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बिहार- नालंदा के मंदिर में भगदड़, 9 की मौत:इनमें 8 महिलाएं, राष्ट्रपति की सुरक्षा में 2500 जवान, 25 हजार श्रद्धालुओं के लिए कोई नहीं
नालंदा,एजेंसी। बिहार में नालंदा जिले में मंगलवार सुबह शीतला माता मंदिर में भगदड़ मच गई। हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। 8 महिलाओं की भीड़ में दबने से मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि एक पुरुष ने अस्पताल में दम तोड़ा।
चैत्र महीने के आखिरी मंगलवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस मंदिर में पहुंचे थे। वहां मेला भी लगा था। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि भीड़ को संभालने के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं थे।
दर्शन करने की जल्दी में धक्का-मुक्की मच गई। अफरातफरी के बीच कई लोग भीड़ में दब गए। बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं। हादसे के बाद मंदिर और मेला को बंद करवा दिया है।
आज नालंदा यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति शामिल हुईं। उनकी सुरक्षा में 8 जिलों के 2500 जवानों को लगाया गया था, जबकि मंदिर में जुटी 25 हजार की भीड़ के लिए एक भी पुलिस वाले की तैनाती नहीं थी।
हादसे के बाद पटना कमिश्नर को बिहार शरीफ भेजा गया है। सीएम ने मुख्य सचिव को जांच के निर्देश दिए हैं। दीपनगर थाने के SHO राजमणि को सस्पेंड कर दिया गया है।
सरकार ने मृतकों के आश्रितों को 6 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। वही केंद्र सरकार ने 2 लाख के मुआवजे की घोषणा की है।
हादसे के बाद की कुछ तस्वीरें…
हादसे के बाद मंदिर परिसर में अफरा-तफरी का माहौल रहा।
ई-रिक्शा से घायल महिला को अस्पताल लाया गया।
हॉस्पिटल में घायल को सीपीआर देते डॉक्टर।
पोस्टमॉर्टम हाउस के बाहर लोगों की भीड़ है।
हादसे से जुड़ी बड़ी बातें –
- नालंदा पहुंचे DGP विनय कुमार ने कहा कि मंदिर परिसर में बहुत कमियां हैं। निश्चित तौर पर यहां पुलिस की टीम होनी चाहिए थी। SHO को संस्पेंड किया गया है।
- चैत्र महीने के आखिरी मंगलवार के चलते पटना और आसपास के इलाकों से भी दर्शन के लिए पहुंचे थे। इस वजह भीड़ बहुत बढ़ गई।
- मंदिर परिसर छोटा था। भीड़ को कंट्रोल करने के इंतजाम नहीं थे। लोगों में पहले दर्शन करने की होड़ लग गई।
- लोग कतार में लगने की जगह आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। इससे भगदड़ की स्थिति बन गई। कई लोग भीड़ के नीचे दब गए।
- मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि हादसे के बाद पुलिस और एंबुलेंस को पहुंचने में भी देर हुई।
दर्शन की जल्दबाजी में मची भगदड़
महिला भक्तों ने बताया कि चैत्र महीने का ये आखिरी मंगलवार है। यहां मेला लगा था। भीड़ ज्यादा हो गई। मंदिर का गर्भगृह भी छोटा है। लोग जल्दी-जल्दी दर्शन करने के लिए एक-दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में थे। कोई लाइन में लगकर पूजा नहीं करना चाह रहा था।
दूसरे श्रद्धालु ने बताया, ‘सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं किया गया था। मंदिर के अंदर भारी भीड़ थी। पुलिस का जवान अंदर तैनात नहीं था। भीड़ को डायवर्ट करने या दो लाइनों में बांटने की कोई व्यवस्था नहीं थी। मंदिर के पुजारी ही जल्दी-जल्दी दर्शन कर निकलने को कह रहे थे। इस बीच एक महिला को चक्कर आ गया, जिससे वो वहीं गिर पड़ी। कुछ लोग उसे संभालने लगे, और भीड़ को पीछे करने की कोशिश की। इस दौरान भगदड़ मच गई।’
