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छत्तीसगढ़

रायपुर : पंचायत के कार्यों में गुणवत्ता हो सर्वाेच्च प्राथमिकता – उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा

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हर स्कूल में बालिकाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण शौचालय निर्माण के निर्देश

वीबी जीरामजी के प्रभावी क्रियान्वयन पर जिला पंचायत सीईओ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा

पंचायतों के कार्यों में गुणवत्ता हो सर्वाेच्च प्राथमिकता : उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा

पंचायतों के कार्यों में गुणवत्ता हो सर्वाेच्च प्राथमिकता : उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मारायपुर। उप मुख्यमंत्री एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने कहा ग्रामीण विकास से जुड़े सभी कार्यों में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को कमर कसकर अगले आठ महीनों में निर्धारित सभी लक्ष्यों को तेजी और गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। श्री शर्मा ने आज नवा रायपुर अटल नगर स्थित महानदी भवन में वीबी जीरामजी योजना एवं पंचायत विभाग के विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारियों (सीईओ) से जुड़े।

जिला पंचायत सीईओ को विकासखंडों का करें नियमित भ्रमण

        उप मुख्यमंत्री ने सभी जिला पंचायत सीईओ को अपने-अपने विकासखंडों का नियमित भ्रमण करने, निर्माण कार्यों की सतत निगरानी रखने तथा आमजन की शिकायतों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजनाओं का वास्तविक लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए मैदानी स्तर पर सक्रियता और जवाबदेही आवश्यक है।

मुक्तिधाम एवं इंजेक्शन वेल का प्राथमिकता से करें निर्माण

        उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने प्रदेश के सभी स्कूलों में बालिकाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण शौचालयों का निर्माण शीघ्र पूर्ण कर शत-प्रतिशत संतृप्तता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही जिन ग्रामों में मुक्तिधाम उपलब्ध नहीं हैं, वहां प्राथमिकता के आधार पर मुक्तिधाम निर्माण कराने तथा अनुपयोगी एवं खराब पड़े बोरवेलों को इंजेक्शन वेल  के रूप में विकसित कर जल संरक्षण को बढ़ावा देने के निर्देश दिए।

वीबी जीरामजी के कार्यों में पारदर्शिता एवं एसओपी का हो पालन

          वीबी जीरामजी योजना की समीक्षा करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के क्रियान्वयन में स्थानीय समुदाय, वरिष्ठ नागरिकों एवं जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने अधिक से अधिक श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने, विभिन्न योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से विकास कार्यों को गति देने तथा सभी कार्यों में पूर्ण पारदर्शिता रखते हुए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वीबी जीरामजी योजना का लाभ तेजी से प्रत्येक ग्राम तक पहुंचना चाहिए। मंत्री श्री शर्मा ने वीबी जीरामजी के अंतर्गत धान खरीदी केन्द्रों में चबूतरों, आंगनबाड़ी केंद्रों, पीएम श्री विद्यालयों, पोटा केबिनों एवं अन्य विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षों के निर्माण एवं शौचालय निर्माण, धरसा विकास जैसे जनहितकारी कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूर्ण कराने के निर्देश दिए।

गरीब परिवारों के आवास निर्माण में बाधा उत्पन्न करने पर दण्डात्मक कार्रवाई

         प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा करते हुए श्री शर्मा ने सभी निर्माण कार्यों की समयबद्ध जियो-टैगिंग कराने तथा नियमित समीक्षा सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि गरीब परिवारों के आवास निर्माण में यदि कोई व्यक्ति या अधिकारी अनावश्यक बाधा उत्पन्न करता है, तो उसके विरुद्ध कड़ी दण्डात्मक कार्रवाई की जाए।

जिम्मेदारी, पारदर्शिता, संवेदनशीलता के साथ अधिकारी करें कार्य

         उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण विकास योजनाओं का उद्देश्य केवल निर्माण कार्य कराना नहीं, बल्कि गांवों में स्थायी और गुणवत्तापूर्ण विकास सुनिश्चित करना है। इसके लिए प्रत्येक अधिकारी पूरी जिम्मेदारी, पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ कार्य करें, ताकि शासन की योजनाओं का लाभ समय पर आम नागरिकों तक पहुंचे। उन्होंने सभी जिला पंचायत भवनों को सौर ऊर्जा से जोड़ने के लिए जिन जिला पंचायतों में सौर ऊर्जा स्थापनाएं नहीं है वहां स्थापना करवाने तथा इसके मेंटेनेंस के लिए एनआरएलएम की दीदियों को प्रशिक्षित कर कार्य प्रदान करने के निर्देश दिए।

