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50 Rupee Coin: बाजार में आने वाले 50 रुपए के सिक्कों को लेकर सरकार का बड़ा फैसला

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मुंबई, एजेंसी। काफी समय से ऐसी खबरें आ रही थी कि बाजार में 50 रुपए के सिक्के आने वाले हैं। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि रू.50 के सिक्के को बाजार में लाने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। यह जानकारी सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका के जवाब में दी, जिसमें दृष्टिबाधित (नेत्रहीन) व्यक्तियों के लिए रू.50 के सिक्के जारी करने की मांग की गई थी।

अभी बाजार में चलन में हैं ये सिक्के

फिलहाल भारतीय बाजार में रू.1, रू.2, रू.5, रू.10 और रू.20 के सिक्के प्रचलन में हैं। रू.50 का सिक्का कभी चलन में नहीं लाया गया और अब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि निकट भविष्य में इसकी कोई संभावना नहीं है।

RBI सर्वे में सामने आई लोगों की राय

सरकार ने कोर्ट को यह भी बताया कि 2022 में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने एक सर्वे किया था, जिसमें यह सामने आया कि लोग रू.10 और रू.20 के सिक्कों की तुलना में नोटों को ज्यादा पसंद करते हैं।
इसकी एक प्रमुख वजह सिक्कों का अधिक वजन और आकार है, जिससे लोग असहज महसूस करते हैं।

सिक्के लाने से पहले होते हैं कई मूल्यांकन

सरकार ने कहा कि किसी भी मूल्यवर्ग के सिक्के को बाजार में लाने से पहले यह देखा जाता है कि:

  • क्या आम लोग उसे अपनाने के लिए तैयार हैं
  • क्या वह रोज़मर्रा के लेनदेन में व्यवहारिक है
  • क्या उसका वितरण और उत्पादन प्रभावी रहेगा

याचिका की क्या थी मांग?

याचिका में कहा गया था कि अधिकांश नोटों में नेत्रहीनों के लिए पहचानने योग्य विशेषताएं होती हैं लेकिन रू.50 के नोट में ऐसी कोई विशेषता नहीं है, जिससे नेत्रहीन लोगों को पहचानने में परेशानी होती है। इसी कारण रू.50 के सिक्के की मांग की गई थी।

RBI की MANI ऐप है विकल्प

सरकार ने बताया कि दृष्टिबाधित लोगों की मदद के लिए RBI द्वारा “MANI” नामक मोबाइल ऐप शुरू की गई है, जो नोट को स्कैन कर उसका मूल्य ऑडियो के रूप में सुनाती है। इससे नेत्रहीन लोग किसी भी नोट को पहचान सकते हैं।

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बैरकपुर में रैली के दौरान पीएम मोदी बोले – अब मैं बंगाल 4 मई के बाद BJP के शपथ ग्रहण में आऊंगा

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बैरकपुर, एजेंसी। पीएम मोदी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले बैरकपुर में रैली को संबोधित कर रहे हैं। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल के माहौल को देखकर मुझे लग रहा है कि मैं भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान फिर से आऊंगा।

बंगाल मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र: PM मोदी

जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि “बंगाल के प्रति मेरा लगाव ‘शक्ति’ की भक्ति जैसा रहा है। यह भूमि मेरी व्यक्तिगत आध्यात्मिक यात्रा का ऊर्जा केंद्र रही है। बंगाल की महान विभूतियों और यहाँ की ‘जनता जनार्दन’ के असीम प्रेम ने मुझे हमेशा प्रेरित किया है। इस धरती पर मुझे जो अनुभव मिले हैं, उन्हें मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ।”

जीत का भरोसा और शपथ ग्रहण का निमंत्रण दिया

इस चुनाव अभियान की अपनी अंतिम रैली बताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने पूरे बंगाल में जनता का मिजाज भांप लिया है। उन्होंने आत्मविश्वास के साथ कहा: “यह इस चुनाव में मेरी आखिरी रैली है। मैं इस भरोसे के साथ लौट रहा हूँ कि 4 मई को नतीजे आने के बाद, मुझे यहाँ भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए दोबारा आना पड़ेगा।”

जनता के संदेश और कलाकृतियों पर चर्चा

प्रधानमंत्री ने रैलियों और रोड-शो के दौरान मिलने वाले प्रेम का जिक्र करते हुए कहा कि वे लोगों द्वारा दिए गए चित्रों और पत्रों को सहेज कर रखते हैं। उन्होंने बताया कि वे रात के समय इन चित्रों को ध्यान से देखते हैं और लोगों के पत्रों में छिपे दर्द और आशीर्वाद को महसूस करते हैं।

बैरकपुर में दिखेगा त्रिकोणीय मुकाबला

बैरकपुर विधानसभा क्षेत्र में इस बार कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है:

  • भाजपा: पीएम मोदी यहाँ भाजपा उम्मीदवार कौस्तव बागची के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं।
  • TMC: सत्ताधारी दल की ओर से फिल्म निर्देशक और वर्तमान विधायक राज (राजू) चक्रवर्ती मैदान में हैं।
  • CPI(M): वामपंथी दल ने सुमन रंजन बंद्योपाध्याय को उम्मीदवार बनाया है।

आस्था और लोकतंत्र का संगम

इससे पहले रविवार को प्रधानमंत्री ने उत्तर कोलकाता में रोड-शो शुरू करने से पहले ऐतिहासिक ठंठनिया कालीबाड़ी मंदिर में मां काली का आशीर्वाद लिया था। यह मंदिर 1703 में स्थापित हुआ था और आध्यात्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।

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मुख्य वैज्ञानिक की अमेरिका में बसे भारतीयों से भावुक अपीलः “लौट आओ वतन…भारत माता को आपकी ज्यादा जरूरत”

