वॉशिंगटन डीसी,एजेंसी। मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ रहे 3 अमेरिकी वॉरशिप:इन पर 2200 सैनिक मौजूद, दावा- खार्ग आइलैंड पर कब्जा करने का प्लान
वॉशिंगटन डीसी कुछ अमेरिकी अधिकारियों का यह भी कहना है कि USS त्रिपोली पर मौजूद मरीन सैनिकों का इस्तेमाल ईरान के दक्षिणी तट के पास स्थित द्वीपों पर कब्जा करने के लिए किया जा सकता है। इन द्वीपों को आगे रणनीतिक ठिकाने या दबाव बनाने के साधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि ईरान द्वारा व्यापारिक जहाजों पर संभावित हमलों को रोका जा सके।
ईरान के लिए बहुत खास है खार्ग आइलैंड
खार्ग द्वीप ईरान के तट से करीब 15 मील दूर है और यहीं से उसके करीब 90 प्रतिशत कच्चे तेल का निर्यात होता है। इसलिए अगर अमेरिका इस द्वीप को अपने नियंत्रण में लेता है या वहां नाकाबंदी करता है, तो वह ईरान पर होर्मुज को खोलने का दबाव बना सकता है।
हालांकि इस योजना में बड़ा जोखिम भी है। अगर अमेरिका खार्ग द्वीप पर कब्जा करता है, तो उसके सैनिक सीधे हमलों के दायरे में आ जाएंगे और यह जरूरी नहीं कि ईरान इससे झुक जाए।
कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका को सीधे ईरान की जमीन या खार्ग द्वीप पर कब्जा करने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय वह अपने युद्धपोतों और लड़ाकू विमानों को होर्मुज स्ट्रेट में तैनात कर सकता है, ताकि तेल ले जाने वाले जहाजों को रास्ते में सुरक्षा दी जा सके।
दूसरी वजह-ईरान के यूरेनियम पर कब्जा
दूसरा बड़ा कारण है ईरान का अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम। ईरान के पास करीब 950 पाउंड यूरेनियम ऐसा है जिसे परमाणु हथियार बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। माना जा रहा है कि यह यूरेनियम उन ठिकानों के मलबे में दबा है, जिन पर अमेरिका और इजराइल ने हमला किया था। इसे सुरक्षित करने के लिए जमीन पर सैनिक भेजने की जरूरत पड़ेगी।
28 फरवरी से युद्ध शुरू होने के बाद ट्रम्प के बयान बदलते रहे हैं, लेकिन एक बात साफ है। वे चाहते हैं कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार न बना सके।
USS त्रिपोली की अहमियत यहीं सामने आती है। इस जहाज पर 31वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट के 2200 सैनिक सवार हैं, जो जापान के ओकिनावा में तैनात रहते हैं। ये सैनिक जमीन और हवा दोनों तरह की लड़ाई, छापेमारी और समुद्र से जमीन पर उतरने वाले ऑपरेशन में माहिर होते हैं।
USS त्रिपोली एक ऐसा वॉरशिप है जो समुद्र से ही हवाई और जमीनी ऑपरेशन चला सकता है। इसमें F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट, MV-22 ऑस्प्रे हेलीकॉप्टर और सैनिकों को किनारे तक पहुंचाने वाले विशेष जहाज मौजूद हैं।
अगले हफ्ते वॉर जोन में पहुंचेगा USS त्रिपोली
उम्मीद है कि USS त्रिपोली अगले हफ्ते वॉर जोन में पहुंच जाएगा। अगर ट्रम्प जमीन पर सैनिक भेजने का फैसला लेते हैं, तो यह पिछले दो दशकों में पहली बार होगा जब अमेरिकी सैनिक सीधे युद्ध में उतारे जाएंगे
इस वॉरशिप का नाम 1805 में त्रिपोली के खिलाफ अमेरिका की जीत की याद में रखा गया था। यह पहली बार था जब अमेरिका ने विदेशी जमीन पर जीत हासिल कर अपना झंडा फहराया था।
मिडिल ईस्ट में सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा अमेरिका
अमेरिका ने 28 फरवरी से ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ानी शुरू की है। अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप इस समय अरब सागर में तैनात है, जिसमें USS फ्रैंक ई. पीटरसन जूनियर और USS स्प्रूअंस जैसे मिसाइल डेस्ट्रॉयर शामिल हैं। इसके अलावा पांच अन्य मिसाइल डेस्ट्रॉयर भी इलाके में अलग-अलग तैनात हैं।
