ब्रसेल्स, एजेंसी। चीन की दिग्गज टेक कंपनी अलीबाबा के ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अलीएक्सप्रेस पर यूरोपीय यूनियन (EU) ने 550 मिलियन यूरो (करीब 5,500 करोड़ रुपए) का जुर्माना लगाया है। आरोप है कि कंपनी अपने प्लेटफॉर्म पर नकली, गैरकानूनी और असुरक्षित उत्पादों की बिक्री रोकने में विफल रही।

यूरोपीय यूनियन के अधिकारियों के अनुसार, अलीएक्सप्रेस पर ऐसे कई उत्पाद बेचे जा रहे थे जो यूरोप के सुरक्षा और पर्यावरण मानकों पर खरे नहीं उतरते थे। इनमें खिलौने, कॉस्मेटिक और अन्य उपभोक्ता उत्पाद शामिल हैं। जांच में यह भी पाया गया कि जिन उत्पादों को नियमों का उल्लंघन करने पर हटाया गया था, उनमें से कई बाद में दोबारा प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो गए। कुछ मामलों में ऐसे उत्पादों की ग्राहकों को सिफारिश भी की गई।

मार्च 2024 में शुरू हुई थी जांच 

यह कार्रवाई यूरोपीय यूनियन के डिजिटल सर्विसेज एक्ट (DSA) के तहत की गई है। वर्ष 2022 में लागू इस कानून का उद्देश्य बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और टेक कंपनियों की जवाबदेही तय करना है। अलीएक्सप्रेस के खिलाफ जांच मार्च 2024 में शुरू हुई थी। ईयू का कहना है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी है कि वे अपने सिस्टम में मौजूद जोखिमों की पहचान करें और समय रहते उन्हें दूर करें, ताकि उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

अब तक का सबसे बड़ा जुर्माना

बताया जा रहा है कि किसी ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर लगाया गया यह अब तक का सबसे बड़ा जुर्माना है। इससे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर 120 मिलियन यूरो और चीनी ई-कॉमर्स कंपनी Temu पर 200 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया गया था।

हालांकि, अलीएक्सप्रेस ने यूरोपीय आयोग के फैसले का विरोध किया है। कंपनी का कहना है कि जुर्माने की राशि अत्यधिक है और हाल के वर्षों में किए गए सुधारों को नजरअंदाज किया गया है। कंपनी ने संकेत दिए हैं कि वह इस फैसले के खिलाफ उपलब्ध कानूनी विकल्पों का उपयोग करेगी।

यूरोप अलीएक्सप्रेस का सबसे बड़ा बाजार

यूरोप फिलहाल अलीएक्सप्रेस का सबसे बड़ा बाजार है, जहां उसके लगभग 19.3 करोड़ सक्रिय उपयोगकर्ता हैं। तुलना में Shein के करीब 15.6 करोड़ और Temu के लगभग 13 करोड़ सक्रिय उपयोगकर्ता हैं। यूरोपीय यूनियन ने कंपनी को 20 अक्टूबर तक जुर्माना जमा करने का निर्देश दिया है। निर्धारित समय तक भुगतान नहीं होने पर अतिरिक्त दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

लंदन, एजेंसी। ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। केअर स्टार्मर ने सोमवार को प्रधानमंत्री पद से औपचारिक रूप से इस्तीफा दे दिया। 10 डाउनिंग स्ट्रीट से अपने अंतिम संबोधन में उन्होंने कहा, “मेरा काम पूरा हो गया है।” इसके बाद उन्होंने ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंप दिया। अब लेबर पार्टी के नए नेता एंडी बर्नहम ने ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाल लिया है।  प्रधानमंत्री पद छोड़ने से पहले केअर स्टार्मर ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि वह जिम्मेदारी एंडी बर्नहम को सौंप रहे हैं और उन्हें अपना पूरा समर्थन देते हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल को देश की सेवा का महत्वपूर्ण अवसर बताया।

सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया 
संवैधानिक परंपरा के अनुसार स्टार्मर ने बकिंघम पैलेस जाकर राजा चार्ल्स तृतीय को अपना इस्तीफा सौंपा। इसके बाद लेबर पार्टी के नवनिर्वाचित नेता एंडी बर्नहम को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया। राजा से मुलाकात के बाद बर्नहम ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की और फिर 10 डाउनिंग स्ट्रीट पहुंचकर राष्ट्र को अपना पहला संबोधन दिया।