40 मिनट बाद पहुंची एंबुलेंस
मंदिर में मौजूद एक श्रद्धालु ने बताया, ‘भगदड़ के बाद कई महिलाएं बेहोश पड़ीं थीं। कुछ दर्द से चिल्ला रहीं थीं। लोगों ने पुलिस को खबर की। पहले 2-3 पुलिस वाले पहुंचे। उनके साथ मिलकर श्रद्धालुओं ने घायल महिलाओं को किनारे लिटाया। कई बार एंबुलेंस के लिए फोन किया गया। घटना के करीबब 40 मिनट बाद पहली एंबुलेंस पहुंची और पुलिस के कुछ अफसर भी आए। इसके बाद घायलों को अस्पताल भिजवाया गया। महिलाओं को उठाते समय ही लग रहा था कि उनमें से कुछ की मौत हो गई है।’
भगदड़ के बाद मंदिर के पास के तालाब में पूजा सामग्री की दुकानों के सामान गिरे पड़े हैं।
लापरवाही के तीन बड़़े कारण
1. मंदिर प्रबंधन ने व्यवस्था नहीं की
आज चैत्र का आखिरी मंगलवार है। मघड़ा शीतला मंदिर में इस दिन हर साल भीड़ होती है, मंदिर प्रबंधन को इस बात की जानकारी थी, इसके बाद भी भीड़ को व्यवस्थित रखने के लिए अलग से कोई इंतजाम नहीं किया गया था। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए मंदिर परिसर में बैरिकेडिंग तक नहीं की गई थी। सुबह 8 से 9 बजे के बीच भीड़ अव्यवस्थित हो गई।
2. चोर दरवाजे से दर्शन कराए जा रहे थे
बढ़ती भीड़ को कंट्रोल करने की बजाए मंदिर प्रबंधन और वहां मौजूद पुजारी फायदा उठा रहे थे। वे लोगों से पैसा लेकर पीछे के दरवाजे से माता का दर्शन कराने लगे। इन्हें रोकने वाला कोई नहीं था, ये अपनी मनमानी कर रहे थे। इसके कारण लोगों में नाराजगी बढ़ती चली गई।
3. 25 हजार की भीड़, पुलिस- प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं
मंदिर परिसर में न तो सुरक्षा का कोई इंतजाम था और न ही भीड़ को कंट्रोल करने के लिए किसी पुलिसकर्मी को तैनात किया गया था। मेले की पहले से जानकारी होने के बाद भी प्रशासन की तरफ से यहां किसी मजिस्ट्रेट को तैनात नहीं किया गया था। घटना स्थल से 30KM की दूरी पर राष्ट्रपति आने वाली थीं, वहां 8 जिले के ढाई हजार जवान तैनात किए गए थे।
राष्ट्रपति की सुरक्षा में 2500 जवान, नालंदा पहुंचने से डेढ़ घंटे पहले हादसा
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु आज नालंदा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होने नालंदा पहुंचीं। राष्ट्रपति सुबह 11.20 से शाम 4.50 बजे तक नालंदा में रहेंगी।
उनके कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है। नालंदा के अलावा जहानाबाद, गया, पटना समेत 8 से अधिक जिलों से ढाई हजार से अधिक पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को लगाया गया है।
नालंदा के डीएम ने दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों को पूरी तरह सतर्क रहने के निर्देश दिए। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए मेडिकल सर्विसेज को हाई अलर्ट पर रखा गया था। मुख्य कार्यक्रम स्थल पर डॉक्टरों और मेडिकल कर्मियों की तैनात की गई थी।
जंगल की धरा में जन्मा, वीर सपूत निराला था,
अन्यायों से टकराता, वो साहस की ज्वाला था।
आदिवासी अस्मिता हेतु, संघर्ष बिगुल बजाया,
