देश
अमेरिकी टैरिफ डील, राहुल बोले- मोदी ने विश्वासघात किया:खड़गे का आरोप- सरकार ट्रम्प की ट्रैप डील में फंसी, भारत से भारी रियायतें छीन लीं
नई दिल्ली,एजेंसी। अमेरिकी टैरिफ डील पर विपक्ष फिर मोदी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को पीएम मोदी पर समझौता करने का आरोप लगाया। कहा कि उनका विश्वासघात अब उजागर हो चुका है। उन्होंने दावा किया कि पीएम इस व्यापार समझौते में फिर से आत्मसमर्पण कर देंगे।
उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि टैरिफ पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किए बिना मोदी सरकार ने इतनी जल्दबाजी में एक ट्रैप डील में शामिल क्यों हुए, जिसने भारत से भारी रियायतें छीन लीं।
बता दें अमेरिका ने 2 फरवरी को भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ घटाकर 18% किया था। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने 20 फरवरी को बताया कि अमेरिका के साथ ‘अंतरिम व्यापार समझौता’ फरवरी के अंत तक फाइनल हो जाएगा।
ट्रम्प के टैरिफ को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया
शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के ग्लोबल टैरिफ को अवैध बताते हुए रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए कहा कि संविधान के तहत टैक्स और टैरिफ लगाने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं, सिर्फ संसद को है।
खड़गे ने कहा- मोदीजी को सच्चाई बतानी चाहिए
1. मल्लिकार्जुन खड़गे: मोदी जी को देशवासियों के सामने खड़े होकर सच्चाई बतानी चाहिए। किसने या किन कारणों ने आपको भारत के राष्ट्रीय हित और रणनीतिक स्वायत्तता से समझौता करने के लिए दबाव डाला? क्या यह एप्सटीन फाइल्स थीं। क्या भारत सरकार अपनी गहरी निष्क्रियता से जागेगी? क्या 140 करोड़ भारतीयों के आत्मसम्मान, साथ ही किसानों, मजदूरों, छोटे व्यवसायों और व्यापारियों के हितों की रक्षा करने वाला एक निष्पक्ष व्यापार समझौता पेश करेगी।
2 . जयराम रमेश: यदि सरकार अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के लिए 18 दिन और इंतजार करती, तो भारतीय किसानों और राष्ट्रीय हितों की रक्षा की जा सकती थी। भारत-अमेरिका व्यापार समझौता वास्तव में एक परीक्षा है, जिसे प्रधानमंत्री की हताशा और आत्मसमर्पण के कारण भारत पर थोपा जा रहा है।
3. मनीष तिवारी: यह फैसला दुनिया की अदालतों के लिए संदेश है कि उन्हें कार्यपालिका की ज्यादती रोकनी चाहिए। अगर न्यायपालिका अपना काम नहीं करेगी तो लोकतंत्र तानाशाही में बदल सकता है। इस फैसले से ट्रम्प प्रशासन, न्यायपालिका और विधायिका के बीच टकराव की स्थिति बन सकती है।
4. प्रियंका चतुर्वेदी: भारत ने इस समझौते में जल्दबाजी क्यों की? भारत को अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए था। अभी भारतीय निर्यात पर 10% टैरिफ है, जबकि अमेरिकी आयात पर लगभग जीरो टैरिफ, इससे डील असंतुलित दिखती है।
20 फरवरी: ट्रम्प ने सभी देशों पर 10% नया टैरिफ लगाया
20 फरवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ रद्द करने के फैसले के 3 घंटे के अंदर डोनाल्ड ट्रम्प ने दुनियाभर पर 10% ग्लोबल टैरिफ लगाया। उन्होंने एक आदेश पर हस्ताक्षर कर इसे लागू किया। यह टैरिफ 24 फरवरी को आधी रात से लागू होगा।
इससे पहले शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के ग्लोबल टैरिफ को अवैध बताते हुए रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए कहा कि संविधान के तहत टैक्स और टैरिफ लगाने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं, सिर्फ संसद को है।
ट्रम्प ने इसकी आलोचना करते हुए कहा- यह बहुत निराशाजनक है। मुझे कोर्ट के कुछ जजों पर शर्म आ रही है। वे देश के लिए कलंक हैं, उनमें हमारे देश के लिए सही काम करने की हिम्मत नहीं है। भारत के साथ ट्रेड डील पर ट्रम्प ने कहा कि, इस डील में कोई बदलाव नहीं होगा। पीएम मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं।
हालांकि, BBC की रिपोर्ट के मुताबिक, व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बताया ब्रिटेन, भारत और यूरोपीय यूनियन समेत अमेरिका के साथ व्यापार समझौते करने वाले देशों को अब 10% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। यानी कि भारत पर अब टैरिफ 18% की जगह घटकर 10% रह जाएगा।

देश
ईरान पर हमले के बाद तेल बाजार में उथल-पुथल, सरकार ने पेट्रोल-डीजल कीमतों पर दिया नया अपडेट