एंडी बर्नहम का परिचय
7 जनवरी 1970 में जन्मे  एंडी बर्नहम का पूरा नाम एंड्रयू मरे बर्नहम (Andrew Murray Burnham) है। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के फिट्जविलियम कॉलेज से अंग्रेजी (English) में स्नातक की पढ़ाई की। छात्र जीवन से ही उनकी राजनीति और सामाजिक मुद्दों में रुचि रही। 56 वर्षीय एंडी बर्नहम लंबे समय से लेबर पार्टी के प्रमुख नेताओं में गिने जाते हैं।  वह ग्रेटर मैनचेस्टर के मेयर भी रह चुके हैं और स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण तथा क्षेत्रीय विकास जैसे मुद्दों पर उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि उनके नेतृत्व में भारत-ब्रिटेन के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों में निरंतरता बनी रह सकती है।

बर्नहम का राजनीतिक सफर

• वर्ष 2001 में पहली बार ली (Leigh) संसदीय क्षेत्र से सांसद चुने गए।
• टोनी ब्लेयर और गॉर्डन ब्राउन की सरकारों में कई अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली।
• 2008 से 2009 तक संस्कृति, मीडिया और खेल मंत्री रहे।
• 2009 से 2010 तक ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री (Health Secretary) रहे।
• 2017 से 2026 तक ग्रेटर मैनचेस्टर के मेयर रहे, जहां उन्होंने परिवहन, स्वास्थ्य और स्थानीय विकास के क्षेत्र में कई पहल कीं।
• जुलाई 2026 में लेबर पार्टी के नेता चुने गए और इसके बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने।

इस्लामाबाद,एजेंसी।पाकिस्तान इस समय अपने इतिहास के सबसे गंभीर आंतरिक सुरक्षा संकटों में से एक का सामना कर रहा है। एक ओर बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) के हमले तेज हो गए हैं, तो दूसरी ओर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) खैबर पख्तूनख्वा में लगातार सुरक्षा बलों को निशाना बना रही है। इसके साथ ही पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में विरोध प्रदर्शन और अफगानिस्तान सीमा पर तालिबान के साथ बढ़ते तनाव ने इस्लामाबाद की मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी हैं। हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान के “चार टुकड़े होने” या “तत्काल गृहयुद्ध” जैसी बातें अभी दावे और अटकलें हैं। मौजूदा हालात गंभीर जरूर हैं, लेकिन ऐसा होने की पुष्टि किसी आधिकारिक या स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय संस्था ने नहीं की है।

बलूचिस्तान में हमले
बलूचिस्तान में बीएलए लगातार पाकिस्तानी सेना और सुरक्षा प्रतिष्ठानों पर हमले कर रही है। हाल के महीनों में कई सैन्य काफिलों, पुलिस चौकियों और सरकारी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। बलूच संगठनों का आरोप है कि पाकिस्तान ने दशकों से क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया है और स्थानीय लोगों के अधिकारों की अनदेखी की है। वहीं पाकिस्तान सरकार इन संगठनों को आतंकवादी संगठन मानती है।

खैबर पख्तूनख्वा में TTP का खूनी अभियान
खैबर पख्तूनख्वा और पूर्व कबायली इलाकों में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) लगातार पुलिस और सेना पर हमले कर रही है। हाल के महीनों में कई पुलिस चौकियों पर हमले, आत्मघाती विस्फोट और घात लगाकर किए गए हमलों में बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं। पाकिस्तान का आरोप है कि टीटीपी को अफगानिस्तान की सीमा पार से समर्थन मिल रहा है, जबकि तालिबान सरकार इन आरोपों से इनकार करती रही है।

PoK में भी बढ़ रहा असंतोष
पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में महंगाई, बिजली संकट और प्रशासनिक नीतियों के विरोध में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं।
कुछ स्थानीय संगठनों ने अधिक स्वायत्तता और कुछ समूहों ने पाकिस्तान से अलग होने की मांग भी उठाई है। हालांकि पूरे क्षेत्र में अलगाववाद की एक जैसी स्थिति नहीं है और हालात अलग-अलग इलाकों में अलग हैं।