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नई दिल्ली,एजेंसी। आई टी (IT) कंपनी ज़ोहो कॉर्पोरेशन ( Zoho Corporation) के सह-संस्थापक और मुख्य वैज्ञानिक श्रीधर वेम्बु ने अमेरिका में रहने वाले भारतीयों से भारत लौटने की अपील की है। उन्होंने कहा कि भारत की ताकत और कद इस बात पर निर्भर करेगा कि देश टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कितना मज़बूत बनता है। वेम्बु ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X पर एक खुला पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने अपने निजी अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि 37 साल पहले, वह भी बिना किसी आर्थिक साधन के अमेरिका गए थे, लेकिन अच्छी शिक्षा और अपने भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों की बदौलत उन्होंने सफलता हासिल की। ​​उन्होंने यह भी माना कि अमेरिका ने भारतीयों को अवसर दिए हैं, और इसके लिए हमें आभारी होना चाहिए।

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हालाँकि, वेम्बु ने एक चेतावनी भी दी: अब अमेरिकी आबादी का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो मानता है कि भारतीय उनकी नौकरियाँ छीन रहे हैं। उनके अनुसार, भले ही यह भावना बहुमत का विचार न हो, लेकिन बड़ी संख्या में लोग ऐसा मानते हैं जो भविष्य के लिए चिंता का विषय है। अमेरिकी राजनीति पर टिप्पणी करते हुए, उन्होंने कहा कि वहाँ भारतीयों के पास ज़्यादा विकल्प नहीं हैं। उनके विचार में, भारतीय “कट्टर दक्षिणपंथी” (Hard Right) और “जागरूक वामपंथी” (Woke Left) के बीच फँसे हुए हैं, और दोनों ही स्थितियों में इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उन्हें पूरा सम्मान मिलेगा। वेम्बु ने सफल भारतीयों से भारत लौटने और देश के विकास में योगदान देने की अपील की। ​​उन्होंने तर्क दिया कि भारत की युवा आबादी को तकनीकी नेतृत्व की आवश्यकता है, और जो भारतीय विदेशों में काम कर चुके हैं, वे इस भूमिका को निभाने के लिए सबसे उपयुक्त स्थिति में हैं।

इस बीच, अमेरिका में H-1B वीज़ा कार्यक्रम को लेकर विवाद भी बढ़ता जा रहा है। अमेरिका के कुछ सांसद इस कार्यक्रम को तीन साल के लिए निलंबित करने की माँग कर रहे हैं, उनका आरोप है कि इसका दुरुपयोग सस्ते विदेशी श्रम को नियुक्त करने के लिए किया जा रहा है। कुल मिलाकर, वेम्बु का संदेश केवल भावनात्मक ही नहीं, बल्कि रणनीतिक भी है। वह चाहते हैं कि भारतीय अपनी प्रतिभा और अनुभव का उपयोग करके भारत को तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर और मज़बूत बनाएँ, जिससे देश वैश्विक मंच पर अधिक सम्मान प्राप्त कर सके।

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Ladakh New District: लद्दाख में 5 नए जिले घोषित, अब दो की जगह होंगे सात जिले, जानें कौन-कौन से नए district बने

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लद्दाख,एजेंसी। लद्दाख से एक बड़ी खबर सामने आई। उपराज्यपाल VK सक्सेना ने सोमवार को घोषणा की कि उन्होंने केंद्र सरकार की उस अधिसूचना को मंजूरी दे दी है जिसके तहत लद्दाख में  5 नए जिले बनाए जाएंगे। इसके साथ ही केंद्र शासित प्रदेश में जिलों की कुल संख्या 2 से बढ़कर 7 हो गई है।

एक पोस्ट में उपराज्यपाल ने इस कदम को क्षेत्र के लिए ‘ऐतिहासिक दिन’ बताया और कहा कि लोगों की लंबे समय से लंबित मांग अब पूरी हो गई है। उन्होंने X पर एक पोस्ट में कहा, “लद्दाख के लिए एक ऐतिहासिक दिन। मैंने लद्दाख में 5 नए जिलों के गठन की अधिसूचना को मंजूरी दे दी है, जिससे लद्दाख के लोगों की आकांक्षाओं और लंबे समय से लंबित मांग को पूरा किया जा सके।”  

कौन-कौन से बने नए जिले?
-नुब्रा (Nubra)
-शाम (Sham)
-चांगथांग (Changthang)
-ज़ांस्कर (Zanskar)
-द्रास (Drass)

अभी लद्दाख में दो जिले हैं – लेह और कारगिल।
इन नए जिलों के जुड़ने से केंद्र शासित प्रदेश में कुल 7 जिले हो जाएंगे। उपराज्यपाल ने कहा कि यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित और समृद्ध लद्दाख के दृष्टिकोण के अनुरूप है। उन्होंने आगे कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में गृह मंत्रालय ने अगनस्त 2024 में ही इस निर्णय को मंजूरी दे दी थी।

उपराज्यपाल सक्सेना के अनुसार, नए जिलों के गठन से जमीनी स्तर पर शासन को मजबूती मिलेगी, प्रशासन का विकेंद्रीकरण होगा और सार्वजनिक सेवाओं की त्वरित डिलीवरी सुनिश्चित होगी, विशेष रूप से दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में। उन्होंने यह भी कहा कि इस कदम से विकास, रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है, साथ ही शासन को जनता के करीब लाया जा सकेगा। अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाएंगे कि लद्दाख के प्रत्येक नागरिक को इस परिवर्तनकारी निर्णय से लाभ मिले।

यह घटनाक्रम अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के बाद हुआ, जिससे जम्मू और कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त हो गया और क्षेत्र को दो केंद्र शासित प्रदेशों – जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गया।

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