बलरामपुर, एजेंसी। बलरामपुर जिले के रेवतीपुर में शुक्रवार रात हाथी के हमले में ग्रामीण की मौत हो गई। घर के बाकी सदस्यों ने भाग कर जान बचाई। दल से अलग होकर पहुंचा हाथी ग्रामीण का घर तोड़ रहा था, भागने के दौरान हाथी ने उसे कुचल दिया। मामला राजपुर वन परिक्षेत्र का है।

जानकारी के मुताबिक, रात करीब 9 बजे 4 हाथी विचरण करते हुए रेवतपुर पहुंचे। इसमें से एक हाथी ने नावापारा निवासी बालम साय के घर को पीछे से तोड़ना शुरू कर दिया। आवाज़ आने पर बालम साय देखने के लिए गया। हाथी को देखकर उसने शोर मचाया और निकलकर भागने की कोशिश की।

महुआ खाने के लिए घर की दीवार तोड़ रहा था हाथी

भागने के दौरान हाथी ने दौड़ाकर कुचला

घर से निकलकर भागने के दौरान हाथी ने उसे दौड़ाकर सूंढ़ से पकड़ लिया और पटककर कुचल दिया। बालम साय की मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों के अनुसार बालम साय को कुछ कम दिखाई देता था। घर के अन्य सदस्य हाथी को देखकर भाग निकले और अपनी जान बचाई।

घटना के बाद से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। सूचना मिलने पर वनविभाग के अधिकारी और हाथी मित्र दल के सदस्य गांव में पहुंचे और लोगों को सतर्क किया। 4 हाथियों का दल अभी भी रेवतपुर के पास ही मौजूद है, जिससे ग्रामीण सहमे हुए हैं।

महुआ व कटहल के कारण गांव में आ रहे हाथी

वन विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। अधिकारियों के अनुसार 4 हाथी कई दिनों से रेवतपुर के आसपास विचरण कर रहे हैं। हाथी पके कटहल, आम और महुआ के कारण गांवों में आ रहे हैं। बालम साय के घर में भी महुआ रखा हुआ था, जिसकी महक आने के बाद हाथी उसके घर को तोड़ रहा था।

रायपुर, एजेंसी। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने यूसीसी का मसौदा तैयार करने और इससे जुड़े सभी पहलुओं का अध्ययन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई होंगी।
समिति में रिटायर्ड आईएएस अधिकारी शत्रुघन सिंह और एम.के. राऊत, वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन पवार तथा रिटायर्ड प्राचार्य ज्योति रानी सिंह को सदस्य बनाया गया है। यह समिति राज्य में यूसीसी लागू करने से जुड़े मौजूदा कानूनों और कानूनी व्यवस्था का अध्ययन करेगी।

संबंधित पक्षों से लिया जायेगा सुझाव

समिति विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार और दत्तक ग्रहण जैसे विषयों पर समान नागरिक संहिता के लिए सुझाव तैयार करेगी। इसके अलावा नागरिकों, सामाजिक संगठनों, कानून के जानकारों और अन्य संबंधित पक्षों से भी सुझाव लेकर उनका अध्ययन किया जाएगा।

समिति की अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई होंगी।

अन्य राज्यों की भी करेगी स्टडी

समिति अन्य राज्यों में लागू यूसीसी से जुड़े प्रावधानों का भी अध्ययन करेगी। इसके आधार पर समान नागरिक संहिता का प्रारूप तैयार कर राज्य सरकार को सौंपेगी। साथ ही इसे लागू करने के लिए जरूरी कानूनी और प्रशासनिक सुझाव भी देगी।

रायपुर, एजेंसी। छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आक्रामक अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि प्रदेश की तीन करोड़ जनता के विश्वास और जनादेश का अपमान है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2023 के विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और नगरीय निकाय चुनावों में जनता ने भाजपा और विकास की राजनीति पर भरोसा जताया है।

विपक्ष जनता के फैसले पर सवाल उठा रहा: सीएम

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पहले यह बताए कि उसका अविश्वास आखिर किस पर है 25 लाख किसानों पर, जिन्हें 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी का लाभ मिला, 70 लाख महिलाओं पर जिन्हें महतारी वंदन योजना के तहत हर महीने एक हजार रुपये मिल रहे हैं, या उन प्रदेशवासियों पर जिन्होंने भाजपा को स्पष्ट जनादेश दिया।

किसानों और महिलाओं के लिए योजनाएं गिनाईं

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी, दो साल का बकाया बोनस और शून्य प्रतिशत ब्याज पर कृषि ऋण जैसी सुविधाएं दी हैं। वहीं महतारी वंदन योजना के तहत लगभग 70 लाख महिलाओं को 18,800 करोड़ रुपये से अधिक की राशि दी गई है। उन्होंने बताया कि 10.40 लाख से अधिक महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाया गया है।

आदिवासी और गरीबों के लिए कई फैसले

मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी समाज के लिए तेंदूपत्ता पारिश्रमिक में वृद्धि, चरणपादुका योजना, वनाधिकार लाभ, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और प्रधानमंत्री जनमन योजना के जरिए विकास कार्य किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

कानून व्यवस्था और नक्सल मोर्चे पर उपलब्धियां

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में राज्य में नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की गई है। रायपुर में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू की गई है और साइबर अपराध रोकने के लिए नए साइबर थाने खोले जा रहे हैं।

निवेश और रोजगार पर जोर

मुख्यमंत्री ने बताया कि नई औद्योगिक नीति के तहत राज्य को 8.23 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इससे लाखों रोजगार सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में तेजी से काम हो रहा है।

ऊर्जा, डिजिटल सेवाएं और सुशासन

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत 76 हजार से अधिक घरों में सोलर प्लांट लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना से 12 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को राहत मिली है। उन्होंने बताया कि सेवा सेतु के माध्यम से 36 विभागों की 528 सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई हैं और 435 प्रशासनिक सुधार लागू किए गए हैं।

विकसित छत्तीसगढ़ का संकल्प दोहराया

अपने संबोधन के अंत में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि जनता का विश्वास सरकार के साथ है और विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करती रहेगी।