अफगानिस्तान सीमा पर बढ़ा तनाव
डूरंड लाइन पर पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच तनाव लगातार बना हुआ है।दोनों पक्ष एक-दूसरे पर सीमा पार हमलों और आतंकियों को संरक्षण देने के आरोप लगाते रहे हैं। कई बार सीमा पर गोलीबारी और ड्रोन हमलों की घटनाएं भी सामने आई हैं। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 के अनुसार पाकिस्तान में वर्ष 2025 के दौरान आतंकवादी घटनाओं और मौतों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। विश्लेषकों का कहना है कि पाकिस्तान अब एक साथ कई सुरक्षा मोर्चों पर लड़ रहा है, जिससे सेना और सरकार पर दबाव लगातार बढ़ रहा है।
सोशल मीडिया और कुछ राजनीतिक टिप्पणियों में पाकिस्तान के चार टुकड़े होने के दावे किए जा रहे हैं। पाकिस्तान गंभीर सुरक्षा, आर्थिक और राजनीतिक संकट से जरूर गुजर रहा है, लेकिन उसके तत्काल विघटन या गृहयुद्ध की घोषणा जैसी कोई विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध नहीं है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि सरकार इन आंतरिक चुनौतियों का समाधान नहीं कर पाती तो अस्थिरता और बढ़ सकती है।

संवाददाता साबीर अंसारी

बांकी मोगरा। थाना बाकी मोगरा परिसर से इन दिनों एक अजीबोगरीब मामले को लेकर चर्चा में है। थाने के भीतर खड़ी एक जप्त गाड़ी से कीमती सामान चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई गई है। एक तरफ जहां वाहन मालिक ने सामान गायब होने का दावा किया है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन का कहना है कि 24 घंटे सुरक्षा वाले परिसर से चोरी होना नामुमकिन है। बहरहाल, पुलिस ने मामले की निष्पक्ष जांच शुरू कर दी है।

क्या है पूरा माजरा? – प्राप्त जानकारी के मुताबिक, बीते 20 जून को खनन विभाग (माइनिंग डिपार्टमेंट) ने ओवरलोडिंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ट्रांसपोर्टर संजय यादव के 18 चक्का ट्रेलर (क्रमांक: सीजी 30 एफ 8112) को चांदनी चौक से जप्त किया था। कानूनी कार्रवाई के बाद गाड़ी को सुरक्षित रखने के लिए बांकी मोगरा थाना परिसर में खड़ा करवा दिया गया।

पीड़ित का दावा:– वाहन मालिक संजय यादव ने बताया कि परसों वह गाड़ी को स्टार्ट करने और बैटरी चार्ज करने थाना परिसर आए थे, तब तक सब कुछ ठीक था। लेकिन आज, 12 जुलाई को जब वे दोबारा पहुंचे, तो गाड़ी के ड्राइवर साइड का शीशा टूटा हुआ मिला। वाहन के अंदर रखा जैक, टोचन, टेप रिकॉर्डर और ड्राइवर का झोला समेत अन्य सामान गायब था।

थाना प्रभारी का रुख: “सुरक्षा पुख्ता, हर एंगल से होगी जांच”

इस संवेदनशील और हैरान करने वाले मामले पर बांकी मोगरा थाना प्रभारी ने बेहद जिम्मेदारी भरा बयान दिया है। उन्होंने कहा: “थाना परिसर में पुलिसकर्मियों की चौबीसों घंटे मौजूदगी रहती है, इसलिए यहाँ से चोरी होना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। फिर भी, प्रार्थी की शिकायत को पूरी गंभीरता से लिया गया है। यह वाकई चोरी का मामला है या इसके पीछे कोई और कहानी है, यह निष्पक्ष जांच के बाद ही साफ होगा।”

पुलिस ने प्रार्थी और स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया है कि मामले की तह तक जाने के लिए सीसीटीवी फुटेज और अन्य पहलुओं की गहराई से तफ्तीश की जा रही है।

सवालों के घेरे में कानून व्यवस्था: क्या पुलिस को दी जा रही है चुनौती?

• क्या चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे अब थाने के भीतर भी हाथ साफ करने से नहीं कतरा रहे?

• क्या इलाके में कोई ऐसा शातिर गिरोह सक्रिय है जो पुलिस को सीधे चुनौती दे रहा है?

