नई दिल्ली, एजेंसी। भारत से साबुत इलायची का निर्यात वित्त वर्ष 2025-26 में मूल्य के लिहाज से तिगुने से अधिक होकर 43.68 करोड़ डॉलर हो गया, जबकि 2023-24 में यह 13.19 करोड़ डॉलर था। सरकारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, इस दौरान साबुत यानी खड़ी इलायची की निर्यात मात्रा भी दोगुने से अधिक हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2024-25 में खड़ी इलायची का निर्यात 20.12 करोड़ डॉलर था, जो 2025-26 में बढ़कर 43.68 करोड़ डॉलर हो गया। 

मात्रा के लिहाज से निर्यात 2023-24 के 7,083 टन और 2024-25 के 7,674 टन से बढ़कर 2025-26 में 16,399 टन हो गया। एक अधिकारी ने कहा कि निर्यात में यह तेज बढ़ोतरी वैश्विक स्तर पर प्रीमियम मसालों की मांग बढ़ने, बेहतर गुणवत्ता उत्पादन और भारतीय इलायची की सुगंध एवं शुद्धता के कारण विदेशी खरीदारों की बढ़ती पसंद को दर्शाती है। 

खड़ी इलायची के मुख्य निर्यात गंतव्यों में संयुक्त अरब अमीरात (13.52 करोड़ डॉलर), सऊदी अरब (12.51 करोड़ डॉलर), बांग्लादेश (4.77 करोड़ डॉलर), कुवैत (2 करोड़ डॉलर), इराक (1.37 करोड़ डॉलर) और मलेशिया (0.84 करोड़ डॉलर) शामिल हैं। नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा, चीन, मिस्र और ईरान भी भारत से इलायची आयात करते हैं। भारत में इलायची की खेती मुख्य रूप से छोटी इलायची और बड़ी इलायची के रूप में होती है। 

छोटी इलायची का उत्पादन प्रमुख रूप से केरल (56-58 प्रतिशत हिस्सेदारी) में होता है, जबकि कर्नाटक और तमिलनाडु अन्य प्रमुख उत्पादक हैं। वहीं, बड़ी इलायची का उत्पादन सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में होता है।

मुंबई, एजेंसी। शुक्रवार (17 जुलाई) को शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स-निफ्टी दिनभर हरे निशान पर कारोबार करते दिखे। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 964.58 अंक चढ़कर 78,151.45 के स्तर पर पहुंच गया। निफ्टी 261.55 की बढ़त के साथ 24,334.30 के स्तर पर बंद हुआ। IT शेयरों में खरीदारी, वैल्यू बाइंग जैसे कई फैक्टर के कारण बाजार में आज रौनक दिखी।

शेयर बाजार में तेजी के कारण….

IT शेयरों में बढ़त

आईटी सेक्टर में मजबूत खरीदारी ने बाजार की तेजी को गति दी। Tech Mahindra के जून तिमाही के नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे, जिससे कंपनी के भविष्य के कारोबार को लेकर निवेशकों का भरोसा बढ़ा। Nifty IT इंडेक्स 1.29 प्रतिशत बढ़ा। टेक महिंद्रा और इंफोसिस के शेयरों में 1.6 प्रतिशत, टीसीएस में 1.7 प्रतिशत, पर्सिस्टेंट सिस्टम्स में 1.5 प्रतिशत और HCL Tech में 2.4 प्रतिशत की तेजी दिखी।

Jio Financial के नतीजों से शेयर में उछाल

जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर 4 फीसदी उछला, कंपनी का जून तिमाही में कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 156 प्रतिशत और रेवेन्यू 227 प्रतिशत बढ़ा। 

वैल्यू बाइंग से निवेशकों का भरोसा मजबूत

विश्लेषकों के अनुसार, हालिया गिरावट के बाद निवेशकों ने बड़ी कंपनियों के शेयरों में वैल्यू बाइंग की। कमजोर वैश्विक संकेतों के बावजूद मजबूत कॉरपोरेट नतीजों और चुनिंदा लार्ज-कैप शेयरों में खरीदारी से बाजार का सेंटीमेंट सकारात्मक बना रहा।

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के खिलाफ दायर शिकायत को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि प्रतिस्पर्धा-विरोधी गतिविधियों के आरोप अनुमान आधारित हैं तथा इसके लिए कोई साक्ष्य मौजूद नहीं हैं। प्रतिस्पर्धा आयोग ने बृहस्पतिवार को जारी आदेश में कहा कि उसने विभिन्न क्षेत्रों की 4,500 से अधिक कंपनियों के खिलाफ लगाए गए ऐसे ही आरोपों को भी खारिज कर दिया है। 

शिकायतकर्ता ने दूरसंचार, लॉजिस्टिक्स, सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) खरीद, ऊर्जा, दैनिक उपभोग की वस्तुएं बनाने वाली कंपनियों (एफएमसीजी) और स्वास्थ्य सेवा समेत विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत कंपनियों पर प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा तीन और चार के उल्लंघन का आरोप लगाया था। धारा तीन और चार क्रमशः प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौतों और प्रभुत्व के दुरुपयोग से संबंधित हैं। शिकायतकर्ता का आरोप था कि इन कंपनियों ने माल ढुलाई एवं आपूर्ति श्रृंखला के क्षेत्र में मूल्य निर्धारण में समानता, प्रतिस्पर्धियों को बाहर रखने वाली गतिविधियों और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को सीमित करने जैसे समन्वित आचरण अपनाए हैं। 

साथ ही उसने महानिदेशक (डीजी) से मामले की विस्तृत जांच कराने का अनुरोध किया था। आयोग ने कहा कि शिकायतकर्ता विपक्षी पक्षों की विशिष्ट भूमिका बताने या आरोपों के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध कराने में विफल रहा। सीसीआई ने कहा कि मिलीभगत या समन्वित आचरण के दावों के समर्थन में माल ढुलाई के भाव, चालान, निविदा दस्तावेज या पत्राचार जैसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए। दूरसंचार क्षेत्र के मामले में आयोग ने कहा कि अल्पाधिकार वाले बाजार में ‘प्रीपेड टैरिफ’ योजनाओं, उनकी वैधता अवधि या रिचार्ज राशि में समानता मात्र से प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौते का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। 

जीईएम खरीद से जुड़े आरोपों पर आयोग ने कहा कि शिकायतकर्ता ने न तो कथित रूप से बोली में हेराफेरी में शामिल कंपनियों की पहचान की और न ही समन्वय, सूचनाओं के आदान-प्रदान या बारी-बारी से बोली लगाने के संबंध में कोई सामग्री उपलब्ध कराई। आयोग ने कहा कि आरोपों में बुनियादी तथ्यों का अभाव है और उनके आधार पर व्यापक एवं साक्ष्य तलाशने के उद्देश्य से की जाने वाली जांच को उचित नहीं ठहराया जा सकता। इसलिए विपक्षी पक्षों (रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड एवं अन्य) के खिलाफ अधिनियम की धारा तीन और चार के उल्लंघन का प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता।