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कोरबा

कलेक्टर कुणाल दुदावत ने ली समय-सीमा की बैठक

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जिले में 15 सितंबर तक चलेगा वृहद पौधरोपण अभियान, सभी विभागों को तैयारी के निर्देश

सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण में धीमी प्रगति पर विद्युत एवं शिक्षा विभाग को नोटिस जारी करने के निर्देश

पीएम किसान-एग्रिस्टेक के लिए लंबित फौती नामांतरण प्रकरण एक माह में निपटाने के निर्देश

कोरबा। कलेक्टर कुणाल दुदावत ने आज समय-सीमा की बैठक में सभी विभागों के अधिकारियों के साथ विभागीय कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ), मुख्यमंत्री जनदर्शन, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन सहित अन्य महत्वपूर्ण लंबित प्रकरणों की प्रगति की समीक्षा करते हुए उनके शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण के निर्देश दिए।

बैठक में कलेक्टर ने अनुकूल वर्षा की स्थिति को देखते हुए जिले में 15 सितंबर तक वृहद पौधरोपण अभियान संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी विभागों को अपने-अपने शासकीय कार्यालय परिसरों में पौधरोपण के लिए आवश्यक पौधों एवं ट्री-गार्ड की मांग शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा।
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने पाया कि विद्युत एवं शिक्षा विभाग में शिकायतों के निराकरण की प्रगति अपेक्षाकृत कम है। इस पर उन्होंने दोनों विभागों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही अन्य सभी विभागों को भी लंबित शिकायतों का तत्काल निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
मानसून को देखते हुए कलेक्टर ने सभी संबंधित विभागों को आवश्यक तैयारियां समय रहते पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने निचले एवं जलभराव वाले क्षेत्रों में मुनादी कराने, पेयजल आपूर्ति, विद्युत व्यवस्था, राहत एवं बचाव संबंधी सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही मौसमी बीमारियों की रोकथाम एवं उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त दवाइयों एवं आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा सर्पदंश के मामलों में तत्काल उपचार की व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने दूरस्थ एवं नदी-नालों के उफान के कारण सम्पर्कविहीन होने वाले क्षेत्रों में खाद्यान्न का अग्रिम भंडारण एवं सुचारु वितरण व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने हाथियों से फसल एवं अन्य प्रकार की क्षति से प्रभावित लोगों को मुआवजा प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के भी निर्देश दिए।
उन्होंने वर्षा के कारण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क सहित अन्य प्रमुख सड़कों को हुई क्षति का आकलन कर संबंधित निर्माण एजेंसियों एवं ठेकेदारों को आवश्यकतानुसार नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने पीएम किसान-एग्रिस्टेक पोर्टल में किसानों की जानकारी अद्यतन करने तथा पटवारियों के स्तर पर लंबित फौती नामांतरण प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के निर्देश तहसीलदारों को दिए। उन्होंने तहसीलवार समीक्षा करते हुए एक माह के भीतर सभी लंबित फौती नामांतरण एवं बकेट क्लेम प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए।
बैठक में कलेक्टर ने शिक्षा, जल संसाधन तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को ब्लॉक स्तर के कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली प्रारंभ करने तथा सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति ऑनलाइन अटेंडेंस प्रणाली के माध्यम से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत समय-सीमा से बाहर लंबित राजस्व प्रकरणों की तहसीलवार समीक्षा करते हुए विवादित नामांतरण एवं अविवादित खाता विभाजन के मामलों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।
बैठक में निगम आयुक्त आशुतोष पांडेय, सहायक कलेक्टर तरुण किरण, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी दिनेश नाग, अपर कलेक्टर देवेंद्र पटेल, एसडीएम कटघोरा तन्मय खन्ना सहित जिले के सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

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कोरबा

मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना, कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु मेैरिट सूची जारी

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दावा-आपत्ति 9 जुलाई तक आमंत्रित

