देश
सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! मिल सकता है 20 महीने का एरियर
नई दिल्ली,एजेंसी। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। लाखों कर्मचारियों को इसके लागू होने का बेसब्री से इंतजार है। जानकारी के मुताबिक, आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो चुका है। रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में बनी कमेटी फिलहाल सुझावों पर विचार कर रही है। माना जा रहा है कि इस साल के अंत या 2027 तक निर्णय आ सकता है।
20 महीने का एरियर भी मिलेगा?
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि आठवें वेतन आयोग की सैलरी 1 जनवरी से लागू मानी जाए लेकिन इसे लागू करने में देरी होती है, तो सरकार पूरे 20 महीने का एरियर कर्मचारियों को दे सकती है। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार, केंद्रीय कर्मचारियों का यह 20 महीने का एरियर 3.6 लाख रुपये से लेकर 15 लाख रुपये तक हो सकता है। यह राशि कर्मचारी की बेसिक सैलरी पर निर्भर करेगी।

फिटमेंट फैक्टर से तय होगी सैलरी बढ़ोतरी
सैलरी बढ़ोतरी का निर्धारण फिटमेंट फैक्टर के आधार पर होगा। फिटमेंट फैक्टर वह संख्या है जिसका इस्तेमाल बेसिक सैलरी बढ़ाने के लिए किया जाता है। पिछले सातवें वेतन आयोग में इसे 2.57 पर तय किया गया था। कर्मचारी यूनियनों का कहना है कि आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 3.0 से 3.25 तक होना चाहिए, क्योंकि पिछले 10 साल में महंगाई और जीवनयापन की लागत काफी बढ़ी है। अधिक फिटमेंट फैक्टर का मतलब बेसिक सैलरी, पेंशन और कुल आय में ज्यादा बढ़ोतरी है।
किसे होगा सबसे ज्यादा फायदा?
कम और मिडियम सैलरी वाले कर्मचारियों को सबसे अधिक फायदा होने की संभावना है। उदाहरण के लिए: लेवल 1 के कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, जो बढ़कर 36,000–46,260 रुपये हो सकती है। लेवल 6 के कर्मचारी की सैलरी 35,400 रुपये से बढ़कर 70,800–90,978 रुपये हो सकती है। लेवल 8 के कर्मचारी की बेसिक सैलरी 47,600 रुपये है, जो 2.57 फैक्टर पर 1.2 लाख रुपये से ज्यादा हो सकती है। अगर 3.0+ फैक्टर मंजूर होता है, तो यह और भी ज्यादा बढ़ सकती है।
कुल मिलाकर मासिक सैलरी में बढ़ोतरी 18,000 रुपये से 74,000 रुपये या उससे अधिक हो सकती है। बकाया राशि (एरियर) का बड़ा लाभ बकाया राशि या एरियर आठवें वेतन आयोग के तहत मिलने वाले सबसे बड़े फायदे में से एक माना जा रहा है। नई वेतन संरचना 1 जनवरी 2026 से लागू होने के कारण कर्मचारियों को 18–24 महीने तक का बकाया मिल सकता है। निचले स्तर के कर्मचारियों के लिए अनुमानित एरियर 3.6 लाख रुपये उच्च स्तर के कर्मचारियों के लिए 14–15 लाख रुपये इससे कर्मचारियों को एकमुश्त बड़ी राशि मिलने की संभावना है, जो वित्तीय रूप से राहत प्रदान करेगी।
कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की उम्मीदें
कर्मचारी और पेंशनभोगी अब सरकार के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। इस निर्णय से न केवल मासिक आमदनी बढ़ेगी, बल्कि पिछली 20 महीनों की बकाया राशि भी उन्हें मिल सकेगी, जिससे उनके वित्तीय हालात में सुधार आएगा।
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उत्तराखंड में भारी बर्फबारी, 4 फीट मोटी बर्फ में ढका केदारनाथ धाम! ITBP के जवानों ने संभाला मोर्चा
केदारनाथ,एजेंसी। लगातार हो रही भारी बर्फबारी ने केदारनाथ धाम को लगभग तीन से चार फीट मोटी बर्फ की चादर से ढक दिया है, जिससे पूरा कस्बा और आसपास के इलाके सफेद रंग में रंग गए हैं। केदारनाथ मंदिर समिति के अनुसार, विश्व प्रसिद्ध ग्यारहवें ज्योतिर्लिंग, केदारनाथ मंदिर और पूरी केदार घाटी बर्फ की एक चमकीली परत में लिपटी हुई है, जिससे एक सचमुच दिव्य और मनमोहक दृश्य बन गया है।