नई दिल्ली,एजेंसी। ईरान पर हमले के बाद वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव ने वैश्विक ऊर्जा बाजार में हलचल बढ़ा दी है। संभावित युद्ध की आशंकाओं के बीच कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला है, जिससे पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर लोगों की चिंता भी बढ़ गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि अब तक भारत के प्रमुख शहरों में पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों पर इसका सीधा असर नहीं पड़ा है।
ग्राहकों के लिए राहत
भारत सरकार का कहना है कि भारत अब गैस आपूर्ति के लिए सिर्फ कतर पर निर्भर नहीं है। सरकार वैकल्पिक बाजारों की तलाश में है और ऐसे देशों से आपूर्ति बढ़ाने की कोशिश कर रही है, जहां मौजूदा युद्ध का असर नहीं है। ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों ने भारत को गैस सप्लाई का प्रस्ताव भी दिया है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि फिलहाल उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। निकट भविष्य में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना कम है।
भू-राजनीतिक तनाव के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई है। ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमलों के बाद वैश्विक मानक ब्रेंट क्रूड करीब 16.8 प्रतिशत तक चढ़ चुका है, जबकि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) में लगभग 14 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
नोमुरा की रिपोर्ट
वित्तीय सेवा कंपनी नोमुरा की एक रिपोर्ट के अनुसार, फिलहाल भारत की ऑयल मार्केटिंग कंपनियां कच्चे तेल की बढ़ी कीमतों का असर सीधे उपभोक्ताओं पर नहीं डाल रही हैं। कंपनियां कुछ समय तक बढ़ी लागत का बोझ खुद उठाकर कीमतों को स्थिर रखने की कोशिश कर रही हैं।
इस बीच भारत ने अपनी ऊर्जा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए रूस से तेल आयात फिर से बढ़ाना शुरू कर दिया है। मिडिल ईस्ट में तनाव और संभावित सप्लाई बाधा को देखते हुए भारत ने रूसी कच्चे तेल की खरीद बढ़ाने का फैसला किया है। भारत अपनी कुल तेल जरूरतों का लगभग 90 प्रतिशत आयात करता है।
देश
विश्व प्रसिद्ध Banke Bihari Temple में नया विवाद ! देहरी पूजन को लेकर भड़का गोस्वामी समाज, हाई पावर कमेटी पर उठे सवाल
मथुरा,एजेंसी। वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध Banke Bihari Temple में दर्शन व्यवस्था को लेकर नया विवाद सामने आया है। मंदिर में दर्शन के तरीके में बदलाव के फैसले के बाद गोस्वामी समाज के एक वर्ग ने हाई पावर कमेटी (HPC) के खिलाफ कड़ी नाराज़गी जताई है। देश और विदेश से आने वाले भक्तों के बीच भी यह मुद्दा चर्चा का विषय बन गया है। कई श्रद्धालुओं का कहना है कि ठाकुर जी की सेवा और सदियों पुरानी परंपराओं के प्रति कमेटी का रवैया अपमानजनक प्रतीत हो रहा है।

क्या है पूरा विवाद?
मंदिर के मुख्य सेवायत अनंत गोस्वामी जी ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत अब ठाकुर जी के दर्शन गर्भगृह के बजाय जगमोहन से कराने की योजना बनाई जा रही है। इसके साथ ही गोस्वामियों के जजमानों को देहरी पूजन करने से भी रोकने की बात कही गई है। अनंत गोस्वामी जी का आरोप है कि कमेटी भक्तों और गोस्वामी समाज को देहरी पूजन से रोक रही है, जबकि कमेटी के सदस्य स्वयं पूजन करते दिखाई देते हैं। उनका कहना है कि मंदिर प्रशासन बार-बार दोहरे मापदंड अपना रहा है। गोस्वामी समाज का दावा है कि इस नई व्यवस्था से पारंपरिक तरीके से आने वाले जजमानों के दर्शन प्रभावित होंगे और VIP दर्शन व्यवस्था को प्राथमिकता दी जा रही है।
परंपरा बनाम नई व्यवस्था
प्रशासन का तर्क है कि बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ठाकुर जी को रोजाना जगमोहन में विराजमान कर दर्शन कराने की व्यवस्था की जा सकती है। लेकिन गोस्वामी समाज का कहना है कि यह सदियों पुरानी परंपरा के खिलाफ है। परंपरा के अनुसार ठाकुर जी विशेष अवसरों और त्योहारों पर ही जगमोहन में दर्शन देते हैं, जबकि सामान्य दिनों में दर्शन गर्भगृह से ही होते हैं।

रेलिंग ठेका और अन्य विवाद