कोरबा। आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास रायपुर द्वारा दिये गये निर्देशानुसार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष (पूर्व में जवाहर उत्कर्ष) योजनान्तर्गत वर्ष 2026-27 में कक्षा 6 वीं में प्रवेश हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन 05 जुलाई 2026 (रविवार) को किया गया था। जिसका परीक्षा परिणाम 06 जुलाई को घोषित किया गया।
सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कोरबा से प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त परीक्षा में सम्मिलित हुए छात्र-छात्राओं का अंको के आधार पर मैरिट सूची जारी किया गया है। जिसका अवलोकन जिले के वेबसाइट www.korba.gov.in  एवं कार्यालयीन सूचना पटल में किया जा सकता है। दावा आपत्ति 09 जुलाई शाम 05 बजे तक कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कोरबा में जमा किया जा सकता है। निर्धारित तिथि के पश्चात किसी प्रकार का दावा आपत्ति स्वीकार नहीं किया जायेगा।

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कोरबा

260.4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज

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कोरबा। कोरबा जिले में एक जून से 07 जुलाई तक कुल 260.4 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई।
   अधीक्षक भू-अभिलेख से मिली जानकारी के अनुसार उक्त अवधि में जिले की तहसील कोरबा में 285.7 मिलीमीटर, अजगरबहार 221.7, भैंसमा, 257.2, करतला 179.3, बरपाली 234.1, कटघोरा 308.7, दीपका 324.6, दर्री 309.4, पाली 301.6, हरदीबाजार 234.6, पोंड़ी-उपरोड़ा 303.8, और पसान तहसील में 165 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई।

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कोरबा

नशा मुक्ति अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कलेक्टर ने ली जिला स्तरीय एनकॉर्ड समिति की बैठक

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जिले के सभी शिक्षण संस्थानों को तंबाकू मुक्त बनाने अभियान चलाने दिए निर्देश

अवैध नशा मुक्ति केंद्रों पर कार्रवाई करने व ग्रामीण क्षेत्रो में जनजागरूकता कार्यक्रम चलाने हेतु किया निर्देशित’

नशा मुक्ति केंद्र का निर्धारित क्षमता अनुरूप प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने दिए निर्देश

कोरबा। जिले में नशा मुक्त वातावरण तैयार करने तथा नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से जिला दंडाधिकारी कुणाल दुदावत की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय एनकॉर्ड समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए नशे की रोकथाम, जनजागरूकता तथा तंबाकू नियंत्रण से जुड़े विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई और संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

बैठक में पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी, नगर निगम आयुक्त आशुतोष पांडेय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दिनेश नाग, अपर कलेक्टर देबेन्द्र पटेल, एसडीएम कटघोरा तन्मय खन्ना, ओएसडी तरुण कुमार किरण,  सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी एवं स्वास्थ्य विभाग को जिले के सभी शासकीय एवं निजी शिक्षण संस्थानों को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी शिक्षण संस्थानों में तंबाकू निषेध संबंधी गतिविधियां संचालित की जाएं तथा विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री करने वाले दुकानदारों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने नशीले सामग्रियों की डिलीवरी पर रोक लगाने हेतु जिले के सभी कुरीयर डिलीवरी एजेंसियों की भी बैठक लेकर उन्हें इस सम्बंध में प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने के लिए कहा। उन्होंने समाज कल्याण विभाग को विकासखंड स्तर पर नशा मुक्ति जागरूकता अभियान संचालित करने तथा भारत वाहिनी की इकाइयों को सक्रिय रूप से अभियान से जोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नशे के दुष्प्रभावों के प्रति समाज को जागरूक करना इस अभियान की प्राथमिकता होनी चाहिए।
बैठक में जिले के नशा मुक्ति केंद्र का निर्धारित क्षमता के अनुरूप प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही अवैध रूप से संचालित नशा मुक्ति केंद्रों की पहचान कर उनके विरुद्ध तत्काल नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उन्हें बंद कराने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए।  कलेक्टर ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ नशा मुक्ति अभियान को जनआंदोलन का स्वरूप देने तथा अधिकाधिक लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए नियमित जागरूकता गतिविधियां संचालित करने निर्देशित किया।

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