        इस अवसर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती ऋचा शर्मा, सचिव भीम सिंह, सचिव धर्मेश साहू, प्रधानमंत्री आवास योजना के संचालक तारन प्रकाश सिन्हा, संचालक एनआरएलएम अश्वनी देवांगन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

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डोंगा-कोहरौद में सड़क मंजूरी पर दूध से नहाया ग्रामीण:15 साल बाद अब बनेगी सड़क, 605.09 लाख की स्वीकृति के बाद ग्रामीणों में उत्साह

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जांजगीर-चांपा। जांजगीर-चांपा जिले के डोंगा-कोहरौद गांव की 15 साल पुरानी सड़क की समस्या अब खत्म होने की ओर है। राज्य सरकार ने पामगढ़ से भिलौनी के बीच डोंगा-कोहरौद बस्ती की 4.33 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए 605.09 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। मंजूरी मिलते ही गांव में खुशी का माहौल है।

यह सड़क वर्षों से जर्जर हालत में थी। निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने आमरण अनशन, चक्काजाम और कई चरणों में आंदोलन किया था। लगातार विरोध के बाद आखिरकार सड़क निर्माण को मंजूरी मिल गई।

आंदोलन के दौरान ग्रामीण शनि राम कश्यप का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। वीडियो में उन्होंने सड़क के गड्ढों में भरे पानी को “साय-साय तालाब” बताते हुए उसी पानी से स्नान किया था। इस वीडियो ने सड़क की बदहाली को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में ला दिया था।

बारिश के बाद शुरू होगा निर्माण

प्रशासन ने फिलहाल सड़क की मरम्मत शुरू कर दी है। अधिकारियों के अनुसार बारिश समाप्त होने के बाद टेंडर और अन्य विभागीय प्रक्रियाएं पूरी कर स्थायी सड़क निर्माण का काम शुरू किया जाएगा।

मंजूरी मिलते ही दूध से मनाया जश्न

सड़क निर्माण की स्वीकृति मिलने के बाद शनि राम कश्यप का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस बार वे ग्रामीणों के साथ बाल्टी में दूध लेकर सड़क पर पहुंचे और दूध से स्नान कर खुशी जाहिर की।

शनि राम कश्यप ने इसे राज्य सरकार द्वारा सड़क निर्माण की मंजूरी मिलने पर आभार व्यक्त करने का प्रतीक बताया। वहीं ग्रामीणों ने भी वर्षों पुरानी मांग पूरी होने पर सरकार और प्रशासन का धन्यवाद किया।

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नकटी बुलडोजर विवाद पर कांग्रेस का नया आरोप:मो.अकबर बोले- 6 गांवों की जमीन बिल्डरों को देने की तैयारी, निजी हाथों में सौंपने का आरोप

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रायपुर, एजेंसी। नवा रायपुर के नकटी गांव में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर एक और बड़ा आरोप लगाया है। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोहम्मद अकबर ने दावा किया है कि सरकार नकटी समेत 6 गांवों की करीब 1076 एकड़ जमीन नगर विकास योजना के नाम पर निजी डेवलपर्स को सौंपने की तैयारी कर रही है।

मोहम्मद अकबर ने कहा कि शासकीय दस्तावेजों के मुताबिक नकटी, सेरीखेड़ी, मंदिर हसौद, रमचंडी, बरौंदा और रीको की कुल 436.01 हेक्टेयर (करीब 1076 एकड़) भूमि को विकास योजना के तहत शामिल किया गया है।

उन्होंने कहा कि सबसे गंभीर बात यह है कि प्रस्तावित योजना में नकटी गांव की जमीन भी शामिल है। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या इसमें वही विवादित जमीन भी शामिल है, जहां हाल ही में विध्वंस की कार्रवाई हुई थी।

‘डेवलपर को मिलेगा जमीन विकसित कर बेचने का अधिकार’

अकबर ने दावा किया कि नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण (NRDA) की ओर से जारी निविदा दस्तावेजों के अनुसार, चयनित एजेंसी को सड़क, जलापूर्ति, सीवरेज और बिजली जैसी आधारभूत सुविधाएं विकसित करनी होंगी। इसके बदले उसे मिक्स यूज भूमि का विकास और उसके विक्रय का अधिकार दिया जाएगा।