पुरानी घटनाओं पर भी अटकी सुई:– स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ दिनों पहले ही थाने से चंद कदमों की दूरी पर एक सूने मकान में अज्ञात चोरों ने सोने के जेवरात और मोटरसाइकिल पार कर दी थी, जिसका सुराग पुलिस अब तक नहीं लगा पाई है। चर्चाएं यह भी हैं कि क्षेत्र में बढ़ रही चोरियों के कई मामले सिर्फ कागजों और आवेदनों तक ही सीमित रह गए हैं, जिससे चोर बेखौफ घूम रहे हैं।

फिलहाल क्या है स्थिति? :– फिलहाल, थाना प्रभारी ने इस संबंध में ज्यादा विवरण साझा नहीं किया है, लेकिन पुलिस टीम जल्द ही सच सामने लाने और दोषियों को सलाखों के पीछे भेजने का दावा कर रही है। वहीं, इस अनोखी ‘चोरी’ को लेकर पूरे इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं आम हैं। अब देखना होगा कि पुलिस जांच में क्या हकीकत निकलकर सामने आती है।

रायपुर, एजेंसी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में कांग्रेस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, प्रस्ताव को लेकर अंतिम फैसला रविवार शाम होने वाली कांग्रेस विधायक दल की बैठक में लिया जाएगा।

यदि सहमति बनती है तो कांग्रेस कानून-व्यवस्था, नकटी गांव विवाद, जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग, किसानों की समस्याएं और बिजली दरों में बढ़ोतरी समेत कई मुद्दों को आधार बनाकर सरकार को घेरने की तैयारी में है।

रविवार शाम 5 बजे नेता प्रतिपक्ष के सरकारी बंगले पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। बैठक में विधानसभा के लिए रणनीति तय की जाएगी और यह फैसला भी होगा कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए या नहीं।

नेता प्रतिपक्ष के बंगले पर रखी गई है बैठक।

इन मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी

• नकटी गांव में कथित तौर पर प्रधानमंत्री आवास तोड़े जाने का मामला
• प्रदेश की कानून-व्यवस्था
• जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग
• किसानों को खाद की किल्लत और खेती से जुड़ी समस्याएं
• बिजली दरों में बढ़ोतरी
• महिलाओं की सुरक्षा
• बेरोजगारी और भर्ती प्रक्रिया में देरी
• पार्टी का मानना है कि इन मुद्दों पर सरकार को घेरा जा सकता है और पूरे सत्र के दौरान तीखी बहस देखने को मिलेगी।

कांग्रेस विधायक दल बैठक की फाइल फोटो

रविवार को होगी कांग्रेस विधायक दल की बैठक

भाजपा की रणनीति बैठक के बाद कांग्रेस ने भी रविवार शाम विधायक दल की बैठक बुलाई है। बैठक में तय किया जाएगा कि विधानसभा में किन मुद्दों को प्राथमिकता दी जाएगी और सरकार को किस तरह घेरा जाएगा। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ सभी विधायक बैठक में शामिल होंगे।

छत्तीसगढ़ विधानसभा की फाइल फोटो

13 जुलाई से शुरू होगा 5 दिन का मानसून सत्र

छत्तीसगढ़ विधानसभा का पांच दिवसीय मानसून सत्र 13 जुलाई से शुरू हो रहा है। सत्र छोटा जरूर है, लेकिन राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है। विपक्ष सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है, वहीं सत्ता पक्ष भी जवाब देने की रणनीति बना रहा है।

1033 सवाल, 36 विधायकों ने पूछे 20-20 प्रश्न

इस बार विधानसभा सचिवालय में कुल 1033 प्रश्न लगाए गए हैं। इनमें 36 विधायकों ने नियमों के तहत अधिकतम 20-20 सवाल लगाए हैं। खास बात यह है कि सवाल पूछने वालों में केवल विपक्ष ही नहीं, बल्कि सत्ता पक्ष के विधायक भी शामिल हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि पांच दिन के सत्र में सरकार को लगभग हर विभाग से जुड़े सवालों का सामना करना पड़ सकता है।

अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है?