शोषण-अत्याचारों विरुद्ध, स्वाभिमान जगाया।
न धन लोभ-न सत्ता चाह, अपनी माटी से प्यार,
जल, जंगल-जमीन के लिए, संघर्ष ही हथियार।
अंग्रेजी हुकूमत थर्राती, गूंजती “बिरसा” हुंकार,
‘उलगुलान’ नारा देकर, बदला संघर्ष का संसार।
पच्चीस वर्ष की आयु में, इतिहास अमर कर गए,
जनजातीय गौरव प्रतीक बन, अभिमान बन गए।
आज गूंज रहीं उनकी गाथा,वनवासी अरमानों में,
धरती आबा अमर रहेंगे, भारत के वीर जवानों में।
संजय एम तराणेकर
(कवि, लेखक व समीक्षक)
इन्दौर-452011 (मध्य प्रदेश)
मो. 98260 25986
नई दिल्ली, एजेंसी। देश के बड़े प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) ने अपने करोड़ों ग्राहकों के लिए अहम अलर्ट जारी किया है। बैंक की कुछ डिजिटल बैंकिंग सेवाएं 14 नवंबर 2026 को कुछ घंटों के लिए बंद रहेंगी। इसकी वजह जरूरी सिस्टम मेंटेनेंस है। ऐसे में अगर आप एचडीएफसी बैंक के ग्राहक हैं और नेटबैंकिंग या मोबाइल ऐप के जरिए पैसे ट्रांसफर करने की योजना बना रहे हैं, तो आपको पहले ही जरूरी काम निपटा लेने चाहिए।
14 नवंबर को 4 घंटे तक प्रभावित रहेंगी सेवाएं
एचडीएफसी बैंक के मुताबिक, सिस्टम मेंटेनेंस का काम 14 नवंबर 2026 को तड़के 2:30 बजे से सुबह 6:30 बजे तक किया जाएगा। इस दौरान करीब चार घंटे तक नेटबैंकिंग और HDFC Bank मोबाइल ऐप की कई सुविधाएं उपलब्ध नहीं रहेंगी।
बैंक के अनुसार, इस निर्धारित समय के दौरान ग्राहक अकाउंट से जुड़ी कई डिजिटल सेवाओं का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इनमें डिपॉजिट से संबंधित सेवाएं, फंड ट्रांसफर और ऑनलाइन पेमेंट जैसी सुविधाएं शामिल हैं।
ये बैंकिंग सेवाएं रहेंगी बंद
सिस्टम मेंटेनेंस के दौरान ग्राहकों को इन सेवाओं में परेशानी हो सकती है:
- अकाउंट से जुड़ी सेवाएं।
- डिपॉजिट से संबंधित सुविधाएं।
- NEFT, IMPS और RTGS के जरिए फंड ट्रांसफर।
- बैंक के भीतर एक खाते से दूसरे खाते में पैसे भेजना।
- नेटबैंकिंग और मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन पेमेंट।
अन्य अकाउंट से जुड़े डिजिटल ट्रांजैक्शन।
इसका मतलब है कि मेंटेनेंस के दौरान ग्राहक इन सेवाओं के जरिए सामान्य रूप से बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेंगे।
UPI और Zapp से कर सकेंगे पेमेंट
ग्राहकों के लिए राहत की बात यह है कि सिस्टम मेंटेनेंस के दौरान UPI सेवाएं चालू रहेंगी यानी ग्राहक UPI के जरिए पैसे भेजने और पेमेंट करने की सुविधा का इस्तेमाल कर सकेंगे।
इसके अलावा Zapp Account (पहले PayZapp Wallet) के जरिए भी पेमेंट और मनी ट्रांसफर जारी रहेगा। ऐसे में जिन ग्राहकों को इस दौरान तुरंत डिजिटल पेमेंट करना है, वे उपलब्ध UPI और Zapp सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं।
बैंक ने ग्राहकों को दी ये सलाह
एचडीएफसी बैंक ने ग्राहकों से अपील की है कि वे मेंटेनेंस शुरू होने से पहले अपने जरूरी बैंकिंग काम पूरे कर लें। खासकर जिन लोगों को NEFT, IMPS, RTGS या अन्य माध्यमों से बड़ी रकम ट्रांसफर करनी है, उन्हें पहले से इसकी योजना बना लेनी चाहिए।
बैंक का कहना है कि यह मेंटेनेंस डिजिटल बैंकिंग सेवाओं की दक्षता और ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है। इसलिए ग्राहकों को सलाह है कि 14 नवंबर को सुबह 2:30 से 6:30 बजे के बीच प्रभावित सेवाओं पर निर्भर रहने के बजाय वैकल्पिक पेमेंट माध्यम तैयार रखें।
