सूरजपुर, एजेंसी। सूरजपुर में वित्त मंत्री ओपी चौधरी और पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के बीच सोशल मीडिया पर चल रही बहस अब और गरमा गई है। इस विवाद में अब पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत भी शामिल हो गए हैं। उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं।

यह विवाद सूरजपुर में किए गए एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद शुरू हुआ था। पोस्ट को लेकर ओपी चौधरी और टीएस सिंहदेव आमने-सामने आ गए, जिसके बाद दोनों नेताओं के बीच ऑनलाइन बहस तेज हो गई।

‘ओपी चौधरी बहस का मजा ले रहे’

पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ओपी चौधरी इस बहस का “मजा ले रहे हैं”, जबकि प्रदेश कई समस्याओं से जूझ रहा है।

उन्होंने प्रधानमंत्री के आह्वान पर गाड़ी हटाने को लेकर भी तंज कसा। भगत ने कहा कि यह “दिखावा है या सही”, यह कहना मुश्किल है।

साथ ही उन्होंने नेताओं से मिलने आने वाले लोगों को लेकर भी सवाल उठाए। भगत ने कहा कि “भाजपा हो या कांग्रेस, किसी भी नेता से मिलने आने वाला व्यक्ति कैसा है, यह कोई नहीं जानता।”

नशे के कारोबार को लेकर सरकार पर हमला

अमरजीत भगत ने भाजपा सरकार पर प्रदेश में नशे और अवैध कारोबार बढ़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद अनैतिक गतिविधियों और नशे के कारोबार में बढ़ोतरी हुई है।

‘छत्तीसगढ़ में अफीम की खेती हो रही’

भगत ने सबसे बड़ा आरोप लगाते हुए कहा “हमने आज तक इतिहास में नहीं देखा था कि छत्तीसगढ़ में अफीम की खेती हो रही है। इसमें जितने भी लोग शामिल हैं, सभी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। यह बेहद चिंताजनक बात है।”

उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर भाजपा नेताओं को गंभीरता से सोचने की जरूरत है।

भाजपा की कोई प्रतिक्रिया नहीं

छत्तीसगढ़ में अफीम की खेती और नशे के कारोबार को लेकर लगाए गए आरोपों ने राजनीतिक माहौल और गर्मा दिया है। विपक्ष लगातार कानून-व्यवस्था और नशे के मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है।

फिलहाल अमरजीत भगत के आरोपों पर भाजपा की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

रायपुर, एजेंसी। छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस की नवनियुक्त कार्यवाहक अध्यक्ष संगीता सिन्हा ने आज राजीव भवन में पदभार ग्रहण किया। इस दौरान कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। पदभार ग्रहण के दौरान कांग्रेस नेताओं ने महंगाई, पेट्रोल-डीजल संकट, गैस सिलेंडर की कीमतों और महिला आरक्षण जैसे मुद्दों पर भाजपा और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा।

संगीता सिन्हा ने राज्यसभा सांसद फूलोदेवी नेताम से पदभार ग्रहण किया। कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।

महंगाई और महिलाओं के मुद्दों पर सड़क पर उतरेगी महिला कांग्रेस

कांग्रेस ने कहा कि महिला कांग्रेस को संगठन मजबूत करने के साथ-साथ महंगाई और महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर आक्रामक भूमिका निभानी होगी। उन्होंने कहा कि गैस, पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने आम लोगों का बजट बिगाड़ दिया है, लेकिन केंद्र सरकार राहत देने के बजाय लोगों को कम खर्च करने की सलाह दे रही है।

बैज ने कहा कि भाजपा सरकार चुनाव में व्यस्त रही और जनता महंगाई से जूझती रही। उन्होंने महिला कांग्रेस से 2028 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बूथ स्तर तक सक्रिय होने की अपील की।

भूपेश बोले- महंगाई के खिलाफ सिलेंडर लेकर सड़क पर उतरना होगा

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि महिला कांग्रेस ने पहले भी जनहित के मुद्दों पर मजबूती से काम किया है और अब महंगाई, गैस सिलेंडर और पेट्रोल-डीजल के मुद्दे पर आंदोलन तेज करना होगा।