शून्य से नीचे के तापमान और कठोर मौसम की स्थिति के बावजूद, उत्तराखंड पुलिस और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के जवान पूरी तरह से सतर्क हैं और इस क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बनाए हुए हैं। मंदिर समिति ने कहा, “ऐसी विषम परिस्थितियों में भी, जवान मंदिर की पवित्रता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियमित गश्त जारी रखे हुए हैं।”

सुरक्षा बलों ने चल रही बर्फबारी के बीच एक मजबूत और अभेद्य सुरक्षा घेरा स्थापित किया है। साथ ही, सुरक्षाकर्मी बैरकों और रहने के स्थानों के आसपास जमा हुई बर्फ को खुद ही हटा रहे हैं, जो आत्मनिर्भरता और अनुशासन का प्रदर्शन है, ताकि उनके अभियान बिना किसी रुकावट के जारी रह सकें।

इस बीच, उत्तराखंड अपने पर्यटन क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास देख रहा है; सरकार आध्यात्मिक और साहसिक पर्यटन के मिश्रण को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, साथ ही अपनी वैश्विक अपील को मजबूत करने के लिए बुनियादी ढांचे का विस्तार भी कर रही है। तीर्थयात्राओं को अधिक सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए, बड़े पैमाने पर रोपवे परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम तक 12.9 किलोमीटर लंबा रोपवे लगभग 4,081 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बनाया जाएगा। इसी तरह, राज्य सरकार की एक विज्ञप्ति के अनुसार, गोविंदघाट से हेमकुंड साहिब तक 12.4 किलोमीटर लंबे रोपवे की योजना 2,730 करोड़ रुपये की लागत से बनाई गई है। एक बार पूरा हो जाने पर, इन परियोजनाओं से यात्रा के समय और शारीरिक थकान में काफी कमी आने की उम्मीद है।
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कंपनी ने गर्भवती कर्मचारी को नहीं दिया वर्क फ्रॉम होम, अब भरना पड़ेगा 200 करोड़ का जुर्माना
वाशिंगठन/मुंबई, एजेंसी। एक कंपनी को अपनी गर्भवती कर्मचारी के साथ लापरवाही बरतने के मामले में भारी कीमत चुकानी पड़ी है।अमेरिका में कोर्ट ने कंपनी को करीब 22.5 मिलियन डॉलर (लगभग 200 करोड़ रुपये) का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

यह मामला चेल्सी वॉल्श नाम की महिला से जुड़ा है, जो टोटल क्वालिटी लॉजिस्टिक्स (TQL) में काम करती थीं। चेल्सी की प्रेग्नेंसी हाई-रिस्क थी और डॉक्टरों ने उन्हें ज्यादा आराम करने की सलाह दी थी। उन्होंने कंपनी से वर्क फ्रॉम होम की अनुमति मांगी, लेकिन कंपनी ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि या तो वह ऑफिस आकर काम करें या बिना वेतन की छुट्टी लें।

