छत्तीसगढ़
50 साल से अधिक उम्र के पुलिसकर्मियों को रिटायर करेगी योगी सरकार, आदेश जारी
लखनऊ (एजेंसी)। दीपावली से पहले योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यूपी पुलिस में 50 साल से अधिक उम्र के पुलिसकर्मियों को रिटायर किया जाएगा। इसके लिए स्क्रीनिंग का काम भी शुरू कर दिया गया है। 30 मार्च 2023 को 50 साल की उम्र पूरी कर चुके पुलिसकर्मियों के ट्रैक रिकार्ड को देखकर उन्हें अनिवार्य सेवा निवृत्ति दी जाएगी।
पुलिस के सभी विभाग को भेजा गया आदेश
एडीजी स्थापना संजय सिंघल की तरफ से सभी आईजी रेंज/ एडीजी जोन/ सभी 7 पुलिस कमिश्नर/ के साथ-साथ पुलिस की सभी विभाग को यह आदेश भेज दिया गया है। 30 नवंबर तक सभी अफसर 50 साल से अधिक उम्र के पुलिसकर्मियों के ट्रैक रिकॉर्ड को देखने के बाद अनिवार्य सेवा निवृत्ति पर फैसला लेंगे। ऐसे पुलिसकर्मियों की लिस्ट मुख्यालय भेजेंगे।पीएसी में तैनान ऐसे पुलिसकर्मियों की लिस्ट 20 नवंबर तक भेजने के आदेश दिए गए हैं। पहले ही संकेत दे चुकी थी सरकारबता दें कि 30 नवंबर तक सभी अफसर 50 साल से अधिक उम्र के पुलिसकर्मियों के ट्रैक रिकॉर्ड को देखने के बाद अनिवार्य सेवा निवृत्ति पर फैसला लेंगे। ऐसे पुलिसकर्मियों की लिस्ट मुख्यालय भेजेंगे। बता दें कि यूपी पुलिस में कार्यशैली को सुधारने के लिए बीते कुछ सालों में सैकड़ों पुलिसकर्मियों को योगी सरकार जबरन रिटायरमेंट दे चुकी है। बीते दिनों सीसीएम योगी ने कहा था कि जिन अफसरों या कर्मचारियों में फैसला लेने की क्षमता नहीं है उन्हें हटाकर तेज-तर्रार और काबिल अफसरों को जिम्मेदारी मिलेगी।
कोरबा
प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना से युवाओं को मिलेगा रोजगारोन्मुख अवसर
कोरबा। जिले के युवाओं के लिए प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना एक सुनहरा अवसर लेकर आई है। इस योजना के अंतर्गत युवाओं को देश की प्रतिष्ठित कंपनियों एवं संस्थानों में इंटर्नशिप के माध्यम से कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाएगा, जिससे उन्हें वास्तविक कार्य अनुभव प्राप्त होगा और भविष्य में रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकेंगे।
योजना के तहत चयनित युवाओं को प्रतिमाह लगभग 9000 रूपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। साथ ही 6 से 9 माह तक का कार्य अनुभव प्राप्त होगा, जिससे युवाओं के कौशल, आत्मविश्वास और व्यावसायिक क्षमता का विकास होगा।
युवाओं को इस योजना से जोड़ने हेतु माय भारत प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा रहा है। जिले के इच्छुक युवा पहले माय भारत पोर्टल में पंजीयन कर सकते हैं, जिसके माध्यम से उन्हें सीधे प्रधानमंत्री इंटर्नशिप पोर्टल से जोड़ा जाएगा। इससे आवेदन प्रक्रिया सरल और सुगम होगी तथा अधिक से अधिक युवाओं को योजना का लाभ मिल सकेगा।
जिला कलेक्टर कुणाल दुदावत ने जिले के सभी युवाओं से आह्वान किया कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का उद्देश्य युवाओं को उद्योगों की कार्यप्रणाली से जोड़ना तथा उन्हें रोजगार के लिए तैयार करना है। उन्होंने युवाओं को समय पर पंजीयन कर इस महत्वपूर्ण अवसर का लाभ उठाने की अपील की।
अधिक जानकारी और पंजीयन के लिए युवा माय भारत पोर्टल पर उपलब्ध विवरण का उपयोग कर सकते हैं। योजना का लिंक https://mybharat.gov.in
उक्त कार्यक्रम में ओंकार यादव, अपर कलेक्टर कटघोरा, नितिन कुमार शर्मा, उप निदेशक माय भारत तथा जिले के सभी महाविद्यालयों एवं आईटीआई के प्राचार्य उपस्थित थे।
कोरबा
20 मई से 10 जून तक आयोजित होगा 21 दिवसीय निःशुल्क ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर
कोरबा। संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी जिला खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा जिले में संचालित विभिन्न खेल संघों के सहयोग से 21 दिवसीय निःशुल्क ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर 20 मई से 10 जून 2026 तक जिले के विभिन्न खेल मैदानों में संचालित होगा।