उन्होंने कहा कि जिस तरह पहले भाजपा नेता गैस सिलेंडर लेकर विरोध करते थे, उसी तरह अब महिला कांग्रेस को भी बढ़ती महंगाई के खिलाफ सड़क पर उतरना होगा।

1 जुलाई 2026 से लागू होगी नई रोजगार गारंटी व्यवस्था, अब 100 के बजाय मिलेंगे 125 दिन का काम

धनंजय राठौर, संयुक्त संचालक

सुनील त्रिपाठी, सहायक संचालक

भारत सरकार द्वारा ग्रामीण आजीविका और समग्र विकास को नई ऊंचाई देने के उद्देश्य से श्विकसित भारत-जी राम जी (VB-G RAM G) अधिनियम, 2025 अधिसूचित किया गया है। यह क्रांतिकारी कानून 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में प्रभावी होगा और वर्तमान मनरेगा  का स्थान लेगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस नई व्यवस्था को प्रदेश में पूरी तत्परता से लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का संदेश

          मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस अधिनियम को ग्रामीण समृद्धि का आधार बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत-2047 के संकल्प को सिद्ध करने की दिशा में यह अधिनियम एक मील का पत्थर है। छत्तीसगढ़ जैसे कृषि प्रधान राज्य के लिए 125 दिनों के सुनिश्चित रोजगार की कानूनी गारंटी हमारे ग्रामीण भाई-बहनों के जीवन में आर्थिक स्थिरता और खुशहाली का नया सवेरा लेकर आएगी। हमारी सरकार इस व्यवस्था को पूरी पारदर्शिता के साथ लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे।

अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ और लाभ

         125 दिनों के रोजगार की गारंटी नई व्यवस्था के तहत अब प्रत्येक ग्रामीण परिवार के इच्छुक वयस्क सदस्यों को प्रति वित्तीय वर्ष 125 दिनों के अकुशल शारीरिक श्रम की वैधानिक गारंटी मिलेगी। यह वर्तमान 100 दिनों की सीमा से 25 प्रतिशत अधिक है। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए इस योजना हेतु 95 हजार 692.31 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड बजट प्रावधान किया है। राज्यों के अंशदान सहित कुल परिव्यय 1.51 लाख करोड़ रुपये से अधिक होगा। मजदूरी का भुगतान सीधे श्रमिकों के खातों में (DBT) साप्ताहिक आधार पर या मस्टर रोल बंद होने के 15 दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाएगा। देरी होने पर श्रमिक श्विलंब क्षतिपूर्तिश् के हकदार होंगे। यदि काम की मांग करने के निर्धारित समय के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो शासन द्वारा संबंधित श्रमिकों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। पंचायतों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यों के चयन के लिए अधिक अधिकार दिए गए हैं, जिससे गांवों में स्थायी परिसंपत्तियों (जैसे जल संरक्षण, कृषि अधोसंरचना) का निर्माण होगा।

सुगम संक्रमण  की व्यवस्था

         श्रमिकों और प्रशासन की सुविधा के लिए निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई हैं। वर्तमान ई-केवाईसी सत्यापित मनरेगा जॉब कार्ड तब तक मान्य रहेंगे जब तक नए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी नहीं हो जाते। 30 जून 2026 तक मनरेगा के तहत चल रहे सभी कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे और 1 जुलाई से स्वतः नई व्यवस्था में समाहित हो जाएंगे। नए श्रमिक ग्राम पंचायत स्तर पर सहजता से अपना पंजीयन करा सकेंगे।

विकसित भारत 2047 का आधार

         यह अधिनियम केवल एक रोजगार योजना नहीं, बल्कि ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर और उत्पादक बनाने का महा-अभियान है। छत्तीसगढ़ में इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से ग्रामीण अधोसंरचना, जल संरक्षण और कृषि सुधार को अभूतपूर्व गति मिलेगी, जो राज्य को विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में तेजी से आगे ले जाएगी।