जेराल्ड आर. फोर्ड कैरियर स्ट्राइक ग्रुप पहले लाल सागर में था, लेकिन इसका मुख्य जहाज USS जेराल्ड आर. फोर्ड अब ग्रीस के सूडा बे जा रहा है। इस जहाज में पिछले हफ्ते आग लग गई थी। इसके बाद उसकी मरम्मत होगी। इसके साथ USS बैनब्रिज, USS माहन और USS विंस्टन एस. चर्चिल जैसे जहाज हैं।
पूर्वी मैडिटेरिन सी में भी तीन अमेरिकी मिसाइल डेस्ट्रॉयर तैनात हैं। इसी बीच USS गोंजालेज नाम का एक डेस्ट्रॉयर अमेरिका के नॉरफोक बेस से रवाना हुआ है। यह कहां तैनात होगा, अभी पता नहीं है, लेकिन संभावना है कि इसे मिडिल ईस्ट या किसी अन्य अहम इलाके में भेजा जा सकता है।
तेल अवीव, एजेंसी। इजराइल में नई सरकार बनाने के लिए याशार पार्टी के प्रमुख गादी आइजनकोट ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी लिकुड को बुलाया है।
दोनों पार्टियों के बीच रविवार को गठबंधन सरकार बनाने को लेकर बातचीत होगी। आइजनकोट ने साफ किया है कि नई सरकार बनने पर प्रधानमंत्री वह खुद बनेंगे।
इसके एक हफ्ते पहले नेतन्याहू ने आइजनकोट से अपील की थी कि मिलकर सरकार बनाते हैं। लेकिन आइजनकोट ने कहा था कि नेतन्याहू चुनाव हार चुके हैं। उनकी चाल में नहीं फंसूंगा।
नेतन्याहू और आजनकोट किसी के पास बहुमत नहीं
27 अक्टूबर को हुए चुनाव में नेतन्याहू की पार्टी ने बहुमत गंवा दिया था। इजराइल की संसद में कुल 120 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए 61 सीट चाहिए। नेतन्याहू के गठबंधन को 53 और आइजनकोट के गठबंधन को 48 सीटें मिलीं।
आइजनकोट को 19 सीटों वाले अरब पार्टियों ने समर्थन दिया। इसके बाद राष्ट्रपति ने आइजनकोट को सरकार बनाने का पहला मौका दिया है।
अरब पार्टी से समर्थन लेने में झिझक रहे आइजनकोट
अरब पार्टियों के पास 19 सीटें हैं। ये आइजनकोट को समर्थन देने के लिए तैयार हैं लेकिन आइजनकोट को समर्थन देने वाले दूसरे कई नेता इन पार्टियों के साथ सरकार बनाने के पक्ष में नहीं हैं।
अरब पार्टी से समर्थन न लेने की 3 बड़ी वजह
हमास को लेकर मतभेद: आइजनकोट चाहते हैं कि सरकार में शामिल होने वाली पार्टियां हमास को आतंकी संगठन मानें और उसे खत्म करने का समर्थन करें। उनका कहना है कि अरब पार्टियां उनकी इन शर्तों पर खरी नहीं उतरतीं।
इजराइल की पहचान का मुद्दा: आइजनकोट चाहते हैं कि सरकार में शामिल पार्टियां इजराइल को यहूदी और लोकतांत्रिक देश मानें। अरब पार्टियों के साथ इस मुद्दे पर मतभेद हैं।
गठबंधन के अंदर विरोध: आइजनकोट के चार पार्टियों वाले गठबंधन में से तीन पार्टियां याशार, बियाहद और इजराइल बेतेनु ने चुनाव के दौरान अरब पार्टियों के साथ सरकार नहीं बनाने का वादा किया था।
सरकार बनाने के लिए 6 दिसंबर तक का समय
राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने 8 नवंबर को आइजनकोट को सरकार बनाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। उन्हें इसके लिए 28 दिन का समय दिया गया है। इस तरह उनके पास 6 दिसंबर तक का समय है। जरूरत पड़ने पर 14 दिन की अतिरिक्त मोहलत भी मिल सकती है।
नेतन्याहू और आइजनकोट की पार्टियों के बीच पिछले रविवार को भी बातचीत हुई थी, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई थी। इसके बाद दोनों ने एकदूसरे पर एकता सरकार बनाने में गंभीर नहीं होने का आरोप लगाया था।
इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग नई सरकार बनाने की जिम्मेदारी गादी आइजनकोट को सौंपते हुए।
नेतन्याहू के साथ सरकार नहीं बनाना चाहते पूर्व PM बेनेट
इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने गादी आइजनकोट को अगली सरकार बनाने के लिए समर्थन दिया है। लेकिन उन्होंने यह भी साफ कहा है कि उनकी पार्टी बियाहद, बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल नहीं होगी।