इस शिविर का उद्देश्य नौनिहालों में खेल भावना को विकसित करना, उन्हें खेलों की बारीकियों से अवगत कराना और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु प्रेरित करना है। प्रशिक्षण शिविर में खेलों हेतु चयनित स्थल इस प्रकार हेै-फुटबॉल, व्हॉलीबॉल, बास्केटबॉल एवं तैराकी का प्रशिक्षण प्रियदर्शिनी इंदिरा स्टेडियम कोरबा में प्रदान किया जाएगा। हॉकी का प्रशिक्षण डांडिया ग्राउंड बाल्को कोरबा में प्रशिक्षक गोपाल दास महंत द्वारा दिया जाएगा। व्हॉलीबॉल का प्रशिक्षण एसईसीएल कोरबा में प्रशिक्षक सुशील गर्ग द्वारा संचालित होगा। फुटबॉल का प्रशिक्षण बांकीमोंगरा में प्रशिक्षक संजय विश्वास द्वारा दिया जाएगा। किक बॉक्सिंग का प्रशिक्षण सीएमए एकेडमी डी.डी.एम. रोड कोरबा एवं एसईसीएल कोरबा में प्रशिक्षक तारकेश मिश्रा द्वारा दिया जाएगा। ताइक्वांडो का प्रशिक्षण एनटीपीसी खेल मैदान, एसीबी दर्री तथा सीएमए एकेडमी कोरबा में प्रशिक्षक अनिल द्विवेदी एवं लोकेश राठौर द्वारा प्रदान किया जाएगा। तीरंदाजी का प्रशिक्षण एसईसीएल खेल मैदान कोरबा में प्रशिक्षक सेद कुमार यादव द्वारा दिया जाएगा। खो-खो का प्रशिक्षण विद्युत गृह शंकर सुवन गोपाल और शा.मा.शाला चेैनपुर करतला में प्रशिक्षक पी. मिंज द्वारा संचालित होगा। कबड्डी एवं क्रिकेट का प्रशिक्षण डा. भीमराव अंबेडकर स्टेडियम बाल्को में प्रशिक्षक रविदास मानिकपुरी द्वारा दिया जाएगा। टेबल टेनिस का प्रशिक्षण सामुदायिक भवन आदर्श नगर कुसमुंडा में प्रशिक्षक सुरेश जायसवाल द्वारा प्रदान किया जाएगा। जूडो – म्यूथाई और कलरिपयट्टू का प्रशिक्षण आदर्श नगर कुसमुंडा तथा सेंट थॉमस पब्लिक स्कूल दीपका में प्रशिक्षक कमलेश देवांगन द्वारा दिया जाएगा। ड्रैगन मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण प्रशिक्षक अजीत शर्मा द्वारा संचालित किया जाएगा। बेसबॉल का प्रशिक्षण सुश्री नेहा जायसवाल द्वारा दिया जाएगा। क्रिकेट का प्रशिक्षण एसईसीएल कोरबा, शा.उ.मा.वि. कटघोरा और शा.उ.मा.वि. सिंघिया पोंड़ी-उपरोड़ा में प्रशिक्षक विशाल दुबे द्वारा संचालित किया जाएगा। मल्लखंभ का प्रशिक्षण शा.उ.मा.वि. सिंघिया पोंड़ी-उपरोड़ा में प्रदान किया जाएगा। रग्बी का प्रशिक्षण आईटीआई मैदान पाली में संचालित होगा।
जिला खेल अधिकारी ने बताया कि सभी खेलों का प्रशिक्षण अनुभवी कोचों और वरिष्ठ खिलाड़ियों द्वारा दिया जाएगा। उन्होंने जिले के बच्चों और अभिभावकों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित इस निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर का लाभ उठाएँ।
कोरबा
सुशासन तिहार में प्राप्त आवेदनों का समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करेंः कलेक्टर
कलेक्टर ने अधिकारियों को दी सख्त चेतावनी, जनसमस्याओं के त्वरित निराकरण के निर्देश
एग्रीस्टेक पोर्टल में किसानों का मई तक शत-प्रतिशत पंजीयन कराने के दिए निर्देश
समय-सीमा की बैठक
कोरबा। कलेक्टर कुणाल दुदावत ने आज समय-सीमा की बैठक लेकर विभिन्न विभागों के अंतर्गत लंबित प्रकरणों, मुख्यमंत्री जनदर्शन और सुशासन तिहार के अंतर्गत आयोजित जनसमस्या निवारण शिविरों में प्राप्त आवेदनों के निराकरण की समीक्षा की।

कलेक्टर कुणाल दुदावत ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे सुशासन तिहार के आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों को शिविर स्थल पर निर्धारित समय तक अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने तथा आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर श्री दुदावत ने कहा कि सुशासन तिहार केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह शासन और आम जनता के बीच सीधे संवाद, विश्वास और समाधान का एक सशक्त माध्यम है। शासन की मंशा है कि आमजन को अपनी समस्याओं के लिए कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, बल्कि प्रशासन स्वयं गांवों और शिविर स्थलों तक पहुंचकर उनकी समस्याएं सुने और मौके पर ही प्रभावी कार्रवाई करे। उन्होंने निर्देश दिए कि शिविर में आने वाले प्रत्येक नागरिक की बात को गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ सुना जाए और जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जन-जन