फरवरी 2026 में मंदिर में स्टील रेलिंग लगाने का ठेका एक मुस्लिम फर्म को मिलने पर भी साधु-संतों और स्थानीय लोगों ने विरोध किया था। मंदिर प्रबंधन की जांच के दौरान यह भी सामने आया कि 1971 के बाद से बंद पड़ा मंदिर का तोशखाना (खजाना) अक्टूबर 2025 में खोला गया था, जिसमें कई पुरानी वस्तुओं और दस्तावेजों की जांच की गई। मंदिर के सेवायतों ने उत्तर प्रदेश सरकार के 2025 के नए ट्रस्ट अध्यादेश को Supreme Court of India में चुनौती दी है। इस अध्यादेश के तहत मंदिर के प्रबंधन को सरकारी ट्रस्ट के अंतर्गत लाने का प्रयास किया गया था। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम निर्णय आने तक मंदिर का प्रबंधन एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली अंतरिम समिति को सौंप रखा है।
विदेशी भक्तों की प्रतिक्रिया
उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन आने वाले कई विदेशी श्रद्धालुओं ने भी इस विवाद पर चिंता जताई है। कुछ विदेशी भक्तों का कहना है कि वे यहां की पारंपरिक झांकी दर्शन व्यवस्था और आध्यात्मिक माहौल से आकर्षित होकर आते हैं। उनका मानना है कि मंदिर की प्राचीन परंपराओं को संरक्षित रखना जरूरी है, क्योंकि यही इसकी पहचान और आस्था का केंद्र है। Vrindavan में स्थित बांके बिहारी मंदिर भगवान श्रीकृष्ण को समर्पित भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। इस मंदिर की स्थापना महान संत Swami Haridas ने की थी। हर साल लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आते हैं, इसलिए दर्शन व्यवस्था में किसी भी बदलाव को लेकर संवेदनशीलता स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है।
देश
8 मार्च को PM मोदी देंगे ‘रिंग मेट्रो’ का तोहफा, 5 नए कॉरिडोर से बदलेगा सफर
नई दिल्ली,एजेंसी। दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को नई गति देने की दिशा में बड़ा कदम उठने जा रहा है। 8 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली मेट्रो से जुड़ी कई अहम परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। इस दौरान दो नए मेट्रो कॉरिडोर का उद्घाटन किया जाएगा, जबकि तीन अन्य कॉरिडोर की आधारशिला रखी जाएगी।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मुताबिक, इन परियोजनाओं के जरिए राजधानी को देश की पहली ‘रिंग मेट्रो’ मिलने जा रही है। यह मेट्रो नेटवर्क दिल्ली के बाहरी हिस्सों को जोड़ते हुए यात्रा को अधिक तेज, सुविधाजनक और सुगम बनाने में मदद करेगा।
ट्रैफिक और प्रदूषण से मिलेगी राहत
नई मेट्रो परियोजनाओं से दिल्ली और एनसीआर के लाखों यात्रियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। सरकार का मानना है कि इससे सड़कों पर वाहनों की संख्या कम होगी, जिससे ट्रैफिक जाम और वायु प्रदूषण दोनों में कमी आएगी। साथ ही लोगों का सफर भी पहले से कम समय में पूरा हो सकेगा।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार राजधानी में रहने वाले सभी राज्यों और समुदायों के लोगों का सम्मान करती है और शहर के विकास में सभी को समान अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है।
कश्मीरी गेट के पास बनेगा नया फुट ओवर ब्रिज
मेट्रो परियोजनाओं से पहले गुरुवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कश्मीरी गेट आईएसबीटी के पास मॉनेस्ट्री मार्केट में एक नए फुट ओवर ब्रिज की आधारशिला रखी। करीब 3 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह ब्रिज विशेष रूप से लद्दाख की संस्कृति और वास्तुकला से प्रेरित होगा। यह इलाका लंबे समय से लद्दाख समुदाय के लोगों का प्रमुख केंद्र रहा है, इसलिए ब्रिज के डिजाइन में उनकी परंपराओं और पहचान को ध्यान में रखा जाएगा।
भारत का संदेश: ‘वसुधैव कुटुंबकम’
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भारत की सांस्कृतिक विचारधारा का उल्लेख करते हुए कहा कि देश हमेशा ‘वसुधैव कुटुंबकम’ के सिद्धांत पर चलता आया है। उन्होंने कहा कि भारत ने कभी आक्रामक नीति नहीं अपनाई और हमेशा शांति तथा सहअस्तित्व को महत्व दिया है। साथ ही उन्होंने दुनिया को भगवान बुद्ध के शांति संदेश को याद रखने की भी अपील की।
पूर्व सरकार पर साधा निशाना
सीएम ने अपने संबोधन में पूर्व सरकारों पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि पहले विकास से ज्यादा वोट बैंक की राजनीति पर जोर दिया जाता था, जिसके कारण कई जरूरी परियोजनाएं अटक गईं। उन्होंने दावा किया कि मौजूदा सरकार अब राजधानी के हर हिस्से में आधारभूत ढांचे के विकास पर तेजी से काम कर रही है। इस कार्यक्रम में लोक निर्माण विभाग के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह और लद्दाख बीजेपी अध्यक्ष ताशी ग्यालसन खाचू सहित कई अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।
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