नफ्ताली बेनेट की पार्टी बियाचाद को 12 सीटें मिली हैं। यह पार्टी यायर लैपिड की येश अतीद पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ी थी।
इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट।
समर्थन के बदले बेनेट की नई सरकार से 3 बड़ी मांगें
7 अक्टूबर हमले की जांच: साल 2023 में हमास के हमले से जुड़ी सुरक्षा चूकों की जांच के लिए सरकारी आयोग बनाया जाए।
PM का कार्यकाल तय हो: कोई भी प्रधानमंत्री अधिकतम 8 साल (2 कार्यकाल) तक ही पद पर रह सके।
सैनिकों को आर्थिक मदद: सरकारी सुविधाओं और आर्थिक मदद का फायदा सेना में सेवा देने वाले रिजर्व सैनिकों को प्राथमिकता से मिले, न कि सैन्य सेवा से बचने वालों को।
अरब पार्टियों के समर्थन से नया स्पीकर बना
इजराइल की संसद नेसेट में 17 नवंबर को गादी आइजनकोट की पार्टी याशार के नेता मतान कहाना स्पीकर चुने गए। उन्हें 66 वोट मिले, जबकि नेतन्याहू की लिकुड पार्टी के उम्मीदवार को 52 वोट मिले।
कहाना को आइजनकोट के गठबंधन के अलावा दो अरब पार्टियों जॉइंट लिस्ट और राअम का भी समर्थन मिला।
आइजनकोट के बगल में बैठे मतान कहाना इजराइली संसद के नए स्पीकर चुने गए हैं।
न्यूयॉर्क, एजेंसी। अमेरिका की एक अदालत ने भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश के मामले में 19 साल 7 महीने जेल की सजा सुनाई है।
55 साल के निखिल ने इस साल की शुरुआत में हत्या के लिए सुपारी देने, हत्या की साजिश रचने और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप कबूल कर लिए थे।
शुक्रवार को सजा सुनाए जाने के दौरान निखिल ने कोर्ट में पन्नू से माफी भी मांगी। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने किए का अफसोस है और वे इसे बदल नहीं सकते।
न्यूयॉर्क की सदर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज विक्टर मारेरो ने करीब 80 मिनट की सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया।
गुरपतवंत सिंह पन्नू को भारत सरकार ने 1 जुलाई 2020 को UAPA के तहत आतंकी घोषित किया था। उस पर भारत में अलगाववाद को बढ़ावा देने का आरोप है।
निखिल ने कहा- पन्नू और सिख समुदाय से माफी मांगता हूं
निखिल ने कोर्ट में करीब 6 मिनट तक अंग्रेजी में अपनी बात रखी। उन्होंने महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग का जिक्र करते हुए कहा कि वे इन नेताओं के बताए रास्ते पर चलना चाहते थे।
इसके बाद उन्होंने पन्नू की तरफ देखकर कहा, “मैंने जो किया, उसे बदल नहीं सकता। मैं पन्नू, सिख समुदाय और इससे जुड़े लोगों से माफी मांगता हूं। मुझे अफसोस है।”
बात करते हुए निखिल भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि उनके इस मामले की वजह से उनकी पत्नी, मां और बच्चों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है, जबकि उन्होंने कुछ नहीं किया।
निखिल ने कहा कि वे अदालत की हर सजा स्वीकार करेंगे और जेल से बाहर आने के बाद एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करेंगे। (फाइल फोटो)
पन्नू बोला- 1200 दिन से सामान्य काम नहीं कर पाया
सुनवाई के दौरान पन्नू ने भी कोर्ट में अपनी बात रखी। उसने कहा कि हत्या की साजिश का खुलासा होने के बाद से वे 1200 दिनों से ज्यादा समय तक सामान्य तरीके से वकालत का काम नहीं कर पाए हैं।
पन्नू ने करीब 20 मिनट तक अपनी बात रखी। इस दौरान जज ने उसे अपनी बात संक्षेप में रखने को कहा, ताकि सुनवाई आगे बढ़ाई जा सके।
सुनवाई से पहले पन्नू के कई समर्थक न्यूयॉर्क की अदालत के बाहर जमा हुए थे। उनके पास निखिल गुप्ता और इस मामले से जुड़े दूसरे लोगों के पुतले थे। सुनवाई के दौरान पन्नू भी कोर्ट में मौजूद थे। उनके साथ सिख समुदाय के कई लोग भी आए थे।
सजा पूरी होने के बाद अमेरिका से निकाले जाएंगे निखिल