बिना वेतन छुट्टी लेने का मतलब था उनकी आय और हेल्थ इंश्योरेंस खत्म होना, इसलिए मजबूरी में उन्होंने ऑफिस जाकर काम जारी रखा। कुछ ही दिनों बाद उन्हें समय से पहले प्रसव पीड़ा हुई और उन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन जन्म के कुछ घंटों बाद ही बच्ची की मौत हो गई। यह प्रीमैच्योर डिलीवरी थी, जो तय समय से करीब 18 हफ्ते पहले हुई थी। इसके बाद चेल्सी ने कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर किया और उसे इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार ठहराया। जूरी ने महिला के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कंपनी को दोषी माना और भारी जुर्माना लगाया। यह फैसला कर्मचारियों के अधिकारों, खासकर गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा को लेकर एक महत्वपूर्ण मिसाल माना जा रहा है।
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हवाई सफर होगा महंगा! 1 अप्रैल से बढ़ सकते हैं फ्लाइट टिकट के दाम
मुंबई, एजेंसी। अगर आप गर्मियों की छुट्टियों में कहीं बाहर जाने का प्लान बना रहे हैं तो अपनी जेब थोड़ी ज्यादा ढीली करने के लिए तैयार हो जाइए। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने चेतावनी दी है कि 1 अप्रैल से विमानन ईंधन (ATF) की कीमतों में होने वाली बढ़ोतरी का सीधा असर हवाई किराए पर पड़ेगा।
क्यों महंगा हो रहा है आपका सफर?
हवाई टिकटों के दाम बढ़ने के पीछे दो मुख्य कारण बताए जा रहे हैं:
1. विमानन ईंधन (ATF) की बढ़ती कीमतें:
किसी भी एयरलाइन को चलाने के कुल खर्च का लगभग 35% से 45% हिस्सा केवल ईंधन (ईंधन) पर खर्च होता है। मिडिल ईस्ट (पश्चिम एशिया) में चल रही भू-राजनीतिक अस्थिरता के कारण वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं। चूंकि एटीएफ की कीमतें हर महीने की पहली तारीख को तय होती हैं इसलिए 1 अप्रैल से नया रेट लागू होगा।

2. लंबे रूट और सुरक्षा का दबाव:
सुरक्षा कारणों से एयरलाइंस को कुछ हाई रिस्क हवाई क्षेत्रों से बचकर निकलना पड़ रहा है। रास्ता लंबा होने के कारण ईंधन की खपत बढ़ गई है जिससे एयरलाइंस का ऑपरेशनल खर्च काफी ऊपर चला गया है।
किस एयरलाइन ने कितना बढ़ाया फ्यूल सरचार्ज?
बढ़ते खर्चों का बोझ एयरलाइंस ने अब यात्रियों पर डालना शुरू कर दिया है। प्रमुख एयरलाइंस ने टिकट पर फ्यूल सरचार्ज जोड़ दिया है:
| एयरलाइन | घरेलू रूट (सरचार्ज) | इंटरनेशनल रूट (सरचार्ज) |
| एयर इंडिया / एक्सप्रेस | ₹399 | ₹830 से ₹16,600 तक |
| इंडिगो (IndiGo) | ₹425 से ₹2,300 तक | दूरी के आधार पर |
| अकासा एयर (Akasa) | ₹199 से ₹1,300 तक | प्रति सेक्टर |
सरकार की क्या है तैयारी?
मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि यह केवल एक मंत्रालय का मामला नहीं है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और पेट्रोलियम मंत्रालय मिलकर काम कर रहे हैं। सरकार की प्राथमिकता यह है कि यात्रियों को अचानक किराए का झटका न लगे लेकिन उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि ईंधन की कीमतें बढ़ने पर किराए में बढ़ोतरी को रोकना मुश्किल होगा।
यात्रियों के लिए सलाह
विशेषज्ञों का मानना है कि अगर आप 1 अप्रैल के बाद यात्रा करने वाले हैं तो टिकटों की बुकिंग 31 मार्च से पहले ही कर लें। इससे आप नए वित्तीय वर्ष में होने वाली संभावित बढ़ोतरी से बच सकते हैं।
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