे हैं।

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NEET के बाद अब UGC- NET को लेकर राहुल गांधी बोले- मोदी सरकार से कोई कार्यवाही की उम्मीद नहीं

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नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने यूजीसी-नेट परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर बुधवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि नीट-यूजी के बाद अब इस परीक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल उठे हैं, लेकिन मोदी सरकार सो रही है, क्योंकि लाखों छात्रों की वर्षों की मेहनत उसके लिए कोई मायने नहीं रखती।

राहुल गांधी ने ‘एक्स’ पर एक खबर साझा करते हुए दावा किया कि हरियाणा में यूजीसी-नेट परीक्षा से ठीक पहले प्रश्नपत्र का पीडीएफ प्रसारित कर दिया गया जो केवल राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के पास उपलब्ध होता है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस पीडीएफ के लगभग 90 प्रश्न समाजशास्त्र के वास्तविक प्रश्नपत्र से मेल खाते हैं तथा यही प्रश्नपत्र बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में दो लाख 25 हजार रुपये में बेचा जा रहा था। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का कहना था कि इसी नेटवर्क ने सीएसआईआर-नेट, हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (एचटीईटी) और एडीए जैसी आगामी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र उपलब्ध कराने का भी दावा किया है। 

उन्होंने आरोप लगाया कि नीट और नेट परीक्षाओं में बार-बार कथित घोटाले सामने आने के बावजूद मोदी सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है क्योंकि लाखों छात्रों की रात-रात जागकर की गई वर्षों की मेहनत उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से किसी जवाबदेही या कार्रवाई की उम्मीद करना बेकार है क्योंकि न तो जांच होगी और न ही छात्रों को न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि बदलाव का एकमात्र रास्ता सामूहिक आवाज़ है, देश भर के ‘छात्रों की गूंज’ है, जो भारत में शिक्षा क्रांति लाकर रहेगी।

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