तक पहुंचाया जाए ताकि पात्र हितग्राही लाभान्वित हो सकें। कलेक्टर ने सुशासन तिहार में प्राप्त आवेदनों की समीक्षा के दौरान, शिविर संपन्न होने के कई दिनों बाद भी आवेदनों का निराकरण नहीं करने पर जनपद सीईओ करतला को शोकॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने विद्युत विभाग को विशेष निर्देश दिए कि बिजली बिल सुधार और खराब ट्रांसफार्मर की शिकायतों का निराकरण 7 दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाए। अन्य आवेदनों के लिए उन्होंने 15 दिनों की समय-सीमा निर्धारित की। साथ ही, सभी एसडीएम को राशन कार्ड, मनरेगा जाॅब कार्ड, पेंशन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पर्यवेक्षक और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से संबंधित शिकायतों पर गंभीरता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
बैठक में कलेक्टर ने ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों की राशि का गबन करने वाले सरपंचों से वसूली का प्रकरण दर्ज कर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जिले में राशन भंडारण और वितरण की समीक्षा करते हुए उन्होंने शहरी क्षेत्रों में पार्षदों और निगम कर्मचारियों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पटवारी, सरपंच, सचिव और कोटवारों के माध्यम से वितरण में तेजी लाने को कहा। उन्होंने तहसीलदार को मॉनिटरिंग करने और प्रगति कम होने पर संबंधित खाद्य निरीक्षकों को नोटिस जारी करने के निर्देश देते हुए प्रतिदिन 10 प्रतिशत वितरण की प्रगति लाने का लक्ष्य दिया।
मुख्यमंत्री की घोषणाओं की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने शासन स्तर पर लंबित कार्यों के लिए उच्चाधिकारियों से समन्वय करने को कहा। उन्होंने निर्माण पोर्टल पर स्पष्ट फोटोग्राफ अपलोड करने और जिला खनिज न्यास संस्थान के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की आगामी तीन माह में प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्माण एजेंसियों को मई तक तकनीकी प्राक्कलन और जून तक शत-प्रतिशत प्रशासकीय स्वीकृति पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही यह सुनिश्चित करने को कहा कि कार्य गुणवत्तापूर्ण हों और भुगतान लंबित न रहे।

कलेक्टर ने मुख्यमंत्री जनदर्शन अंतर्गत विभिन्न विभागों में लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए सभी सम्बंधित अधिकारियों को दो दिवस के भीतर प्रकरण का निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने शासन द्वारा जारी ई-डिस्ट्रिक्ट (सेवा सेतु पोर्टल) में उपलब्ध सेवाओं का लाभ आवेदक को समय सीमा के भीतर में देने, आगामी दिनों से प्रारंभ होने वाले सीएम हेल्पलाइन में संबंधित विभागों के प्रकरण प्राप्त होने पर त्वरित निराकरण के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने ऐग्रिस्टेक पोर्टल की समीक्षा करते हुए एसडीएम को मॉनिटरिंग करने और पटवारी, वीएलई, आरएईओ के माध्यम से मई माह तक शतप्रतिशत किसानों का पंजीयन के निर्देश दिये। उन्होंने सीसीबी नोडल और उप पंजीयक सहकारिता को राजस्व विभाग के साथ समन्वय बनाकर ऐग्रिस्टेक पूर्ण कराने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने इसकी प्रतिदिन मोनिटरिंग के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने राजस्व प्रकरणों की समीक्षा भी की। उन्होंने तहसीलदार को अविवादित, विवादित नामांतरण, खाता विभाजन, सीमांकन, वृक्ष कटाई, किसान किताब सहित अन्य प्रकरणों को समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए।


बैठक में कलेक्टर ने जनगणना 2027 के अंतर्गत कार्य की समीक्षा कर चार्ज अधिकारियों को प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व विद्यार्थियों का बायो मैट्रिक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। इस दौरान डीएफओ निशांत कुमार, प्रेमलता यादव, निगमायुक्त आशुतोष पांडेय, सीईओ दिनेश नाग अपर कलेक्टर देवेंद्र पटेल, ओंकार यादव सहित सभी अधिकारी उपस्थित रहे।
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