अकबर ने आरोप लगाया कि सरकार जमीन सीधे बेचने के बजाय डेवलपर के माध्यम से बेचने की तैयारी कर रही है। उन्होंने बताया कि इस निविदा के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 22 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री मो.अकबर

पूर्व केंद्रीय मंत्री मो.अकबर

‘पहले पीड़ितों को न्याय मिले’

मोहम्मद अकबर ने कहा कि नकटी गांव में हालिया बुलडोजर कार्रवाई के बाद अब भी तनाव का माहौल है और प्रभावित परिवार न्याय की मांग कर रहे हैं। ऐसे समय में सरकार की प्राथमिकता पुनर्वास और प्रभावितों को न्याय दिलाना होनी चाहिए, न कि विवादित क्षेत्र की जमीन को विकास योजना में शामिल करना।

उन्होंने मांग की कि जब तक सभी प्रभावित परिवारों को न्यायपूर्ण और सर्वसम्मत समाधान नहीं मिल जाता, तब तक सरकार इस योजना पर आगे नहीं बढ़े और पूरे मामले पर अपना पक्ष स्पष्ट करे।

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राजनांदगांव IG बालाजी हटाए गए, अजय को कमान:भाजपा नेता को जिंदा जलाने की घटना के बाद कोरिया SP हटे, 12 जिलों में नए कप्तान

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रायपुर, एजेंसी। छत्तीसगढ़ में कानून-व्यवस्था को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के बीच सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। 25 जनवरी को जारी पिछली तबादला सूची के महज 167 दिन बाद आधा दर्जन से ज्यादा आईपीएस अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदल दी गईं।

राजनांदगांव रेंज के आईजी बालाजी राव सोमावर को हटाकर अजय कुमार यादव को कमान सौंपी गई है। वहीं, कोरिया में भाजपा नेता को कार समेत जिंदा जलाने की घटना के बाद एसपी हरीश राठौर को हटाकर नई पदस्थापना दी गई।

इधर, जुआ-सट्टा की शिकायत मिलने के बाद बलौदाबाजार की एसपी भावना गुप्ता को मुख्यालय वापस बुलाया गया। सरकार ने कई जिलों के एसपी बदलकर कानून-व्यवस्था मजबूत करने का संदेश दिया है।

मयंक गुर्जर को सुकमा जिले का एसपी बनाया गया है।

मयंक गुर्जर को सुकमा जिले का एसपी बनाया गया है।

राजनांदगांव रेंज आईजी बने अजय यादव

तबादला सूची में सबसे अहम बदलाव अजय कुमार यादव का है। उन्हें नेताजी सुभाषचंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी, चंदखुरी के निदेशक पद से हटाकर राजनांदगांव रेंज का पुलिस महानिरीक्षक (IG) बनाया गया है।

वहीं राजनांदगांव रेंज के तत्कालीन आईजी बालाजी राव सोमावर को पुलिस मुख्यालय, नया रायपुर भेजा गया है। बस्तर आईजी प्रशांत कुमार अग्रवाल की भी पुलिस मुख्यालय में पदस्थापना की गई है।

प्रशांत अग्रवाल की रायपुर पुलिस मुख्यालय में वापसी हुई है।

प्रशांत अग्रवाल की रायपुर पुलिस मुख्यालय में वापसी हुई है।

12 जिलों के एसपी बदले गए

जारी आदेश के मुताबिक, 12 जिलों के SP बदले गए हैं। 4 DIG स्तर के अधिकारियों का तबादला हुआ है। रायपुर जोन के 3 DCP को बस्तर भेजा गया है। रॉबिन्सन गुरिया को पुलिस अधीक्षक, गरियाबंद से पुलिस उपायुक्त (पश्चिम), रायपुर नगरीय बनाया गया है।

उमेश प्रसाद गुप्ता बीजापुर एसपी

जिलों में भी बड़े पैमाने पर एसपी बदले गए हैं। चंद्रमोहन सिंह को दंतेवाड़ा, हरीश राठौर को कोरिया, भावना पांडेय को धमतरी, राय गौरव रामप्रवेश को बलौदाबाजार-भाटापारा, उमेश प्रसाद गुप्ता को बीजापुर और मयंक गुर्जर को सुकमा जिले का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है।

इसके अलावा संदीप कुमार पटेल को नारायणपुर, चव्हाण किरण गंगाराम को बालोद, योगेश कुमार पटेल को सूरजपुर, जितेंद्र कुमार यादव को कबीरधाम और सुनील शर्मा को सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

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