कोर्ट ने निखिल को जेल की सजा के बाद निगरानी में रिहाई देने का आदेश नहीं दिया। जज ने कहा कि सजा पूरी होने के बाद उनके खिलाफ अमेरिका से बाहर निकालने की कानूनी प्रक्रिया शुरू होगी।
निखिल के वकीलों ने फैसले पर निराशा जताई। उन्होंने कहा कि वे अदालत से कम सजा की उम्मीद कर रहे थे।
ऐसे रची गई थी पन्नू की हत्या की साजिश
अमेरिकी अदालत में पेश दस्तावेजों के मुताबिक, 2023 में गुप्ता ने भारत और दूसरे देशों में मौजूद लोगों के साथ मिलकर पन्नू की हत्या की साजिश रची थी। इसमें विकास यादव भी शामिल था।
आरोप है कि यादव के कहने पर गुप्ता ने एक ऐसे व्यक्ति से संपर्क किया, जिसे वह अपराधी गिरोह से जुड़ा हुआ समझता था। लेकिन वह व्यक्ति अमेरिकी जांच एजेंसी ड्रग एन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन (DEA) का मुखबिर था। गुप्ता ने उससे न्यूयॉर्क में पन्नू की हत्या के लिए शूटर की व्यवस्था करने को कहा था।
अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, यादव ने गुप्ता के जरिए उस व्यक्ति को हत्या के लिए 1 लाख डॉलर देने की बात कही थी। 9 जून 2023 के आसपास गुप्ता और यादव ने अपने एक साथी के जरिए 15 हजार डॉलर नकद एडवांस के तौर पर भी भिजवाए थे।
विकास यादव अमेरिकी एजेंसियों की पकड़ से बाहर
अमेरिका ने अक्टूबर 2024 में विकास यादव को इस केस में आरोपी बनाया था। FBI ने उसका वांटेड पोस्टर भी जारी किया था। माना जा रहा है कि वह भारत में ही है।
दिसंबर 2023 में दिल्ली पुलिस ने उसे किडनैपिंग और वसूली के एक दूसरे मामले में गिरफ्तार किया था। अप्रैल 2024 में जमानत मिलने के बाद से वह जेल से बाहर है। भारत सरकार साफ कर चुकी है कि यादव अब सरकारी नौकरी में नहीं है।
निखिल गुप्ता को सजा सुनाए जाने से ठीक पहले अमेरिकी वकीलों ने कोर्ट में एक और दावा किया। उनके मुताबिक, मई 2023 में विकास यादव और निखिल गुप्ता नेपाल या पाकिस्तान में एक दूसरे व्यक्ति की हत्या की योजना बना रहे थे।
विकास यादव की ये फोटो अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी FBI ने अपनी वेबसाइट पर डाली है।
पन्नू केस में NSA डोभाल और पूर्व रॉ चीफ को अमेरिकी समन
अमेरिका की न्यूयॉर्क स्थित एक अदालत ने खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कथित साजिश से जुड़े मामले में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजित डोभाल और पूर्व रॉ प्रमुख सामंत गोयल को समन भेजे हैं।
अदालत ने शुक्रवार को फेडएक्स के जरिए ये समन दिल्ली की पटियाला हाउस, तीस हजारी और द्वारका जिला अदालतों को भेजे। अब इन भारतीय अदालतों से समन की तामील कराने में मदद मांगी गई है।
न्यूयॉर्क की सदर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जज कैथरीन पोल्क फैला ने 13 नवंबर को हेग कन्वेंशन के तहत डोभाल और गोयल को समन जारी करने का आदेश दिया था।
पन्नू ने डोभाल पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया
खालिस्तानी संगठन सिख्स फॉर जस्टिस (SFJ) के कानूनी सलाहकार गुरपतवंत सिंह पन्नू ने अपनी हत्या की कथित साजिश को लेकर अमेरिकी अदालत में सिविल मुकदमा दायर किया है।
उसने आरोप लगाया है कि डोभाल ने भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश रची थी। पन्नू भारत में कई आतंकी मामलों में वांछित है।
पिछले महीने भी अमेरिकी अदालत ने विदेश विभाग के जरिए वॉशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास को राजनयिक नोट भेजकर डोभाल और गोयल तक समन पहुंचाने की कोशिश की थी।
भारत ने मुकदमे को मनगढ़ंत बताया
भारत ने पन्नू के मुकदमे को खारिज किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 10 नवंबर को कहा था कि भारत अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर लगाए गए मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण आरोपों को स्वीकार नहीं करता।
उन्होंने कहा था कि भारत में न्यायिक दस्तावेज पहुंचाने का अनुरोध केवल तय केंद्रीय प्राधिकरण यानी कानून और न्याय मंत्रालय के जरिए ही भेजा जा सकता है।
ढाका, एजेंसी। बांग्लादेश में हिंसा की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रहीं। नराइल जिले में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के नेताओं, पूर्व सांसदों और समर्थकों के करीब 50 घरों और दुकानों में आग लगा दी गई।
घटना शुक्रवार को कालिया उपजिला के बेंदर चार गांव में हुई। हमलावरों ने कई घरों में तोड़फोड़ की और वहां रखा फर्नीचर, कीमती सामान और दूसरी चीजें लूट लीं।
पूर्व पीएम शेख हसीना देश लौटने की बात कह चुकी हैं। इसके बाद से ही तनाव बढ़ गया है। बीते दिनों हुई हिंसा में पीएम तारिक रहमान की पार्टी BNP के दो नेताओं की हत्या हुई थी।
आगजनी की तस्वीरें
घरों में आग लगने से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं।
घरों के अलावा दुकानों में भी आगजनी और लूटपाट की घटनाएं हुई हैं।
नराइल में हुई हिंसा के बाद घर में लगी आग की तस्वीर।
शेख हसीना के गृह जिले से शुरू हुई हिंसा
15 नवंबर – गोपालगंज में हिंसा: शेख हसीना के गृह जिले गोपालगंज में अवामी लीग के समर्थकों ने रैली निकाली। BNP के दफ्तरों, नेताओं के घरों और दुकानों में तोड़फोड़ और आगजनी हुई। BNP नेताओं ने हमलों के लिए अवामी लीग के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया।
17 नवंबर – पुलिस थाने और घर पर हमला: गोपालगंज के तुंगीपाड़ा पुलिस थाने पर हमला हुआ। इसी रात BNP सांसद के घर में भी आग लगा दी गई। पुलिस के मुताबिक अवामी लीग के कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तार नेताओं को छुड़ाने के लिए थाने पर हमला किया था।
18 नवंबर – यूनुस के घर में आग: चटगांव में अंतरिम सरकार के पूर्व प्रमुख मोहम्मद यूनुस के पुश्तैनी घर में आग लगा दी गई।
19 नवंबर – देशभर में बंद के दौरान हिंसा: गोपालगंज में पुलिस थाने, ग्रामीण बैंक की शाखा और कई घरों में आग लगा दी गई। थाने में खड़े करीब 20 वाहन भी जला दिए गए।
20 नवंबर – मंत्री के घर पर आगजनी: सिलहट में विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर के घर के बाहर आग लगाई गई। कबीर ने इसके लिए अवामी लीग को जिम्मेदार ठहराया।
बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर के घर पर आग लगने का यह वीडियो सोशल मीडिया के जरिए सामने आया था।
हसीना ने कहा था- दिसंबर में अपने देश लौटूंगी
बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के बाद शेख हसीना की सरकार गिर गई थी। वे 5 अगस्त 2024 को भारत आ गईं थीं। तब से यहीं रह रहीं हैं।
हसीना के बाद मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार की कमान संभाली थी। उन्होंने हसीना की पार्टी अवामी लीग पर लगे बैन लगा दिया था। चुनाव के बाद तारिक रहमान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने। उनकी सरकार ने इस बैन को जारी रखा है।
हसीना ने जुलाई 2026 में दिसंबर में बांग्लादेश लौटने और वहां की अदालत में कानूनी प्रक्रिया का सामना करने की इच्छा जताई थी। इस महीने उन्होंने दोबारा कहा कि वह हर हाल में दिसंबर में लौटेंगी। इसके बाद से देश में राजनीतिक तनाव बढ़ा है।
पूर्व पीएम हसीना ने नए पासपोर्ट और नेशनल आईडी की भी मांग की है लेकिन सरकार ने यह मांग मानने से इनकार कर दिया। बांग्लादेश सरकार लगातार भारत से हसीना को वापस सौंपने की मांग कर रही है। इस पर भारत ने कहा है कि शेख हसीना के प्रत्यर्पण का मामला कानूनी है। नियमों के अनुसार काम किया जाएगा।