अविश्वास प्रस्ताव किसी एक विभाग या मंत्री के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरी सरकार के खिलाफ लाया जाता है। हालांकि विपक्ष इसे किसी एक बड़े मुद्दे को आधार बनाकर ला सकता है, लेकिन सदन में बहस के दौरान सरकार के कामकाज, कानून-व्यवस्था, किसानों, रोजगार, भ्रष्टाचार और अन्य सभी प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होती है। अंतिम मतदान इस बात पर होता है कि सरकार के पास सदन का बहुमत और विश्वास है या नहीं।

संवाददाता साबीर अंसारी

बांकीमोंगरा, 08 जुलाई 2026।

बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने और उन्हें विद्यालय आने-जाने में सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ शासन की सरस्वती साइकिल प्रदाय योजना के तहत बुधवार को पीएम श्री स्वामी आत्मानंद हिंदी/अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय, बांकीमोंगरा में कक्षा नवमी की छात्राओं को निःशुल्क साइकिलों का वितरण किया गया। कार्यक्रम उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ।

कार्यक्रम में नगर पालिका परिषद बांकीमोंगरा की अध्यक्ष श्रीमती सोनी कुमारी झा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं, जबकि विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति (एसएमडीसी) के अध्यक्ष अजीत कैवर्त ने अध्यक्षता की। इस अवसर पर पार्षद श्री लोकनाथ सिंह तंवर, विधायक प्रतिनिधि जनक राम यादव, हनुमान पाण्डेय तथा उदय शर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। सभी अतिथियों ने छात्राओं को साइकिलें प्रदान करते हुए उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ने और अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित किया।

मुख्य अतिथि श्रीमती सोनी कुमारी झा ने कहा कि शासन की यह योजना ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की छात्राओं के लिए बेहद लाभकारी है। इससे उनकी नियमित उपस्थिति बढ़ेगी, समय की बचत होगी और वे आत्मविश्वास के साथ अपनी पढ़ाई जारी रख सकेंगी।

एसएमडीसी अध्यक्ष अजीत कैवर्त ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षित बेटियां परिवार और समाज दोनों का भविष्य संवारती हैं। उन्होंने छात्राओं से शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई इस सुविधा का सदुपयोग करते हुए मेहनत और अनुशासन के साथ अध्ययन करने का आह्वान किया।

विद्यालय के प्राचार्य एस. डिंडोरे ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि विद्यालय विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने शासन की इस महत्वाकांक्षी योजना की सराहना करते हुए सभी अतिथियों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों का सफल आयोजन के लिए आभार व्यक्त किया।

साइकिल प्राप्त करने के बाद छात्राओं के चेहरे खुशी से खिल उठे। उन्होंने शासन एवं विद्यालय परिवार के प्रति धन्यवाद व्यक्त करते हुए नियमित अध्ययन कर उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने का संकल्प लिया।

कार्यक्रम के सफल संचालन एवं व्यवस्था में विद्यालय के समस्त शिक्षक-शिक्षिकाओं, कर्मचारियों एवं स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा।

संवाददाता साबीर अंसारी

बांकी मोगरा। थाना बाकी मोगरा परिसर से इन दिनों एक अजीबोगरीब मामले को लेकर चर्चा में है। थाने के भीतर खड़ी एक जप्त गाड़ी से कीमती सामान चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई गई है। एक तरफ जहां वाहन मालिक ने सामान गायब होने का दावा किया है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन का कहना है कि 24 घंटे सुरक्षा वाले परिसर से चोरी होना नामुमकिन है। बहरहाल, पुलिस ने मामले की निष्पक्ष जांच शुरू कर दी है।

क्या है पूरा माजरा? – प्राप्त जानकारी के मुताबिक, बीते 20 जून को खनन विभाग (माइनिंग डिपार्टमेंट) ने ओवरलोडिंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ट्रांसपोर्टर संजय यादव के 18 चक्का ट्रेलर (क्रमांक: सीजी 30 एफ 8112) को चांदनी चौक से जप्त किया था। कानूनी कार्रवाई के बाद गाड़ी को सुरक्षित रखने के लिए बांकी मोगरा थाना परिसर में खड़ा करवा दिया गया।

पीड़ित का दावा:– वाहन मालिक संजय यादव ने बताया कि परसों वह गाड़ी को स्टार्ट करने और बैटरी चार्ज करने थाना परिसर आए थे, तब तक सब कुछ ठीक था। लेकिन आज, 12 जुलाई को जब वे दोबारा पहुंचे, तो गाड़ी के ड्राइवर साइड का शीशा टूटा हुआ मिला। वाहन के अंदर रखा जैक, टोचन, टेप रिकॉर्डर और ड्राइवर का झोला समेत अन्य सामान गायब था।