नई दिल्ली, एजेंसी। देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने और छोटे दुकानदारों को यूपीआई (UPI) से जोड़ने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने नई पहल की है। एनपीसीआई ने छोटे व्यापारियों के लिए UPI व्यापार सक्षम योजना (UPI Vyapaar Saksham Scheme) पेश की है। इस योजना के तहत दुकानदारों को अपनी दुकान पर यूपीआई QR कोड और पेमेंट अलर्ट के लिए साउंडबॉक्स लगवाने पर 300 रुपए से लेकर 750 रुपए तक का इंसेंटिव मिल सकता है। इसका मकसद गांवों, छोटे शहरों और दूरदराज के इलाकों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है।
QR कोड लगवाने पर मिलेंगे रू.300
एनपीसीआई की ओर से जारी सर्कुलर के मुताबिक, किसी नए दुकानदार की दुकान पर पहली बार यूपीआई QR कोड लगाने पर 300 रुपए का इंसेंटिव दिया जाएगा। वहीं, अगर व्यापारी पेमेंट मिलने की जानकारी के लिए साउंडबॉक्स लगवाता है, तो उसे 750 रुपए का इंसेंटिव मिलेगा।
इसके अलावा, 2,000 रुपए तक के पात्र यूपीआई ट्रांजैक्शन पर भी इंसेंटिव देने का प्रावधान किया गया है। इस तरह योजना के जरिए छोटे कारोबारियों को डिजिटल पेमेंट अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
कौन उठा सकता है योजना का फायदा?
UPI व्यापार सक्षम योजना का लाभ उन छोटे व्यापारियों को मिलेगा, जिनका सालाना कारोबार 40 लाख रुपए तक है। इसके दायरे में कई तरह के छोटे कारोबार आ सकते हैं, जैसे:
- किराना स्टोर चलाने वाले दुकानदार।
- रेहड़ी-पटरी और ठेले वाले व्यापारी।
- छोटे रिटेल दुकानदार।
- गांवों और कस्बों में कारोबार करने वाले छोटे व्यापारी।
योजना का खास फोकस उन दुकानदारों पर है, जो अभी तक डिजिटल पेमेंट की सुविधाओं से पूरी तरह नहीं जुड़ पाए हैं।
छोटे शहरों और गांवों पर रहेगा विशेष फोकस
एनपीसीआई इस योजना के जरिए टियर-3 से टियर-6 तक के शहरों में यूपीआई भुगतान का विस्तार करना चाहता है। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख जैसे दूरदराज के क्षेत्रों में भी छोटे व्यापारियों को डिजिटल पेमेंट से जोड़ने पर जोर दिया जाएगा।
इससे छोटे कारोबारियों को नकद भुगतान पर निर्भरता कम करने और ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट की सुविधा देने में मदद मिल सकती है।
तीन साल तक प्रभावी रहेगी योजना
एनपीसीआई के सर्कुलर के अनुसार, यह योजना यूपीआई पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू होने की तारीख से अगले तीन वर्षों तक प्रभावी रहेगी।
योजना की फंडिंग के लिए यूपीआई इकोसिस्टम के सदस्यों की MDR हिस्सेदारी का 5 फीसदी हिस्सा निर्धारित किया गया है। इस फंड का इस्तेमाल तीन हिस्सों में होगा:
30 फीसदी फंड: नए व्यापारियों को यूपीआई से जोड़ने के लिए।
50 फीसदी फंड: यूपीआई ट्रांजैक्शन की संख्या बढ़ाने के लिए।
20 फीसदी फंड: विशेष रूप से चुने गए क्षेत्रों में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए।
इस पहल से छोटे दुकानदारों के बीच डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। साथ ही, ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में यूपीआई की पहुंच मजबूत करने में मदद मिल सकती है।
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