थाना प्रभारी का रुख: “सुरक्षा पुख्ता, हर एंगल से होगी जांच”

इस संवेदनशील और हैरान करने वाले मामले पर बांकी मोगरा थाना प्रभारी ने बेहद जिम्मेदारी भरा बयान दिया है। उन्होंने कहा: “थाना परिसर में पुलिसकर्मियों की चौबीसों घंटे मौजूदगी रहती है, इसलिए यहाँ से चोरी होना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। फिर भी, प्रार्थी की शिकायत को पूरी गंभीरता से लिया गया है। यह वाकई चोरी का मामला है या इसके पीछे कोई और कहानी है, यह निष्पक्ष जांच के बाद ही साफ होगा।”

पुलिस ने प्रार्थी और स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया है कि मामले की तह तक जाने के लिए सीसीटीवी फुटेज और अन्य पहलुओं की गहराई से तफ्तीश की जा रही है।

सवालों के घेरे में कानून व्यवस्था: क्या पुलिस को दी जा रही है चुनौती?

• क्या चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे अब थाने के भीतर भी हाथ साफ करने से नहीं कतरा रहे?

• क्या इलाके में कोई ऐसा शातिर गिरोह सक्रिय है जो पुलिस को सीधे चुनौती दे रहा है?

पुरानी घटनाओं पर भी अटकी सुई:– स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ दिनों पहले ही थाने से चंद कदमों की दूरी पर एक सूने मकान में अज्ञात चोरों ने सोने के जेवरात और मोटरसाइकिल पार कर दी थी, जिसका सुराग पुलिस अब तक नहीं लगा पाई है। चर्चाएं यह भी हैं कि क्षेत्र में बढ़ रही चोरियों के कई मामले सिर्फ कागजों और आवेदनों तक ही सीमित रह गए हैं, जिससे चोर बेखौफ घूम रहे हैं।

फिलहाल क्या है स्थिति? :– फिलहाल, थाना प्रभारी ने इस संबंध में ज्यादा विवरण साझा नहीं किया है, लेकिन पुलिस टीम जल्द ही सच सामने लाने और दोषियों को सलाखों के पीछे भेजने का दावा कर रही है। वहीं, इस अनोखी ‘चोरी’ को लेकर पूरे इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं आम हैं। अब देखना होगा कि पुलिस जांच में क्या हकीकत निकलकर सामने आती है।

रायपुर, एजेंसी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में कांग्रेस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, प्रस्ताव को लेकर अंतिम फैसला रविवार शाम होने वाली कांग्रेस विधायक दल की बैठक में लिया जाएगा।

यदि सहमति बनती है तो कांग्रेस कानून-व्यवस्था, नकटी गांव विवाद, जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग, किसानों की समस्याएं और बिजली दरों में बढ़ोतरी समेत कई मुद्दों को आधार बनाकर सरकार को घेरने की तैयारी में है।

रविवार शाम 5 बजे नेता प्रतिपक्ष के सरकारी बंगले पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। बैठक में विधानसभा के लिए रणनीति तय की जाएगी और यह फैसला भी होगा कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए या नहीं।

नेता प्रतिपक्ष के बंगले पर रखी गई है बैठक।

इन मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी

• नकटी गांव में कथित तौर पर प्रधानमंत्री आवास तोड़े जाने का मामला
• प्रदेश की कानून-व्यवस्था
• जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग
• किसानों को खाद की किल्लत और खेती से जुड़ी समस्याएं
• बिजली दरों में बढ़ोतरी
• महिलाओं की सुरक्षा
• बेरोजगारी और भर्ती प्रक्रिया में देरी
• पार्टी का मानना है कि इन मुद्दों पर सरकार को घेरा जा सकता है और पूरे सत्र के दौरान तीखी बहस देखने को मिलेगी।

कांग्रेस विधायक दल बैठक की फाइल फोटो

रविवार को होगी कांग्रेस विधायक दल की बैठक

भाजपा की रणनीति बैठक के बाद कांग्रेस ने भी रविवार शाम विधायक दल की बैठक बुलाई है। बैठक में तय किया जाएगा कि विधानसभा में किन मुद्दों को प्राथमिकता दी जाएगी और सरकार को किस तरह घेरा जाएगा। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ सभी विधायक बैठक में शामिल होंगे।

छत्तीसगढ़ विधानसभा की फाइल फोटो

13 जुलाई से शुरू होगा 5 दिन का मानसून सत्र

छत्तीसगढ़ विधानसभा का पांच दिवसीय मानसून सत्र 13 जुलाई से शुरू हो रहा है। सत्र छोटा जरूर है, लेकिन राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है। विपक्ष सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है, वहीं सत्ता पक्ष भी जवाब देने की रणनीति बना रहा है।

1033 सवाल, 36 विधायकों ने पूछे 20-20 प्रश्न

इस बार विधानसभा सचिवालय में कुल 1033 प्रश्न लगाए गए हैं। इनमें 36 विधायकों ने नियमों के तहत अधिकतम 20-20 सवाल लगाए हैं। खास बात यह है कि सवाल पूछने वालों में केवल विपक्ष ही नहीं, बल्कि सत्ता पक्ष के विधायक भी शामिल हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि पांच दिन के सत्र में सरकार को लगभग हर विभाग से जुड़े सवालों का सामना करना पड़ सकता है।

अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है?

अविश्वास प्रस्ताव किसी एक विभाग या मंत्री के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरी सरकार के खिलाफ लाया जाता है। हालांकि विपक्ष इसे किसी एक बड़े मुद्दे को आधार बनाकर ला सकता है, लेकिन सदन में बहस के दौरान सरकार के कामकाज, कानून-व्यवस्था, किसानों, रोजगार, भ्रष्टाचार और अन्य सभी प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होती है। अंतिम मतदान इस बात पर होता है कि सरकार के पास सदन का बहुमत और विश्वास है या नहीं।

संवाददाता साबीर अंसारी

बांकीमोंगरा, 08 जुलाई 2026।

बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने और उन्हें विद्यालय आने-जाने में सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ शासन की सरस्वती साइकिल प्रदाय योजना के तहत बुधवार को पीएम श्री स्वामी आत्मानंद हिंदी/अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय, बांकीमोंगरा में कक्षा नवमी की छात्राओं को निःशुल्क साइकिलों का वितरण किया गया। कार्यक्रम उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ।

कार्यक्रम में नगर पालिका परिषद बांकीमोंगरा की अध्यक्ष श्रीमती सोनी कुमारी झा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं, जबकि विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति (एसएमडीसी) के अध्यक्ष अजीत कैवर्त ने अध्यक्षता की। इस अवसर पर पार्षद श्री लोकनाथ सिंह तंवर, विधायक प्रतिनिधि जनक राम यादव, हनुमान पाण्डेय तथा उदय शर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। सभी अतिथियों ने छात्राओं को साइकिलें प्रदान करते हुए उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ने और अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित किया।

मुख्य अतिथि श्रीमती सोनी कुमारी झा ने कहा कि शासन की यह योजना ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की छात्राओं के लिए बेहद लाभकारी है। इससे उनकी नियमित उपस्थिति बढ़ेगी, समय की बचत होगी और वे आत्मविश्वास के साथ अपनी पढ़ाई जारी रख सकेंगी।

एसएमडीसी अध्यक्ष अजीत कैवर्त ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षित बेटियां परिवार और समाज दोनों का भविष्य संवारती हैं। उन्होंने छात्राओं से शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई इस सुविधा का सदुपयोग करते हुए मेहनत और अनुशासन के साथ अध्ययन करने का आह्वान किया।

विद्यालय के प्राचार्य एस. डिंडोरे ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि विद्यालय विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने शासन की इस महत्वाकांक्षी योजना की सराहना करते हुए सभी अतिथियों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों का सफल आयोजन के लिए आभार व्यक्त किया।

साइकिल प्राप्त करने के बाद छात्राओं के चेहरे खुशी से खिल उठे। उन्होंने शासन एवं विद्यालय परिवार के प्रति धन्यवाद व्यक्त करते हुए नियमित अध्ययन कर उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने का संकल्प लिया।

कार्यक्रम के सफल संचालन एवं व्यवस्था में विद्यालय के समस्त शिक्षक-शिक्षिकाओं, कर्मचारियों एवं स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा।